• सरकारी अस्पतालों पर आम लोगों का भरोसा बढ़ाने के लिए सीएम नीतीश कुमार का कदम।

पटना |

बिहार में जल्द सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर बैन लगाने के लिए पॉलिसी तैयार हो जाएगी। बीते मंगलवार (27 जनवरी) को स्वास्थ्य विभाग ने नीति तैयार करने के लिए एक हाईलेवल कमेटी का गठन कर दिया है। गौरतलब है कि समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर घोषणा की थी और कहा था कि निजी प्रैक्टिस बंद कराने की पॉलिसी से आम जनता को लाभ होगा क्योंकि तब सरकारी डॉक्टरों की अस्पतालों में उपलब्धता बढ़ेगी।

अगर प्राइवेट प्रैक्टिस बैन करने की नीति ठीक ढंग से लागू होती है तो सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए लंबे इंतजार की सूरत बदलेगी। अस्पतालों में डॉक्टरों की गैरमौजूदगी और रेफरल सिस्टम की मनमानी पर काफी हद तक लगाम लग सकती है।

• बेगूसराय सिविल जज के पास ईमेल से आई बम धमाके की धमकी।
• सिवान, मुजफ्फरपुर व भागलपुर में भी धमकी के बाद सर्च ऑपरेशन।

पटना|

बिहार के चार जिलों में जिला अदालत को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसने प्रशासनिक और न्यायिक महकमे में हड़कंप मचा दिया। बेगुसराय, मुजफ्फरपुर, सिवान व भागलपुर की जिला अदालतों में ईमेल भेजकर बम धमाके की धमकी दी गई। आज (28 jan) सुबह ईमेल पर आई धमकी के बाद कोर्ट की ओर से जिला प्रशासन को सूचित किया गया, प्रशासन ने तुरंत कोर्ट परिसरों को खाली कराकर पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया। बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वायड की भी कोर्ट परिसर में तैनाती हुई।

बेगूसराय : सिविल जज को ईमेल पर मिली बम धमाके की धमकी

धनंजय झा | बेगूसराय सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने का धमकी मिलने की खबर है। जिला जज को ईमेल के जरिए यह धमकी दी गई है, जिसके बाद सिविल कोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई गई है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार, कोर्ट परिसर में इस सूचना के बाद लोग सतर्कता बरत रहे हैं, स्थिति नियंत्रण में है।

बेगूसराय सिविल जज को मिली धमकी का ईमेल (तस्वीर- टीम बोलते पन्ने)

धमकी भरे मेल में जज को सॉरी बोला – ईमेल में लिखा हुआ है कि “तमिलनाडु में कॉन्टेबलों से कपड़े धुलवाए जा रहे हैं और वहां की मीडिया DMK की गुलाम है, वहां की समस्या आप तक पहुंचाने के लिए सॉरी।” साथ में यह भी विवरण दिया है कि संभावित धमाके कैसे हो सकते हैं। इस ईमेल की पुष्टि कराने के लिए सिविल जज ने इसकी कॉपी तुरंत बेगूसराय एसपी को जांच के लिए भेज दी है।

मुजफ्फरपुर में कोर्ट परिसर खाली कराया गया

बेगुसराय कोर्ट में बम की धमकी के थोड़ी देर बाद मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट को भी ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। यहां भी एहतियातन कोर्ट परिसर खाली कराया गया और सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई।

प्रतीकात्मक तस्वीर

भागलपुर में भी धमकी की खबर, पुलिस बोली-रूटीन ड्रिल

अतिश दीपांकर | भागलपुर जिला परिसर को भी बम से उड़ाने की धमकी मिलने की खबर है, हालांकि इस मामले में प्रेस वार्ता करके सिटी एसपी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि हमें ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई है लेकिन कोर्ट में काफी दिन से सुरक्षा को लेकर ड्रिल नहीं हुई थी इसलिए आज वहां ड्रिल की गई।

भागलपुर व्यवहार न्यायालय के अंदर मौजूद पुलिस फोर्स। (तस्वीर – टीम बोलते पन्ने)

सिवान में जज के साथ प्रशासन को भी मिला ईमेल

प्रभात खबर के मुताबिक, सिवान सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी का ईमेल एसपी और डीएम को भी मिला, जिसके बाद प्रशासन ने दोपहर 12 बजे तक कोर्ट परिसर में आम लोगों और वकीलों की एंट्री पर रोक लगा दी। पुलिस टीम ने वहां भी सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया।

नोट – खबर अपडेट की जाएगी।

• बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने 26 जनवरी को ईमेल के जरिए इस्तीफा दिया।
• UGC के नए समता नियम व शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से बदसलूकी पर नाराजगी जतायी।
• योगी सरकार ने 2018 बैच के इस PCS अफसर के खिलाफ अनुशासनहीनता की जांच बैठाई।

नई दिल्ली|

उत्तर प्रदेश सरकार ने बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी के नए समता नियमों के विरोध में इस्तीफा दे दिया, इसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। द मिंट ने आधिकारिक सूत्रों के आधार पर दावा है कि यूपी सरकार ने इस अफसर के खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी है और सोमवार की रात उन्हें सस्पेंड करके शामली जिलाधिकारी कार्यालय में संबद्ध कर दिया गया।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार की ओर से 13 जनवरी को उच्च शिक्षण संस्थानों में OBC/SC/ST विद्यार्थियों के साथ होने वाले भेदभाव से निपटने के लिए नई समता गाइडलाइन जारी की हैं। इस नए नियम को काला कानून बताते हुए बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने सोमवार (26 jan) को इस्तीफा दे दिया।

अपने नाम के आगे रिजाइन लिखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अग्निहोत्री। (तस्वीर – सोशल मीडिया)

शंकराचार्य से ‘बदसलूकी’ का भी मुद्दा उठाया

इसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने एक पोस्टर लेकर अपना विरोध जताया, जिसमें लिखा है कि UGC अपना काला कानून वापस ले, साथ ही लिखा है कि माघ मेला के दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और संतों के साथ हुए अपमान को नहीं सहा जाएगा। इस इस्तीफे ने यूपी में एक बड़ा राजनीतिक विवाद पैदा कर दिया।

DM आवास में बंधक बनाने का दावा

26 जनवरी की शाम सिटी मजिस्ट्रेट डीएम आवास से बाहर निकले और उन्होंने स्थानीय मीडिया के सामने आरोप लगाया कि डीएम आवास में उन्हें 45 मिनट तक बंधक बनाए रखा गया। उन्होंने यह भी कहा कि डर व असुरक्षा के चलते उन्होंने अपना सरकारी आवास छोड़ दिया है। हालांकि बरेली जिलाधइकारी ने इस आरोप को खारिज किया है।

नए UGC नियम को समझिए

सभी विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान कराने के मकसद से यूजीसी ने हर हायर एजुकेशन संस्थान के लिए सख्त गाइडलाइन जारी की हैं, जिसमें हर संस्थान को अपने यहां जातिगत भेदभाव से जुड़ी शिकायतें सुनने के लिए कमेटी बनानी होगी और उसका समाधान करना होगा ताकि सभी जाति के विद्यार्थियों को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर मिलें। इस मामले में सवर्ण जाति के कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि नए नियम से उनके खिलाफ झूठी शिकायतें होने लगेंगी और उनसे भेदभाव बढ़ जाएगा, कुछ ऐसा ही स्टैंड बरेली पीसीएस अफसर का है और इसी को लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया।