• अप्रैल-25 में ट्रंप ने दुनिया के कई देशों पर टैरिफ की घोषणा की थी।
• अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा।
• सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को अवैध बताया, कहा- यह आपातकालीन शक्ति नहीं।

नई दिल्ली |

भारत समेत दुनिया के कई दर्जन देशों के ऊपर बड़े-बड़े टैरिफ लगा रहे राष्ट्रपति ट्रंप को एक बड़ा झटका लगा है जो दुनेियाभर की अर्थव्यवस्थाओं के लिए राहत की खबर लाया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (20 feb) को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए टैरिफ लगाने से जुड़ी नीति को असंवैधानिक करार दे दिया है।

सर्वोच्च अदालत ने साफ कहा कि International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) अमेरिकी राष्ट्रपति को इस तरह से टैरिफ लगाने की अनुमति नहीं देता। बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप इस आपातकालीन शक्ति का इस्तेमाल टैरिफ लगाने के लिए करते आ रहे हैं।

इस फैसले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम की ओर से जानकारी दी गई है कि वे आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फैसले पर अपना पक्ष रखेंगे।

बता दें कि पिछले साल अप्रैल में ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए दुनिया के कई देशों से आने वाले सामान पर भारी टैरिफ यानी आयात शुल्क लगा दिए थे। टैरिफ का मतलब होता है कि किसी देश से आने वाले सामान पर ज्यादा टैक्स लगाया जाए, ताकि वह महंगा हो जाए और घरेलू कंपनियों को फायदा मिले।

9 जजों की पीठ ने बहुमत से दिया फैसला

यूएस सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 6-3 के बहुमत से दिया है। अपने फैसले में सर्वोच्च अदालत ने निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखा। निचली अदालत पहले ही ट्रंप के लगाए टैरिफ को गैरकानूनी बता चुकी थी। अदालत ने फैसले में साफ कर दिया कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल कर व्यापारिक साझेदारों पर शुल्क लगाना कानून के दायरे से बाहर है।

राष्ट्रपति ट्रंप (प्रतीकात्मक फोटो)

व्यापार घाटे को युद्ध स्थिति बताना गलत

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान साफ कहा कि आखिरकार, संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया के हर देश से युद्ध में तो नहीं है। इस टिप्पणी ने ट्रंप प्रशासन की उस दलील को कमजोर कर दिया, जिसमें उन्होंने व्यापार घाटे और ड्रग्स संकट को राष्ट्रीय आपातकाल बताकर टैरिफ लगाने का औचित्य साबित करने की कोशिश की थी।

• ट्रंप ने दिए दो एयरक्राफ्ट कैरियर बेड़ों को ईरान की खाड़ी पर तैनात करने  के आदेश।
• दोनों देशों में तनाव चरम पर, ईरान का होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने का संकेत।

नई दिल्ली |

अमेरिका (America) और ईरान (Iran) के बीच संघर्ष की आहट बढ़ती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने दो एयरक्राफ्ट कैरियर बेड़ों को ईरान की खाड़ी पर तैनात करने  के आदेश दे दिए। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। ईरान ने भी होर्मुज जलडमरूमध्य में एक युद्धाभ्यास कर इस क्षेत्र को पूरी तरह बंद करने का संकेत दिया, जो वैश्विक तेल सप्लाई में बाधा पहुंचाने वाला कदम साबित हो सकता है। गौरतलब है कि यह फारस की खाड़ी का संकीर्ण मुहाना है, जिसके जरिए दुनिया के व्यापारिक तेल के पांचवां हिस्से की आवाजाही होती है। यह मुहाना बंद होने से पूरी दुनिया का तेल व्यापार थमने से बड़ा संकट पैदा हो सकता है। 

फारस की खाड़ी के इस संकीर्ण मुहाने पर हुआ युद्धाभ्यास

ट्रंप बोले- 10 दिन में समझौता नहीं तो हमला होगा

वाशिंगटन डीसी में ‘बोर्ड ऑफ पीस’ की उद्घाटन बैठक में ट्रंप ने परमाणु कार्यक्रम पर ईरान से चल रही बातचीत को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा –

“हमें एक ऐसा समझौता करना होगा जो सार्थक हो, नहीं तो बुरी चीजें होंगी। अगले दस दिन में या तो हम ईरान के साथ समझौते पर पहुंच जाएंगे या फिर ईरान के ऊपर सैन्य हमला होगा।”

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (साभार इंटरनेट)

हाल के दिनों में अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाई है उधर स्विट्जरलैंड में अमेरिकी और ईरानी वार्ताकारों के बीच बातचीत में प्रगति की भी खबरें आई हैं। डेमोक्रेटिक सांसदों और कुछ रिपब्लिकन नेताओं ने अमेरिकी संसद की मंजूरी के बिना ईरान में किसी भी संभावित सैन्य कार्रवाई का विरोध जताया है।

मध्यपूर्व में अमेरिकी युद्ध विमानों की गतिविधि बढ़ी (@DailyIranNews)

ईरान का जवाब- हम निर्णायक जवाब देंगे

“ईरान युद्ध शुरू नहीं करेगा लेकिन किसी भी अमेरिकी आक्रामकता का जवाब निर्णायक और समानुपातिक रूप से दिया जाएगा।”

ईरान सरकार के सर्वोच्च नेता व अन्य प्रमुख नेता। (फाइल फोटो, साभार विकिमीडिया)

क्या है दोनों देशों की तैयारियां?

• सार्वजनिक पद पर रहते हुए सरकारी फाइलों में हेरफेर के आरोप।
• बर्थडे के दिन उन्हें सैंड्रिंघम में उनके घर से हिरासत में लिया गया।

नई दिल्ली | ब्रिटेन के शाही परिवार को एक बड़ा झटका लगा है। एपस्टीन फाइल में फंसे ब्रिटेन के राजा चार्ल्स के छोटे भाई और पूर्व प्रिंस एंड्रयू (Prince Andrew) को यूनाइटिड किंगडम (UK ) पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन पर सार्वजनिक पद पर रहते हुए सरकारी फाइलों में हेरफेर के आरोप लगे हैं। बता दें कि पूर्व प्रिंस एंड्रयू का आज 66वां जन्मदिन है। रिपोर्ट के मुताबिक, उन्हें पुलिस ने उन्हें गुरुवार (19 feb) सुबह करीब 8 बजे सैंड्रिंघम में उनके घर से हिरासत में लिया। हांलाकि एंड्रयू को पुलिस ने रिहा कर दिया है।

थॉमस वैली पुलिस ने गुरुवार को पुष्टि की कि एंड्रयू को पूरी तरह से जांच के बाद गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह भी बताया कि वे उन रिपोर्टों की भी जांच कर रहे थे जिसमें एंड्रयू माउंटबेटन-विंडसर ने 2010 में सेक्स अपराधी जेफरी एपस्टीन (Jeffrey Epstein) को ट्रेड रिपोर्ट भेजी थीं।

भाई की गिरफ्तारी पर बोले किंग चार्ल्स, निष्पक्ष जांच होगी 

वहीं किंग चार्ल्स ने एंड्रयू की गिरफ्तारी पर बयान दिया है। किंग चार्ल्स ने कहा कि एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर के सार्वजनिक पद के दुरुपयोग की खबर मैंने अत्यंत चिंता के साथ सुनी है। अब इस मामले की पूर्ण, निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया के तहत जांच होगी।

एंड्रयू पर लग चुके हैं यौन शोषण के संगीन आराेप

एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर पर कई संगीन आरोप लगाए गए थे। रिपोर्ट के अनुसार एपस्टीन मामले में एक पीड़िता ने आरोप लगाया था कि 2001 में जब वह 17 साल की थी तब प्रिंस एंड्रयू ने उनका यौन शोषण किया था। हालांकि, एंड्रयू ने उसके सभी आरोपों को खारिज किया था। पीड़िता की अप्रैल 2025 में मौत हो गई थी। इसकी वजह आत्महत्या बताई गई थी।

एपस्टीन से संबंधों को लेकर विवादों में रहे हैं एंड्रयू

अमेरिका में राजदूत पद से हटाए गए थे मैंडेलसन  

क्या है पूरा मामला