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CJI बोले- बुलडोज़र ऐक्शन पर रोक से सुकून मिला; ट्रंप ने भारत-चीन को रूसी युद्ध का फंडर बताया

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप

देश की प्रमुख पाँच खबरें :

1- सुप्रीम कोर्ट के CJI बीआर गवई ने कहा- बुलडोज़र की कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ जजमेंट देना सबसे सुकूनभरा रहा, ये आम लोगों के जीवन पर असर डाल रहा था। यह बयान 19 सितंबर को एक कार्यक्रम में दिया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल।

2- कोलकाता में भारी बारिश से सड़कों पर जमा हुए पानी में करंट उतरा, 10 लोगों की मौत और 30 विमान उड़ानें रद्द हुईं। हालात देखकर सरकार ने दो दिन पहले ही दुर्गा पूजा की छुट्टी घोषित कर दी।

3- 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार : पठान फिल्म(2023) के लिए शाहरूख को पहला नेशनल फिल्म अवॉर्ड,  रानी मुखर्जी और विक्रांत मैसी भी सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए पुरस्कृत;  मलयालम सिनेमा के सुपर स्टार मोहन लाल को दिया गया दादा साहेब अवॉर्ड।

4- दिल्ली की CM रेखा गुप्ता का बयान- रामलीला और दुर्गा पूजा रात 10 बजे तक समाप्त नहीं हो सकती इसलिए लाउडस्पीकरों को आधी रात तक बजने दिया जाएगा।

5- UP में सपा नेता व रामपुर से सांसद रहे आज़म खान 23 महीने के बाद जेल से रिहा, 104 मामलों में चल रहा है मुकदमा, कहा- बसपा ज्वाइन करने पर कोई बात नहीं हुई। सपा प्रमुख अखिलेश बोले- हम सत्ता में आए तो सभी केस वापस लेंगे।

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विदेश की प्रमुख पाँच खबरें :

1- संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 80 साल पूरे होने पर आयोजित सत्र में ट्रंप इसी संस्था पर बरसे, बोले- UN के पास युद्ध का हल नहीं, मैंने इसे रुकवाया; भारत-चीन को रूसी आक्रमकता का प्रमुख फंडंर बताया।

2- फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने फलस्तीनी राष्ट्र को मान्यता दी, इससे पहले ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने इसे अलग राष्ट्र माना था। ट्रंप ने आलोचना की, कहा- ऐसी मान्यताएं हमास के लिए रिवॉर्ड की तरह।

3- रूस ने पूर्वी यूक्रेन के एक और गाँव में नियंत्रण करने का दावा किया, UNGA में यूक्रेनी राष्ट्रपति ने युद्ध जारी रखने के लिए मदद मांगी।

4- न्यूयॉर्क में मौजूद फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों, ट्रंप के काफिले के चलते लगे जाम में फंसे तो सड़क पर चलते हुए ट्रंप को फ़ोन लगाकर शिकायत की। मौके पर मौजूद पुलिस दल सॉरी बोलते नज़र आए।

5- ICC ने अमेरिकी क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता निलंबित कर दी, पर विश्व कप और ओलंपिक खेलेगी; बोर्ड के ढांचे में सुधार न करने और पारदर्शिता की कमी के चलते फैसला लिया।

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