सहरसा | मुकेश कुमार
अब यह साफ हो चुका है कि राज्यसभा के लिए चुने गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 30 मार्च तक इस्तीफा देंगे। इस बीच पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन ने नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले पर असहमति जताते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है।
सहरसा से संबंध रखने वाले दो बार सांसद रह चुके बाहुबली आनंद मोहन ने मीडिया से बात करते हुए कहा,
“यह बात किसी के गले नहीं उतर रही है कि यह मुख्यमंत्री की निजी इच्छा है। फैसला थोपा गया हो या स्वयं नीतीश कुमार का है, मैं और मेरे जैसे लाखों लोग इससे पूर्णतः इससे असहमत हैं। इससे जदयू को नुकसान तो होगा ही, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान बीजेपी को होगा।”
गौरतलब है कि आनंद मोहन, जदयू के सदस्य नहीं हैं पर वे और उनका परिवार पार्टी के साथ जुड़ा रहा है।
‘जदयू-बीजेपी पर असर, विपक्ष को फायदा होगा’
आनंद मोहन का कहना है कि इससे जदयू के लव-कुश समीकरण (कुर्मी-कोइरी) पर असर पड़ेगा और विपक्ष को इसका फायदा होगा।
उन्होंने कहा कि
“जिन कथित चाणक्यों, मंत्रणाकारों और योजनाकारों ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है, उसने जदयू की तो मिट्टी पलीद तो की ही ही, भाजपा काे भी भारी नुकसान पहुंचाया है जो आने वाले समय में सामने आएगा। मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा सांसद बनना सीधा डिमोशन है। “
‘नीतीश के फैसले से जदयू में भगदड़’
आनंद मोहन ने कहा कि नीतीश कुमार की इस घोषणा के बाद जदयू नेता भौचक्के थे और दूसरी पार्टियों की ओर देख रहे थे। ये अच्छा हुआ कि तुरंत निशांत कुमार को जदयू में लाया गया।
साथ ही बोले कि पद छोड़ने की घोषणा के बाद समृद्धि यात्रा पर निकलकर नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं व आम लोगों के गुस्से को कम कर दिया वरना स्थिति अलग होती।
‘राजनीतिक पाप क्यों करना पड़ा?’
उन्होंने सवाल किया कि “हाल में हुए विधानसभा चुनाव में जब ‘फिर से नीतीश कुमार’ का नारा देकर जनता से वोट मांगा गया था तो फिर अचानक कौन सा पहाड़ टूट पड़ा कि चार महीने के अंदर यह ‘राजनीतिक पाप’ करना पड़ा?”
उन्होंने कहा कि इससे शोषितों, वंचितों, गरीबों में बहुत गलत संदेश गया है। लोग इसे राजनीतिक विश्वासघात और वादाखिलाफी मानते हैं।
‘अब संगठन पर पूरी नज़र रखें नीतीश कुमार’
पूर्व सांसद आनंद मोहन ने कहा कि अब जबकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा जा ही रहे हैं तो वे पार्टी संगठन पर अपनी पूरी कमान रखें, ताकि कार्यकर्ताओं में मैसेज जाए कि फैसले वही ले रहे हैं। अब पार्टी में कोई कार्यकारी अध्यक्ष नहीं होना चाहिए।
