• बक्सर सेंट्रल जेल में बंदी की मौत होने से उठे सवाल।
• शराब तस्करी के आरोप में जेल में 14 दिन से था बंदी।
• जेल में अचानक हुई मौत को परिजनों ने बताया हत्या।

बक्सर | अमीषा कुमारी

बिहार में शराब तस्करी के आरोप में हिरासत में लिए गए एक व्यक्ति की मौत बक्सर सेंट्रल जेल में हो गई है। बीती 12 फरवरी को उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। परिजनों का आरोप है कि जेल में उसके साथ मारपीट हुई, उसके शरीर पर लाल निशान हैं। परिजनों ने न्याय की मांग करते हुए सदर अस्पताल में हंगामा किया, तब मौके पर पुलिस पहुंची।अब मेडिकल बोर्ड की निगरानी में मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इस मामले में जेल प्रशासन ने उत्पीड़न के आरोपों से इनकार किया है।

दरअसल 40 साल के राजेंद्र सिंह को बक्सर पुलिस पकड़कर ले गई थी और 12 फरवरी को उसे जेल भेजा गया था। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के विराट नगर के रहने वाले थे।  मृतक के बड़े भाई राजू कुमार ने आरोप लगाया कि गिरफ्तार करने के दौरान ही पुलिस ने राजेंद्र के साथ मारपीट की थी, जबकि वह बीमार चल रहा था। राजू का आरोप है कि “जेल भेजने के बाद भी भाई को पीटा गया। शरीर पर मौजूद लाल निशान साफ बता रहे हैं कि उसकी हत्या हुई है।

• बिहार सरकार के गृह विभाग (आरक्षी शाखा) ने जारी की अधिसूचना।
• पुलिस कर्मियों पर मुकदमा चलाने के लिए लेनी होगी सरकार की अनुमति।
• बिहार पुलिस के सभी पदाधिकारी व कर्मियों पर लागू होगा नियम।

पटना |

बिहार में अब दारोगा से लेकर इंस्पेक्टर तक के खिलाफ किसी मामले में तब ही केस दर्ज हो सकेगा जब उसकी इजाजत राज्य सरकार देगी।

बिहार सरकार के गृह विभाग (आरक्षी शाखा) ने गुरुवार (26 feb) को इसको लेकर अधिसूचना जारी की है। यह नियम पहले DSP/ACP और ऊपर के अधिकारियों के लिए लागू था, लेकिन अब राज्य सरकार ने यह सुरक्षा कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर स्तर तक बढ़ा दी है।  सरकार का तर्क है कि इस तरह बदले की भावना के चलते पुलिस पर कार्रवाई व उत्पीड़न को रोका जा सकेगा।

सरकार के इस महत्वपूर्ण सर्कुलर में कहा गया है कि पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों पर आपराधिक मुकदमा चलाने से पहले राज्य सरकार की पूर्व अनुमति (sanction) अनिवार्य होगी। यह शर्त उन कार्यों पर लागू होगी जो आधिकारिक ड्यूटी (official duty) के दौरान या उसके संबंध में किए गए हों।

 यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 218(2) के तहत लागू किया गया है। जिसमें पहले “केंद्रीय सरकार” के स्थान पर अब स्पष्ट रूप से “राज्य सरकार” को यह अधिकार दिया गया है।

बिहार जैसे राज्य जहां पुलिस के ऊपर भ्रष्टाचार व गलत मुकदमें में फंसाने के मामले सामने आते रहे हैं, राज्य सरकार की ओर से दी जा रही इम्यूनिटी उनकी ताकत को और बढ़ा देगी या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।

• 12 लाख से अधिक बकाया बिल बकाया होने पर नवादा में कार्रवाई।

नवादा | अमन कुमार सिन्हा

बिहार के नवादा जिले में बिजली विभाग ने बकाया बिल का भुगतान न करने पर एक पूरे गांव की बिजली काट दी है। कौआकोल प्रखंड के गुआघोघरा गांव में यह कार्रवाई की गई है, जिससे पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। ग्रामीण का आरोप है कि बिजली विभाग में कोई नोटिस हम लोगों को नहीं दिया है।

गुरुवार को विद्युत विभाग ने यह बड़ी कार्रवाई की। विभाग ने गांव के ट्रांसफार्मर से ही बिजली आपूर्ति बंद कर दी है। गांव के लोगों ने देर रात वीडियो जारी कर बिजली विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई है।

विद्युत विभाग के पर्यवेक्षक संजीव कुमार ने बताया कि गांव के लगभग 200 उपभोक्ताओं पर 12 लाख रुपये से अधिक का बिजली बिल बकाया है। विभाग द्वारा बार-बार नोटिस देने के बावजूद उपभोक्ताओं ने भुगतान नहीं किया।

कुमार ने बताया कि वर्षों से यहां के उपभोक्ता बिजली बिल जमा नहीं कर रहे थे। बिल जमा करने के लिए कई बार समझाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन किसी ने भुगतान नहीं दिया। अंततः, वरीय अधिकारियों के निर्देश पर विभाग ने पूरे गांव की बिजली काट दी।