बिहार: नक्सली कजरा में कैसे तैयार हुआ देश का सबसे बड़ा बैटरी सोलर प्लांट?

• लखीसराय के नक्सली क्षेत्र कजरा में 1500 करोड़ की लागत से विकसित हुआ सोलर प्लांट
• पहले फेज का काम डेडलाइन से पहले पूरा, नवंबर में CM नीतीश कुमार उद्घाटन कर सकते हैं
• यह पावर प्लांट पहले चरण में लखीसराय और मुंगेर के पावर ग्रिड को जोड़कर रात में बिजली देगा 
  

रिपोर्ट – गोपाल प्रसाद आर्य (लखीसराय), संपादन – शिवांगी

लखीसराय जिले से 25 किमी दूर नक्सल प्रभावित कजरा के टाली कोड़ासी गांव में देश का सबसे बड़ा बैटरी-इंटीग्रेटेड सोलर पावर प्लांट (battery-integrated solar power plant) बनकर तैयार हो गया है। 1231 एकड़ भूमि पर फैली इस परियोजना में 1500 करोड़ रुपये की लागत लगी और चार साल में पहले चरण का निर्माण पूरा हो गया है। यह प्लांट हर घंटे 254 मेगा हार्ट्ज बैटरी एनर्जी स्टोर करने के सिस्टम पर आधारित है जो दिन में सौर ऊर्जा को स्टोर करके रात में बिजली देगा, इस तरह क्षेत्र को 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होने की योजना है।

पहले चरण में इसका लाभ लखीसराय के साथ मुंगेर जिले को मिलने जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले सीएम नीतीश कुमार इसके पहले चरण का उद्घाटन कर देंगे जो NDA सरकार की प्रमुख उपलब्धि बन सकती है। इस बेहद अहम परियोजना को लखीसराय जिले के नक्सली क्षेत्र कजरा में बनाया गया है, आइए जानते हैं कि आखिर किस तरह देश का सबसे बड़ा बैटरी चलित सोलर पावर प्लांट यहां बनकर तैयार हुआ? 

प्लांट में 4 लाख से ज्यादा सोलर पैनल लगे 

इस प्लांट में 4 लाख 32 हजार सोलर पैनल लगाए गए हैं, और 254 MW-hour बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) है। इसे बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (BSPGCL) और लार्सन एंड टुब्रो (L&T) ने मिलकर विकसित किया है। इस परियोजना की घोषणा 2021 में हुई थी। L&T के साथ सरकार का करार पिछले साल जून में हुआ और पहला फेज इस महीने पूरा हो गया है। इसमें राज्य सरकार ने 70% फंड का योगदान किया (₹1050 करोड़) जबकि शेष फंड केंद्र की ‘PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ के तहत किया गया। 

चुनावी साल में डेडलाइन से पहले काम पूरा

इस प्लांट के पहले फेज की 185 MW क्षमता का काम इस साल दिसंबर तक पूरा होने की डेडलाइन थी पर काम को सितंबर में ही पूरा कर लिया गया है। जानकार इसे राज्य सरकार की चुनावी वर्ष में तेजी के रूप में देख रहे हैं। पहले चरण में लखीसराय और मुंगेर अंतर्गत हवेली खड़गपुर पावर ग्रिड को लाभ मिलना है। उम्मीद है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नवंबर में इसका उद्घाटन करेंगे। चुनाव आयोग द्वारा सितंबर-अक्टूबर में शेड्यूल जारी होने की उम्मीद है, और वोटिंग अक्टूबर-नवंबर में होगी। ऐसे में नीतीश जल्द उद्घाटन कर ऊर्जा आत्मनिर्भरता और ग्रामीण विकास का संदेश दे सकते हैं।

इन कारणों से नक्सली कजरा को प्लांट के लिए चुना  

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लाल गलियारे (Red Corridor) में कजरा भी शामिल है ,  यहां पर सोलर प्लांट बनना नक्सलवाद को कम करने और आर्थिक उन्नति लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। नक्सल प्रभावित कजरा में पहले NTPC थर्मल प्लांट के लिए 1231 एकड़ भूमि अधिग्रहीत (2014-15 MoU) की गई थी, फिर इसे सोलर प्लांट में बदलने की घोषणा 2024 में हुई।

कजरा की भूमि पर सूर्य प्रकाश की प्रचुरता थी और केंद्र सरकार ऐसे नक्सल प्रभावी क्षेत्रों में विकास नीति पर काम कर रही थी इसलिए इस इलाके में देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बनाने की रणनीति बनी। सरकार की योजना थी कि इस तरह के विकास से नक्सली क्षेत्र को आर्थिक हब बनाने का अवसर मिलेगा और लोग हिंसा के रास्ते को छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होंगे। 

सुरक्षा, भूमि अधिग्रहण व कनेक्टिविटी बना बड़ी चुनौती

नक्सल प्रभावित क्षेत्र में परियोजना निर्माण में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें सबसे ज्यादा चुनौती भूमि अधिग्रहण को लेकर आई, लोग विस्थापन की शर्तों पर मंजूर नहीं थे। साथ ही, स्थानीय लोग मुआवजे की राशि को लेकर सहमत नहीं थे। सुरक्षा जोखिम भी अहम चुनौती थी, नक्सली हमलों की आशंका से मजदूरों की कमी और निर्माण सामग्री की डिलीवरी में देरी का सामना करना पड़ा। कनेक्टिविटी की कमी के चलते नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सड़कों और लॉजिस्टिक्स की कमी से उपकरण लाने में दिक्कत हुई। सुरक्षा के लिए CRPF की तैनाती की गई, जिससे प्लांट निर्माण की लागत बढ़ गई। इसके अलावा, मौसमी बाधाएं भी आईं। पिछले साल जुलाई-सितंबर 2024 में भारी बारिश से निर्माण कार्य 3-4 महीने बाधित रहा जिससे सोलर पैनल इंस्टॉलेशन में देरी हुई। 

स्थानीय लोगों को रोजगार मिला 

अभी प्लांट पर करीब एक हजार इंजीनियर, टेक्नीशियन और मजदूर कार्यरत हैं, जो स्थानीय रोजगार को बढ़ावा दे रहा है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि लंबी अवधि में उन्हें इससे क्या रोजगार मिलेगा… यह साफ नहीं है। हालांकि यहां कई स्थानीय लोगोें ने सरकार पर आरोप लगाए कि विस्थापन के बाद उनकी आजीविका छिन गई।

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