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आज के अखबार

नौकरी के झांसे में फंसकर रूस के लिए जबरन युद्ध लड़ रहे भारतीय

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आज के अखबार के इस एपिसोड में जानिए कि किस तरह द हिन्दू की इस बेहद अहम खबर के बारे में जिसमें नौकरी के झांसे के चलते कुछ भारतीय रूस पहुंच गए और उनमें से कई अभी रूसी सेना के लिए फ्रंटलाइन पर तैनात हैं। अखबारों की समीक्षा की है..हमारी साथी शिवांगी ने।

नई दिल्ली |

रूस-यूक्रेन युद्ध को पिछले सप्ताह 2४ फरवरी को दो साल पूरे हो गए और इस मौके पर बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई कि नौकरी के झांसे में फंसकर कुछ भारतीयों को रूसी सेना में भर्ती कर दिया गया है और इसमें से एक की पिछले सप्ताह ही फ्रंटलाइन पर मौत भी हो गई। नौकरी के झांसे में आकर युद्ध में फंसे भारतीयों की तादाद सौ तक है।
ये बेहद चौकाने वाली जानकारियां द हिन्दू अखबार ने प्रकाशित की है जिसके बाद विदेश मंत्रालय हरकत में आया है। बीते एक सप्ताह के दौरान द हिन्दू अखबार ने इस पर तीन अहम खबरें की हैं, जिसके बारे में हम आज के अखबार के इस एपिसोड में बात करेंगे।

बीस फरवरी के द हिन्दू में सबसे पहले इस बारे में खबर छपी, जिसकी हेडिंग थी – ‘Indians hired as ‘helpers’ forced to fight in Russia’s war’ । यानी सहायक के तौर पर रखे गए भारतीयों को जबरन रूस के युद्ध में लड़वाया जा रहा है। खबर में बताया गया था कि पीड़ित भारत के यूपी, गुजरात, पंजाब और जम्मू-कश्मीर से हैं और उन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी है। विदेशी मामलों पर खबर करने वाली जानी मानी पत्रकार विजेता सिंह और सुहासिनी हैदर की इस बायलाइन खबर में एक पीड़ित के हवाले से बताया गया है कि रूस में फंसे ऐसे कम से कम तीन भारतीयों को फ्रंटलाइन पर लड़ने को तैनात कर दिया गया है। रुस में नौकरी का लालच देकर एक एजेंट ने इन भारतीयों को रुस भेजा और धोखा देकर रुसी सेना के सहायक सिक्योरिटी हेल्पर के तौर पर भर्ती करवा दिया।

द हिन्दू की खबर से यह जानकारी भी सामने आई कि पिछले साल नवंबर से लगभग 18 भारतीय रूस-यूक्रेन सीमा पर कई अलग-अलग इलाकों में फंसे हुए हैं और इसी खबर में पीड़ित के हवाले से एक भारतीय की युद्ध में मौत की भी अपुष्ट जानकारी दी गई। इसके बाद 23 फरवरी को भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बारे में एक बयान जारी किया और इस आधिकारिक प्रतिक्रिया के बाद यह खबर हर मीडिया आउटलेट ने चलाई। जाहिर है कि द हिन्दू ने 24 फरवरी के अखबार में इसे पहले पन्ने पर लगाया। इस खबर में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का बयान प्रकाशित किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि “हमें इस बात की जानकारी मिली है कि कुछ भारतीय नागरिक रूसी सेना में सपोर्ट स्टाफ़ के तौर पर नौकरी कर रहे हैं। उन्हें जल्द वहां से डिस्चार्ज करने के लिए भारतीय दूतावास लगातार रूसी अधिकारियों के साथ संपर्क में है।” उन्होंने कहा कि रूसी सेना की मदद कर रहे भारतीय नागरिकों को जल्द वहां से ‘डिस्चार्ज’ कराने को लेकर भारत ने रूसी अधिकारियों से बात की है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय नागरिकों से अपील की कि वो किसी तरह के झांसे में आने से बचें। उन्होंने कहा, “हम सभी भारतीय नागरिकों से अपील करते हैं कि वो सावधानी बरतें और इस संघर्ष से दूर रहें।”

ये मामला यही नहीं रुका। 25 फरवरी को दोबारा द हिन्दू ने एक बड़ी खबर छापी, हेडिंग थी – Indian ‘helper’ dies in Russian war zone । यानी रूसी युद्ध क्षेत्र में भारतीय सहायक की मौत। इस एक्सक्लूसिल खबर को पत्रकार विजेता सिंह ने लिखा, जिसमें बताया गया कि 21 फरवरी को रूसी सीमा पर तैनात एक भारतीय की मौत हो गई जिसे रुसी सेना ने सुरक्षा सहायक के तौर पर सीमा पर तैनात किया था। खबर में बताया गया कि अखबार को यह जानकारी एक अन्य भारतीय ने दी है जो युद्ध से बच निकला है। मरने वाला गुजरात के सूरज जिले का 23 वर्षीय युवक है जो नौकरी की लालच में एक एजेंट के जरिए पिछले साल दिसंबर में रूस गया था। इस खबर में यह भी बताया गया कि मृतक युवक के पिता के हवाले से एक एजेंट ने भारतीय कान्सुलेट को पत्र लिखकर मदद करने की अपील की थी।

द हिन्दू की ईमानदारी देखिए कि उन्होंने इस मामले पर सबसे पहले आवाज उठाने वाले के बारे में भी अपनी खबर में विस्तार से बताया है। 25 फरवरी की खबर के मुताबिक, सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने जनवरी में यह मामला उठाकर विदेश मंत्री से ऐक्शन लेने की अपील करते हुए एक ट्वीट किया था। तो साथियों देखिये ये है रिपोर्टिंग की ताकत, द हिन्दू ने एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे को पब्लिक डोमेन में ला दिया जबकि सरकार इस मामले से अवगत तो थी लेकिन उसने इस बारे में न तो कोई जानकारी सार्वजनिक की और न ही कोई एडबाइजरी ही जारी की, अगर ऐसा किया होता तो शायद कुछ लोग इस झांसे में फंसने से बच जाते। इस मामले में आगे जो भी होगा. उसे आपके सामने जरूर लेकर आएंगे पर फिलहाल इजाजत दें। पढ़ने के लिए शुक्रिया।

(बोलते पन्ने के यूट्यूब चैनल पर 5 मार्च, 2024 को प्रकाशित)

आज के अखबार

जेरुशलम पोस्ट : इजरायली दौरे पर पीएम मोदी को लेकर ऐसा क्या लिखा जो चर्चा बन गया?

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जेरुशलम पोस्ट (तस्वीर - X/@ZvikaKlein)
जेरुशलम पोस्ट (तस्वीर - X/@ZvikaKlein)
नई दिल्ली | 
पीएम नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा को लेकर जेरूसलम पोस्ट के पहले पन्ने की कवरेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। पीएम मोदी ने तक इसके ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए अखबार के संपादक के पोस्ट को रीट्ववीट किया है। 
दरअसल 25 फरवरी को अखबार के फ्रंट पेज पर एक बड़ी हेडिंग लगाते हुए हिंदी में “नमस्ते” और हिब्रू में इसका अनुवाद छपा। इस हेडिंग के नीचे एक पंक्ति लिखी है- “दो प्राचीन राष्ट्रों ने खोला नया अध्याय”। कवरेज में पीएम मोदी की हाथ हिलाकर अभिवादन करती एक तस्वीर भी छापी है। 
अखबार के पहले पन्ने को ट्वीट करते हुए अखबार के प्रधान संपादक ज्विका क्लेन ने ट्वीट किया। जिसे रीट्वीट करते हुए पीएम मोदी ने जवाब दिया- “यह दौरा दोनों देशों की मित्रता को नई गति देगा।”
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भारत-EU संयुक्त बयान में ऐसा क्या, जिसे यूक्रेन पर भारत के बदले रुख की तरह देखा जा रहा?

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भारत-यूरोपीय संघ के संयुक्त बयान ने रूस पर भारत के चले आ रहे चार साल के स्टैंड को बदल दिया है।
भारत-यूरोपीय संघ के संयुक्त बयान ने रूस पर भारत के चले आ रहे चार साल के स्टैंड को बदल दिया है।
  • भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में रूस-यूक्रेन युद्ध पर संयुक्त बयान जारी हुआ जो नई दिल्ली के पुराने रूख से अलग।

नई दिल्ली|

भारत और यूरोपीय संघ के बीच 27 जनवरी को हुई शिखर वार्ता के दौरान FTA समझौते पर वार्ता पूरी होने के साथ एक और अहम घटना हुई। भारत-यूरोपीय संघ ने रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें इस युद्ध को लेकर भारत का बयान अपने पूर्व के बयानों से अलग है। संयुक्त बयान में भारत-यूरोपीय संघ ने कहा है कि “वे ऐसे प्रयासों का समर्थन करेंगे जो स्वतंत्रतासंप्रभु, क्षेत्रीय अखंडता पर आधारित हो।”

द इंडियन एक्सप्रेस ने इस बयान को लेकर लिखा है कि भारत का यह बयान यूक्रेन पर उसके पुराने रूख से बिल्कुल अलग है क्योंकि चार साल से जारी युद्ध को लेकर कभी भारत ने यूक्रेन पर रूसी आक्रामकता का खंडन नहीं किया था। भारत का यह रूख ही पिछले चार साल से यूरोपीय संघ और भारत के बीच बड़ा रोड़ा बना हुआ था। अखबार ने लिखा है कि भारत की नई पोजिशन रूस हित के विपरीत है क्योंकि 2022 में रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण करके उसकी स्वतंत्रता, संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता को प्रभावित किया है। 

EU ने भारत से रूस पर दवाब डालने को कहा

द हिन्दू ने यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काज़ा कल्लास के हवाले से लिखा है कि शिखर सम्मेलन के दौरान यूरोपीय संघ ने भारत से कहा कि वह रूस पर यूक्रेन युद्ध को लेकर दवाब बनाए। कल्लास ने शिखर सम्मेलन के तुरंत बाद हुए थिंक टैंक इवेंट में कहा कि रूस ने यूक्रेन के साथ संघर्ष विराम पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है और आम नागरिकों पर बमबारी कर रहा है। इस मामले में हमने अपने भारतीय सहयोगी से कहा है कि वे रूस पर शांति के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए दवाब बनाएं।

बोर्ड ऑफ पीस पर क्या रूख ?

ट्रंप के बनाए Board of Peace को लेकर भी संयुक्त बयान में जिक्र है, अखबार के मुताबिक दोनों ने इसके गज़ा में शांति व पुर्ननिर्माण के उद्देश्य से समर्थन जताया है, हालांकि दोनों ही इसके उद्देश्य को गज़ा तक ही सीमित रखने का संकेत दे रहे हैं। दोनों ने ही अब तक ट्रंप के बनाए इस बोर्ड को ज्वाइन नहीं किया है।

ईरान पर क्या रुख ?

ईरान में हुए प्रदर्शन को लेकर संयुक्त बयान में कहा गया है कि वे चाहते हैं कि इस स्थिति को डिप्लोमेसी व वार्ता के जरिए सुलझाया जाए। अखबार का कहना है कि इस तरह भारत व ईयू ब्लॉक संदेश दे रहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका व यूरोपीय संघ की आक्रामकता के वे पक्षधर नहीं हैं।

 

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भारत के ये राज्य 10 साल बाद हो जाएंगे बूढ़े, Aging आबादी पर सरकारी रुख से क्यों चिंतित The Hindu?

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भारत में बूढ़ी होती आबादी बढ़ने से सामाजिक सुरक्षा का सवाल और गंभीर हो जाएगा। (प्रतीकात्मक तस्वीर)
भारत में बूढ़ी होती आबादी बढ़ने से सामाजिक सुरक्षा का सवाल और गंभीर हो जाएगा। (प्रतीकात्मक तस्वीर)
  • RBI के मुताबिक, भारत के राज्यों में असमान रूप से सांख्यिकी बदलेगी।
नई दिल्ली |
भारत में अगले दस साल में जनसांख्यिकी (Demography) में असमान बदलाव दिखने वाले हैं। आरबीआई की नई रिपोर्ट से पता लगा है कि 2036 तक केरल (22%) और तमिलनाडु (20%) बूढ़ी होती आबादी वाले यानी Aging States बन जाएंगे। कर्नाटक और महाराष्ट्र में संतुलित वृद्धि होगी लेकिन एजिंग का दबाव बढ़ेगा। 
दूसरी ओर, हिन्दी भाषी राज्य यूपी, बिहार और झारखंड में युवा आबादी (Working Age Population) 2031 तक बढ़ती रहेगी। यानी जो देश अब तक अपनी युवा आबादी के ऊपर गर्व करता आया है, उसके लिए अगले दशक में चिंता की स्थिति बन सकती है। इस अनुमान के आधार पर आरबीआई की सलाह है कि एजिंग राज्यों को पेंशन पर होने वाले खर्च को वैलेंस करने के लिए अभी अपनी सब्सिडी योजनाओं को संतुलित कर लेना चाहिए। दूसरी ओर, जिन राज्यों में अभी युवा आबादी बढ़ती रहेगी, वहां शिक्षा और मानव पूंजी पर निवेश किया जाना चाहिए। 

क्या है द हिन्दू की चिंता

इस रिपोर्ट को लेकर द हिन्दू ने 27 जनवरी को संपादकीय लिखा है कि आरबीआई की इस राजकोषीय सलाह को लागू करना दक्षिणी राज्यों के लिए चुनौतीपूर्ण है। अखबार का कहना है कि जनसंख्या वृद्धि को काबू करने से इन राज्यों को केंद्रीय टैक्स का कम हिस्सा मिल रहा है, दूसरी ओर आगामी परिसीमन में आशंका जतायी जा रही है कि जनसंख्या के आधार पर ही उनका संसदीय प्रतिनिधित्व कम हो सकता है।
द हिन्दू, 27 जनवरी

द हिन्दू, 27 जनवरी

साथ ही अखबार ने आरबीआई की रिपोर्ट को लेकर कहा है कि इसमें बुजुर्ग महिलाओं की चिंता शामिल नहीं की गई है। अखबार का कहना है कि कि रिसर्च के मुताबिक वे ज्यादा लंबा जीती हैं और उनके पास कोई पारिवारिक संपत्ति नहीं होती, साथ ही एकल परिवार के चलन के चलते सरकार को ऐसी नीति बनानी होगी कि बुजुर्ग होती आबादी सम्मानपूर्वक अपना जीवन जी सके।
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