- रूसी राजदूत ने कहा- फलस्तीन ने ब्रिक्स समूह की पूर्ण सदस्यता के लिए आवेदन दिया
- 2026 में ब्रिक्स के 17वें सम्मेलन की अध्यक्षता भारत करेगा, कूटनीतिक चुनौती संभव
नई दिल्ली|
वैश्विक साउथ (Global South) का प्रतिनिधित्व करने वाले BRIC समूह से जुड़ने के लिए फलस्तीन ने आवेदन किया है। रूसी राजदूत अब्देल हाफिज नोफल ने शुक्रवार (26 सितंबर) को इसकी जानकारी दी। अभी आवेदन लंबित है और चीन ने फलस्तीन के इस कदम का स्वागत किया है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र के जारी 80वें सत्र के दौरान फलस्तीन को अलग राष्ट्र के रूप में कई पश्चिमी देशों ने मान्यता दी है।
चीन ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि BRICS जैसे मंच में “समान विचार वाले और अधिक भागीदारों” का जुड़ना अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को अधिक न्यायपूर्ण बनाएगा। फलस्तीन की ओर से BRICS सदस्यता के लिए किए गए आवेदन पर फैसला होने तक उसे अतिथि देश के तौर पर आगामी सम्मेलन में शामिल किए जाने की उम्मीद जतायी जा रही है। जानकार कहते हैं कि फिलिस्तीन का BRICS आवेदन मध्य पूर्व संघर्ष के बीच एक कूटनीतिक कदम है, जो वैश्विक दक्षिण को एकजुट करने की दिशा में है।
अमेरिका-इजरायल ने कड़ा विरोध जताया
अमेरिकी विदेश विभाग ने फलस्तीन के इस कदम को क्षेत्रीय स्थिरता प्रभावित करने वाला बताया। प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि यह एक राजनीतिक स्टंट लगता है, जो फलस्तीन की आंतरिक चुनौतियों से ध्यान भटकाने का प्रयास है। दूसरी ओर, शुक्रवार को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने UNGA में संबोधन के दौरान कहा था, “फलस्तीन को BRICS जैसे मंच में जगह देकर हम आतंकवाद को वैधता दे रहे हैं।” इजरायल ने इसे “एकतरफा कदम” बताते हुए विरोध दर्ज कराया।
भारत में BRICS-2026: फलस्तीन की चुनौती संभव
अगले साल BRICS सम्मेलन की अध्यक्षता भारत करेगा, ऐसे में फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्य बनाने का फैसला भारत के लिए कूटनीतिक चुनौती हो सकता है। जानकारों का मानना है कि अमेरिका रूस-यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में भारत पर टैरिफ दबाव बना रहा है, जबकि गाजा युद्ध में ट्रंप का रुख इजरायल के साथ है, जो फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र नहीं मानता।
ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से बना BRICS
BRICS मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से बना था। 2024 में इसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हुए। 2025 में इंडोनेशिया जुड़ा। फिलिस्तीन का आवेदन इस विस्तार का हिस्सा है, जो ग्लोबल साउथ के संघर्षग्रस्त देशों को मजबूती दे सकता है। हाल ही में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल और ब्रिटेन ने फिलिस्तीन को राज्य मान्यता दी, जो BRICS आवेदन को बल देता है।
