- बिहार सरकार के उपसचिव के आदेश पर 7 FIR दर्ज हुई हैं, यूजर आईडी का गलत इस्तेमाल किया।
लखीसराय | गोपाल प्रसाद आर्य
बिहार समेत पूरे देश में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ऑनलाइन सिस्टम लाया गया, सरकार का मानना था कि इससे भ्रष्टाचार घटेगा। पर ऑनलाइन सिस्टम में भी अफसरों की मदद से लूप-होल निकालकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इससे जुड़ा ताजा मामला लखीसराय जिले में आया है।
यहां विभाग के कुछ पदाधिकारियों के साथ मिलकर बालू ठेकेदारों ने ऑनलाइन पोर्टल के यूजर आईडी से छेड़छाड़ की। इसकी मदद से लखीसराय जिले के बाहर के जिले से बालू खनन किया।
अवैध बालू खनन (Illegal Sand Mining) और भंडारण (Illegal Storage) में मिलीभगत के आरोपों की आंतरिक जांच कराने पर अफसरों ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। पर मामला पटना पहुंच गया।
फिर सरकार के उपसचिव पीयूष कुमार सिंह (Deputy Secretary Piyush Kumar Singh) के निर्देश पर खनन निदेशक अंबिका कुमार (Mines Director Ambika Kumar) ने तेतरहट थाना (Tetariahat Police Station) में 7 अलग-अलग FIR दर्ज कराई हैं।
केस दर्ज किए जाने की जानकारी की पुष्टि जिले के खनिज विभाग पदाधिकारी कुमार रंजन ने भी की है। इस मामले में सभी भागे हुए हैं, किसी भी ठेकेदार की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
नियमों की धज्जियां उड़ाकर हुआ बालू का काला कारोबार
FIR के मुताबिक, भंडारण लाइसेंस (Storage License) का गलत इस्तेमाल करते हुए ठेकेदारों ने अपनी यूज़र आईडी (User ID) पर फर्जी कैंपिंग साइटें (Fake Camping Sites) जोड़ दी थीं, ताकि बिना सरकारी अनुमति के ज्यादा बालू की खुदाई और बिक्री की जा सके। इस फ्रॉड के लिए उन्होंने सिस्टम में ऐसा खेल किया कि OTP की भी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। इस तरह नियमों को ताक पर रखकर सरकार को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया गया।
सूत्रों के मुताबिक, इस फर्जीवाड़े में विभाग के अंदर बैठे कुछ पदाधिकारी और ठेकेदारों की मिलीभगत सामने आई है, जो बालू माफियाओं को तकनीकी और प्रशासनिक संरक्षण दे रहे थे।
कितना बड़ा है घोटाला?
प्राथमिक जांच में खुलासा हुआ है कि यह खेल सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं था। लखीसराय के अलावा आसपास के जिलों में भी अवैध बालू भंडारण और बिक्री का सिलसिला जारी था। अधिकारियों ने बताया कि जांच टीम को डिजिटल डेटा, फर्जी परमिट और बालू रसीदों में कई विसंगतियां मिली हैं।
कानूनी कार्रवाई शुरू, अफसरों पर गिरेगी गाज
खनन निदेशक ने पुष्टि की है कि यह मामला बिहार खनिज (खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियमावली 2019 (जिसमें 2024 में संशोधन किया गया था) के तहत दर्ज किया गया है। सरकार ने इस पर कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं।
कब खत्म होगा बालू माफियाओं का खेल?
लखीसराय में हुई यह कार्रवाई सिर्फ एक जिले की नहीं बल्कि पूरे बिहार की उस गहरी समस्या का हिस्सा है, जहां बालू माफिया, सिस्टम और राजनीति की जुगलबंदी वर्षों से चल रही है। अब जनता यही पूछ रही है – क्या इस बार सच में बालू माफियाओं का खेल खत्म होने वाला है, या यह भी किसी और घोटाले की तरह धीरे-धीरे दबा दिया जाएगा?
Edited by Mahak Arora
