- पाकिस्तान का 27वां संविधान संशोधन संसद से पास हो चुका है।
- इसके विरोध में अब तक सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों ने इस्तीफा दिया।
- आजीवन फील्ड मार्शल रहेंगे आसिर मुनीर, सेना सर्वोच्च शक्ति बनी।
नई दिल्ली |
पाकिस्तान में सरकार के ऊपर सेना का दखल और संविधान में बार-बार बदलाव होना कोई नहीं बात नहीं है, पर इस बार हुए 27वें संवैधानिक संशोधन को लोकतंत्र का ‘जनाज़ा’ निकालने जैसा बताया जा रहा है।
पाकिस्तान में 27वां संविधान संशोधन (27th Constitutional Amendment) पास होकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद लागू हो चुका है।
इससे सबसे बड़ा बदलाव सुप्रीम कोर्ट से संवैधानिक मामलों की सुनवाई की शक्ति छीनने के रूप में हुआ है। यानी अब वह सिर्फ सिविल और क्रिमिनल मामलों की सुनवाई कर सकेगी।
दूसरी ओर, सैन्य प्रमुख आसिर मुनीर को जीवनभर के लिए फील्ड मार्शल बना दिया गया है। साथ ही, तीनों सेनाओं का प्रमुख CDF (chief of defence force) भी बनाया गया है।
इतना ही नहीं, उन्हें राष्ट्रपति की तरह जीवन भर आपराधिक कार्रवाई से सुरक्षा दी गई है। इस तरह वे पाकिस्तान में सबसे ताकतवर व्यक्ति बन गए हैं।
बता दें कि पाकिस्तान में आखिरी बार साल 1999 में सेना ने तख्ता-पलट करके चुनी हुई सरकार हटा दी थी। पर इस बार हुए बदलाव ने संवैधानिक तरीके से फील्ड मार्शल को पाकिस्तान की सत्ता का केंद्र बना दिया है।
तीन लाइन में समझें बदलाव
- Supreme Court को constitutional मामलों से हटाकर नई Federal Constitutional Court को सर्वोच्च बनाया गया है।
- नए बदलाव के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट और सभी हाईकोर्ट के पास स्वतंत्र संविधानिक बेंच होगी, जिसके जज सरकार नियुक्त करेगी।
- Field Marshal Asim Munir को सेना के साथ-साथ “National Strategic Command” की कमान और लाइफटाइम इम्युनिटी मिल गई है।
विरोध में जजों का इस्तीफा
कई जजों ने इस कदम को “judicial capture” बताया। नए संशोधन के विरोध में सुप्रीम कोर्ट के दो जज व लाहौर हाईकोर्ट के एक जज ने इस्तीफा दे दिया है। साथ ही, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के दो जजों ने इस्तीफा देने के संकेत दिए हैं।
क्या है 27वां संविधान संशोधन?
1. Supreme Court का रोल घटा — नई Federal Constitutional Court सबसे ऊपर
अल जज़ीरा की रिपोर्ट के अनुसार, FCC को पाकिस्तान का नया सर्वोच्च संवैधानिक मंच बनाया गया है।
FCC के जज प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति सीधे चुनेंगे
FCC को 68 वर्ष तक काम करने की अनुमति
पुरानी Supreme Court की सभी Constitutional power समाप्त
The Guardian ने इसे “Supreme Court की स्वतंत्रता को ख़त्म करने वाला कदम” बताया है।
- अब—
* Supreme Court सिर्फ सिविल और क्रिमिनल अपीलों में अंतिम अदालत होगी
* सभी संवैधानिक मामले FCC में जाएंगे
2. जजों की ट्रांसफर–पोस्टिंग अब सरकार के हाथ
पाकिस्तान के अखबार डॉन (Dawn) के अनुसार – अब पाकिस्तान के राष्ट्रपति, Judicial Commission की सिफारिश पर जजों को बिना उनकी अनुमति के ट्रांसफर कर सकते हैं।
अगर जज इसे मानने से इंकार करे तो— उसे रिटायर माना जाएगा।
यह प्रावधान पाकिस्तान में पहली बार आया है।
3. आर्मी चीफ Asim Munir को अभूतपूर्व शक्तियां
फील्ड मार्शल आसिर मुनीर को तीनों सेनाओं के प्रमुख के तौर पर नया संवैधानिक पद CDF “Chief of Defence Forces” दिया गया है।
उन्हें लाइफटाइम इम्युनिटी—यानी किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई आजीवन नहीं
सेना, नौसेना और वायुसेना पर एकीकृत अधिकार
Strategic Forces Command की सीधी कमान
विेशेषज्ञ की राय –
Georgetown University के प्रोफ़ेसर Aqil Shah लिखते हैं:
“यह पाकिस्तान में स्थायी सैन्य शासन की ओर सबसे बड़ा कदम है।”
इसे क्यों कहा जा रहा — ‘न्यायिक कब्जा’(Judicial Capture)?
सीएनएन (CNN) के अनुसार: “यह संशोधन न्यायपालिका को पूर्ण रूप से कार्यपालिका के अधीन कर देता है।”
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने पहले भी अपने पत्रों में लिखा था कि उन्हें राजनीतिक और सुरक्षा एजेंसियों से दबाव झेलना पड़ता है।
अब कई जजों ने—
FCC की शपथ में हिस्सा नहीं लिया
इस्तीफे की प्रक्रिया शुरू कर दी है
कोर्टरूम खाली कराए जा रहे हैं ताकि FCC वहीं बैठ सके
संसद पर भी सवाल—
डॉन अख़बार ने साफ लिखा, “यह amendment एक ऐसी संसद ने पास किया है जिसे जनता प्रतिनिधि ही नहीं मानती।”
विपक्ष (PTI और TTAP) ने वोटिंग का बहिष्कार किया।
सिर्फ चार सांसदों ने इसका विरोध किया—बाकी कुछ घंटों में वोटिंग खत्म कर दी गई।
आलोचकों की मुख्य आपत्तियां
1. पूरे संविधान की मूल संरचना (Basic Structure) को तोड़ा गया
2. Judiciary अब स्वतंत्र नहीं रहेगी
3. Army chief को ऐसी शक्तियां पहले कभी नहीं दी गईं
4. Bill को जनता, जजों या सिविल सोसाइटी से चर्चा के बिना पास किया गया
5. यह पाकिस्तान को संवैधानिक लोकतंत्र से सैन्य नियंत्रित ढांचे में बदल देता है
Human Rights Commission of Pakistan ने कहा:
“यह संशोधन लोकतंत्र की जड़ों को हिलाता है।”
आगे क्या होगा? (Impact Analysis)
1. सेना की शक्तियां ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़ी हो जाएंगी—कानूनी संरक्षण और पांच-सितारा पद (फील्ड मार्शल)
2. Supreme Court अब symbolic होगी—FCC असली authority बनेगी
3. सरकार को जजों पर सीधा नियंत्रण मिलेगा—ट्रांसफर का डर न्यायिक स्वतंत्रता खत्म कर देगा
4. पाकिस्तान में लोकतंत्र और नागरिक अधिकार गहरे संकट में पहुंचेंगे—इसे अंतरराष्ट्रीय मीडिया ‘सत्तावादी मोड़’ (Authoritarian Turn) कह रहा है
Edited by Mahak Arora (Content writter)
