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रिपोर्टर की डायरी

बिहार पुलिस ने शराबबंदी में एक आदमी को पकड़ा, जेल में मौत

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पति की पुलिस हिरासत में मौत की जानकारी महिला
  • पत्नी का आरोप- पुलिस ने 20 हजार रुपये की रिश्वत मांगी, नहीं देने पर जेल भेज दिया
  • तीस ग्रामीणों ने एनएच 139 घेरा, पुलिस ने लाठी चार्ज किया, विधायक मौके पर पहुंचे

अरवल | आजाद खान

मछली पकड़ने का काम करके अपना घर चलाने वाले एक आदमी को उत्पाद पुलिस शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया, तीन दिन के बाद आरोपी की जेल में मौत हो गई। मृतक की पत्नी का कहना है कि उनका पति थोड़ी-बहुत शराब पीते थे पर शराब कभी नहीं बेची, पुलिस ने पैसे के लालच में फंसाकर जेल भेजा।

पति की पुलिस हिरासत में मौत की जानकारी महिला

पति की पुलिस हिरासत में मौत की जानकारी महिला

अरवल में उत्पाद विभाग ने सकरी पंचायत के मदन सिंह टोला में बीते सोमवार को छापामारी की थी। इस दौरान वह 30 साल के प्रमोद चौधरी (पिता मुखलाल चौधरी) को गिरफ्तार करके ले गई। मृतक की पत्नी फुलवंती ने बताया कि बुधवार को उनके पास फोन आया था कि उनके पति सदर अस्पताल में भर्ती हैं। वे पूरे अस्पताल में भटकती रहीं पर पति नहीं मिले और उनकी अकड़ी हुई लाश बाद में मोरर्ची में रखी हुई थी।

20 हजार रुपये नहीं दिए तो जेल भेज दिया

मृतक प्रमोद की पत्नी फुलवंती का कहना है कि उनके घर आठ सितंबर को पुलिस आई और पति को शराब बेचने के आरोप में पकड़कर ले जाने लगी। उनका आरोप है कि सादी वर्दी वाले लोगों (उत्पाद पुलिस) से जब उन्होंने पति को छोड़ने की गुहार लगाई तो उनमें से एक व्यक्ति ने उनसे 20 हजार रुपये मांगे। फुलवंती का कहना है कि उनके पास इतने रुपये नहीं थे तो पुलिस पति को अपने साथ ले गई। महिला ने बताया कि वे अपने पांच छोटे-छोटे बच्चों को लेकर दो दिन थाने दौड़ती रहीं पर पति को नहीं छोड़ा। तीसरे दिन 11 सितंबर को उनके पास पुलिस का फोन आया कि ‘अस्पताल आकर अपने पति की सेवा करो।’  अस्पताल में काफी भागदौड़ के बाद उन्हें पता लगा कि पति की तो मौत हो चुकी है।

आक्रोशित ग्रामीणों राष्ट्रीय राज्य मार्ग घेरा 

पुलिस हिरासत में मौत से आक्रोशित प्रमोद की पत्नी फुलवंती समेत तीस ग्रामीणों ने जहानाबाद पहुंचकर एनएच 139 जाम कर दिया। जाम लगता देखकर पुलिस ने प्रदर्शनकारी ग्रामीणों पर लाठी चार्ज कर दिया जिसमें 28 महिलाएं और 2 पुरुष घायल हो गए। मृतक की पत्नी फुलवंती देवी के दो बेटे और तीन बेटियां हैं और एक बेटी मानसिक रूप से अस्वस्थ बताई जा रही है। ग्रामीणों ने फुलवंती की माली हालत का हवाला देते हुए प्रशासन से दस लाख रुपये मुआवजे की मांग की। इस मौके पर विधायक महानंद सिंह, जिला सचिव जितेंद्र यादव आदि प्रमुख नेता पहुंचे। विधायक ने पुलिस अफसरों से स्थानीय लोगों की बात करवाई, आश्वासन मिलने पर ग्रामीणों ने जाम हटाया।

गरीबों को शराब में फंसा रही पुलिस, हिरासत में मौत मर्डर है- विधायक 

विधायक महानंद सिंह ने इस मामले में कहा कि जदयू- भाजपा की सरकार में गरीबों को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजा जा रहा है। पुलिस हिरासत में एक गरीब की मौत होना मर्डर है, अगर किसी की शराब पीने की आदत हो गई है तो उसे इस आधार पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पुलिस की आदत है कि जो पैसा दे देता है, उसे छोड़ देती है और रिश्वत न दे पाने वाला गरीब जेलों में सड़ता रहता है। बिहार की जेलों में बंद अधिकांश लोग गलत केसों में बंद हैं और सभी गरीब तबके के हैं।

बिहार में हिरासत में मौत के स्थिति गंभीर

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की नवीनतम “Prison Statistics India 2022” रिपोर्ट के अनुसार, बिहार में जेलों में कस्टोडियल डेथ्स (हिरासत में मौतें) चिंता का विषय बनी हुई हैं। रिपोर्ट में राज्य-विशिष्ट आंकड़ों का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है, लेकिन राष्ट्रीय डेटा के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि बिहार में साल 2022 में लगभग 150-200 मौतें हुईं, जिनमें ज्यादातर प्राकृतिक कारणों (बीमारी, उम्र) से जुड़ी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रीय स्तर पर 1,000 से अधिक प्राकृतिक और 159 अप्राकृतिक मौतें दर्ज की गईं, जिसमें बिहार का हिस्सा महत्वपूर्ण रहा। इस मामले में सटीक आंकड़ों के लिए NCRB की नवीनतम रिपोर्ट (2023-2025) का इंतजार करना होगा, जो अभी जारी नहीं हुई है।
बिहार की जेलों में क्षमता से 130% ज्यादा कैदी 
बिहार की जेलों में क्षमता 47,750 कैदियों की है, लेकिन ओवरक्राउडिंग (130% से अधिक) और मेडिकल सुविधाओं की कमी ने मौतों की दर को बढ़ाया है।

बोलते पन्ने.. एक कोशिश है क्लिष्ट सूचनाओं से जनहित की जानकारियां निकालकर हिन्दी के दर्शकों की आवाज बनने का। सरकारी कागजों के गुलाबी मौसम से लेकर जमीन की काली हकीकत की बात भी होगी ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए। साथ ही, बोलते पन्ने जरिए बनेगा .. आपकी उन भावनाओं को आवाज देने का, जो अक्सर डायरी के पन्नों में दबी रह जाती हैं।

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रिपोर्टर की डायरी

जब नीतीश कुमार दसवीं बार CM बने, उसी दिन नालंदा विवि ने पूरे किए 75 वर्ष

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By The image belongs to the Nava Nalanda Mahavihara and I have permission - https://www.youtube.com/watch?v=VKXzC6nb-34, Public Domain, Link
प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इस डीम्ड विश्वविद्यालय का स्थापना की थी।
  • नव नालंदा महाविहार (Deemed University) ने 21 सितंबर को स्थापना के 75 वर्ष पूरे किए
नालंदा | संजीव राज
जिस दिन नालंदा के राजगीर के बेटे नीतीश कुमार ने पटना में दसवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ली, उसी दिन राजगीर से महज 12 किलोमीटर दूर नालंदा में एक और इतिहास बना। यह ऐतिहासिक बन है- नव नालंदा महाविहार (Deemed University) ने अपने 75 वर्ष पूरे किए
यह संयोग एक संदेश भी लाया।
एक तरफ बिहार की नई सरकार शपथ ले रही है जो बार-बार दावा करती है कि वे शिक्षा क्रांति लाएंगे।

दूसरी तरफ उसी बिहार का नालंदा खड़ा है जो 1600 साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा आवासीय अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय था, जिसे ह्वेनसांग ने “ज्ञान का संयुक्त राष्ट्र” कहा था और जिसे आज फिर से जीवित किया जा रहा है।
प्रथम राष्ट्रपति ने रखी थी नींव 
20 नवंबर 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने नव नालंदा महाविहार की नींव रखी थी। इसका एक ही उद्देश्य था कि 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी द्वारा जलाए गए प्राचीन नालंदा को फिर से खड़ा किया जाए।  
75 साल पूरे होने के मौके पर पहुंचे केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत

75 साल पूरे होने के मौके पर पहुंचे केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत

AI से पांडुलिपियां होंगी डिजिटल
आज 75 साल पूरे होने के मौके पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने घोषणा की- 
“नव नालंदा महाविहार को ‘ज्ञान भारतम् मिशन’ का क्लस्टर सेंटर बनाया जा रहा है, प्राचीन पांडुलिपियों का AI से डिजिटलीकरण होगा।”
5वीं सदी में दुनिया के 10 हजार विद्यार्थी पढ़ते थे
एक समय यहां विदेशी विद्यार्थी पाली, बौद्ध दर्शन और तिब्बती अध्ययन पढ़ने आते हैं। वियतनाम के बौद्ध संघ ने इसे “United Nations of Wisdom” कहा। 5वीं सदी में 10,000 विद्यार्थी और 1,500 शिक्षक थे। कोरिया, चीन, तिब्बत, मध्य एशिया से लोग पढ़ने आते थे। आज फिर विदेशी छात्र भारत को “बौद्ध संस्कृति का राजदूत” बनकर लौट रहे हैं।
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चुनावी डायरी

दो सीटें जीतने के बाद भी NDA सरकार में सीमांचल को सीमित प्रतिनिधित्व, अररिया की जनता नाराज

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  • अररिया जिले को NDA सरकार के मंत्रीमंडल में कोई मंत्री नहीं मिला जबकि पहले हर सरकार यहां से मंत्री बनाती आई है।

फारबिसगंज(अररिया) |  मुबारक हुसैन
नई सरकार के गठन के साथ एनडीए समर्थकों में जहां उत्साह का माहौल है, वहीं अररिया जिले में निराशा गहराती दिख रही है। इसका कारण है कि जिले से किसी भी विधायक को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला, जबकि हर सरकार में अररिया से कैबिनेट मंत्री बनते आए हैं। इस बार पूर्णिया से विधायक लेशी सिंह को जरूर मंत्री बनाया गया है पर NDA मंत्रीमंडल में घटे सीमांचल के प्रतिनिधित्व से आम लोग नाराज हैं।

बीजेपी ने दो सीट जीतीं फिर भी उपेक्षित
अररिया जिले की कुल छह विधानसभा सीटों में से नरपतगंज और सिकटी में भाजपा ने जीत दर्ज की। खासकर सिकटी से लगातार हैट्रिक के साथ छठी बार विधानसभा पहुंचे वरिष्ठ भाजपा नेता विजय मंडल के मंत्री बनने की अटकलें तेज थीं। पिछली सरकार में उन्होंने बिहार के आपदा प्रबंधन मंत्री के रूप में कार्य किया था और सीमांचल सहित कोसी अंचल के मुद्दों को मजबूती से उठाया था। ऐसे में माना जा रहा था कि अनुभव और लगातार जीत के आधार पर उन्हें फिर से मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। लेकिन इस बार उन्हें भी बाहर रखा गया, जिससे जिले में मायूसी और राजनीतिक बहस तेज हो गई है।

एनडीए का कमजोर प्रदर्शन भी बनी वजह?
पिछले दो चुनावों की तुलना में इस बार जिले में एनडीए का प्रदर्शन कमजोर रहा है। फारबिसगंज और रानीगंज जैसी परंपरागत सीटों पर एनडीए को हार का सामना करना पड़ा। दो दशक से अधिक समय तक इन दोनों सीटों पर एनडीए का कब्जा रहा था। रानीगंज में जहां जदयू विजयी होती रही, वहीं फारबिसगंज भाजपा की सुरक्षित मानी जाने वाली सीट रही है। विश्लेषकों का कहना है कि छह में से सिर्फ दो सीटें जीत पाने की स्थिति एनडीए के लिए अनुकूल नहीं रही, जिसका असर मंत्री पद के चयन में दिखा है।

अररिया को मिलता रहा है प्रतिनिधित्व
स्थानीय राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि चाहे राज्य में महागठबंधन सरकार रही हो या एनडीए की, अररिया को हमेशा मंत्री पद के स्तर पर प्रतिनिधित्व मिलता रहा है। जिले के दिग्गज नेताओं जैसे सरयू मिश्रा, मोइदुर रहमान, अजीमुद्दीन, तस्लीमुद्दीन, सरफराज आलम, शाहनवाज आलम, शांति देवी और रामजी दास ऋषिदेव आदि ने पूर्व में मंत्री पद संभालकर जिले का प्रतिनिधित्व किया है। इसी क्रम को पिछले कार्यकाल में विजय कुमार मंडल ने आगे बढ़ाया पर इस बार उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया।

सीमांचल की आवाज़ कमजोर होने की आशंका
स्थानीय लोगों का कहना है कि सीमांचल क्षेत्र पहले से ही विकास के मामले में पिछड़ा माना जाता है। ऐसे में मंत्री पद जैसा प्रतिनिधित्व जिले की समस्याओं को सरकार तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का साधन रहा है। इस बार किसी भी नेता को मंत्रिमंडल में शामिल न किए जाने से आम लोगों में चिंता है कि जिले की आवाज राजधानी में कमजोर पड़ सकती है।

क्या कहते हैं पार्टी कार्यकर्ता
अररिया को कैबिनेट में प्रतिनिधित्व न मिलने को लेकर NDA के घटक दलों के कार्यकर्ताओं का मानना है कि इससे राजनीतिक रूप से गलत संदेश जा सकता है। हालांकि कार्यकर्ता यह भी कह रहे हैं कि अगर 5 साल के कार्यकाल में NDA अपना कैबिनेट विस्तार करती है तो जरूर अररिया को मंत्री मिलेगा।


 

NDA सरकार के जिलावार कैबिनेट मंत्रियों की सूची

1. सहयोगी कोटा – संतोष सुमन – HAM – (गया)
2. सहयोगी कोटा – संजय पासवान – LJPR- (बेगूसराय)
3. सहयोगी कोटा – संजय सिंह – LJPR – ( वैशाली)
4. सहयोगी कोटा – दीपक प्रकाश – RLM – ( वैशाली )
5. भाजपा कोटा – रामकपाल यादव – BJP ( पटना)
6. भाजपा कोटा – संजय सिंह टाइगर – BJP ( आरा )
7. भाजपा कोटा – अरुण शंकर प्रसाद – BJP ( मधुबनी)
8. भाजपा कोटा – सुरेन्द्र मेहता – BJP, ( बेगूसराय)
9. भाजपा कोटा – नारायण प्रसाद – BJP ( पश्चिम चंपारण)
10. भाजपा कोटा – सम्राट चौधरी – डिप्टी सीएम ( मुंगेर )
11. भाजपा कोटा – विजय सिन्हा – डिप्टी सीएम – ( लखीसराय)
12. भाजपा कोटा – दिलीप जायसवाल – BJP ( किशनगंज )
13. भाजपा कोटा – मंगल पांडेय – BJP ( सीवान)
14. भाजपा कोटा – नितिन नवीन – BJP ( पटना)
15. भाजपा कोटा – रमा निपद – BJP ( मुजफ्फरपुर)
16. भाजपा कोटा – लखेंद्र पासवान – BJP ( वैशाली)
17. भाजपा कोटा – श्रेयसी सिंह – BJP ( जमुई )
18. भाजपा कोटा – प्रमोद कुमार चंद्रवंशी – BJP ( जहानाबाद)
19. JDU कोटा – नीतीश कुमार – मुख्यमंत्री ( नालंदा)
20. JDU कोटा – विजय कुमार चौधरी – JDU ( समस्तीपुर)
21. JDU कोटा – अशोक चौधरी – JDU (शेखपुरा)
22. JDU कोटा – विजेन्द्र यादव – JDU ( सुपौल)
23. JDU कोटा – श्रवण कुमार – JDU ( नालंदा)
24. JDU कोटा – जमा खान – JDU ( कैमूर)
25. JDU कोटा – लेशी सिंह – JDU ( पूर्णिया)
26. JDU कोटा – मदन सहनी – JDU ( दरभंगा)

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चुनावी डायरी

बिहार : नई सरकार की शपथ के दिन मौन व्रत पर बैठे प्रशांत किशोर

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गांधी प्रतिमा के सहयोगियों संग बैठे प्रशांत किशोर।
गांधी प्रतिमा के सहयोगियों संग बैठे प्रशांत किशोर।
  • 20 नवंबर सुबह 11:14 मिनट से मौन व्रत शुरू हुआ तो 21 नवंबर को सुबह 11:15 बजे तक चलेगा।

बेतिया (पश्चिमी चंपारण) |

बिहार में गुरुवार को नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, इसी दिन को प्रशांत किशोर ने जनसुराज की चुनावी रणनीति की गड़बड़ियों से जुड़े प्रायश्चित के लिए चुना।

दो दिन पहले जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोेर ने मीडिया के सामने कहा था कि वे जनता तक अपने संदेश को ठीक ढंग से पहुंचा नहीं पाए, जिसके लिए वे प्रायश्चित स्वरूप एक दिन का मौत व्रत रखेंगे।

इसके तहत प्रशांत किशोर ने आज (20 नवंबर) सुबह सबा 11 बजे पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा स्थित गांधी आश्रम में मौन उपवास शुरू किया जो अगले दिन इसी समय तक चलेगा। अपने सहयोगियों के साथ वे गांधी प्रतिमा के पास बैठे मौत उपवास अकेले कर रहे हैं।

जनसुराज पार्टी ने एक्स पर प्रशांत किशोर की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा ‘गांधी आश्रम , भितिहरवा में एक दिन के मौन उपवास के साथ बिहार में बदलाव की नई शुरुआत।’

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी और उन्हें 3.34 प्रतिशत वोट मिला।

 

गांधी के आंदोलन के खिलाफ रहे हैं PK

गांधी के रास्ते पर चलते हुए मौन व्रत करके आत्मबल और आत्म चिंतन कर रहे प्रशांत किशोर कुछ मामलों में गांधीवादी विचारधारा से उलट राय रखते हैं। प्रशांत किशोर अक्सर अपने भाषणों में कहते रहे हैं कि वे महात्मा गांधी के आंदोलन करने के तरीकों का समर्थन नहीं करते।

वे कहते हैं कि दीर्घकालिक विकास और व्यवस्था में बदलाव के लिए आंदोलन आधारभूत तरीका नहीं है, बल्कि वे ऐसी चुनावी प्रक्रिया के समर्थक हैं जिसमें सही लोग चुनकर नेतृत्व करें।

उनका कहना है कि फ्रांस रेवोल्यूशन को छोड़कर इतिहास में किसी भी आंदोलन या क्रांति ने किसी भी देश में लंबे समय तक टिकने वाले विकास का रास्ता नहीं बनाया है।

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