दुनिया गोल
टैरिफ से अमेरिका में महंगाई बढ़ी, तीन राज्य हारे..अब कदम पीछे ले रहे ट्रंप
- कॉफी, केले, बीफ समेत दर्जन भर खाने के उत्पादों को टैरिफ से छूट दी।
- राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश जारी करके इसे लागू किया।
नई दिल्ली |
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ती महंगाई से परेशान जनता और घरेलू राजनीति में भारी दबाव झेलने के बाद टैरिफ पर एक बड़ा कदम पीछे खींचा है। उन्होंने 200 से ज्यादा खाने के उत्पादों को टैरिफ से बाहर कर दिया।
ट्रंप ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब पिछले सप्ताह ही उन्हें तीन राज्यों में हार का सामना करना पड़ा था। वर्जीनिया और न्यू जर्सी में राज्य स्तर (गर्वनर) चुनाव व न्यूयॉर्क में निकाय स्तर (मेयर) के चुनाव में उनकी रिपब्लिकन पार्टी हार गई थी।
इसके बाद उन्होंने एक कार्यकारी आदेश जारी किया है।
इसके मुताबिक, खाने के 200 से ज्यादा उत्पादों से टैरिफ हटा दिया गया है। इसमें बीफ, कॉफी, कोको, चाय, मसाले, मेवे, केला, सब्जियां शामिल हैं। नई टैरिफ छूट 13 नवंबर की मध्यरात्रि से लागू हो गई है।
4 देशों के जरूरी सामानों पर टैरिफ भी हटाएगा
द बॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक, सरकार ने चार लैटिन अमेरिकी देशों (क्वाडोर, अर्जेंटीना, अल सल्वाडोर और ग्वाटेमाला) के साथ व्यापार समझौतों में टैरिफ हटाने की भी योजना बना रहा है।
एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के हवाले से अखबार ने लिखा कि केले, कॉफी, गोमांस और कुछ परिधान व कपड़ा उत्पादों पर शुल्क समाप्त किया जा सकता है।
2.7% महंगा हुए किराने का सामान
ट्रंप ने टैरिफ के बचाव में हर बार यह भी कहा था कि उनके हर देश पर लगाए 10% बेसलाइन टैरिफ व अन्य टैरिफ से घरेलू स्तर पर महंगाई नहीं बढ़ेगी पर ऐसा नहीं हुआ।
अक्तूबर में जारी हुई एक सरकारी रिपोर्ट में पता लगा कि अमेरिका में किराने का सामान पिछले साल की तुलना में लगभग 2.7% महंगा हो चुका है।
ये सामान सस्ते होंगे
कॉफी, कोको, काली/हरी चाय, वेनिला बीन्स
गोमांस के कई प्रकार (ताज़ा, जमे हुए, स्मोक्ड)
फल जैसे एवोकाडो, केले, नारियल, नींबू, संतरे, आम, टमाटर, अनानास आदि
मसाले: दालचीनी, इलायची, लौंग, जीरा, अदरक, केसर, हल्दी आदि
मेवे व अनाज, काजू, पाइन नट्स, जौ, टैपिओका, मिसो, पाम हार्ट्स आदि
आदेश का बचाव- घरेलू उद्योगों पर असर नहीं
ट्रंप सरकार ने अपने इस कदम के बचाव में कहा है कि इन चीज़ों का उत्पादन अमेरिका में कम होता है इसलिए टैरिफ हटाने से घरेलू उद्योग पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
गौरतलब है कि राष्ट्रपति ट्रंप लगातार कहते आ रहे हैं कि वे बाहर से आने वाले उत्पादों पर टैरिफ इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इससे घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
टैरिफ घटने से दाम घटेेेंगे
फिलहाल ट्रंप के इस कदम से अमेरिका की जनता को फौरी राहत मिलेगी। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि टैरिफ की वजह से कंपनियां कीमतें बढ़ा देती हैं, इसलिए कर हटने से राहत मिल सकती है।
- गजा में नया प्रशासन NCAG बनेगा, हमास पर सख्ती बढ़ेगी।
गज़ा में हथियारबंद लोग पूरी तरह हटाए जाएंगे
अस्थायी प्रशासनिक समिति बनेगी, 15 सदस्य होंगे
‘बोर्ड ऑफ पीस’ को लेकर घोषणा जल्द
योजना का पहला चरण अमेरिका की नजर में सफल
- ट्रंप प्रशासन ने दावा किया कि फेज वन में ऐतिहासिक मानवीय सहायता (Humanitarian Aid) पहुंचाई गई।
- अमेरिका का दावा है कि गज़ा में सीजफायर कायम रहा।
- सभी जीवित बंधकों को वापस लाया गया, साथ ही 28 मृत बंधकों में से 27 के शव वापस लाए जा चुके हैं।
- अमेरिका ने मिस्र, तुर्की और कतर को मध्यस्थता के लिए धन्यवाद दिया।
गज़ा के असल हालात : संघर्ष विराम के बाद 442 मौतें
फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, बीते 11 अक्तूबर को गज़ा में संघर्ष विराम लागू हुआ, तब से यहां 442 लोग मारे जा चुके हैं और 1236 लोग घायल हो चुके हैं। गज़ा में अब तक हुईं कुल मौतों की संख्या 71,412 है और 171,314 लोग घायल हैं। मरने वाले लोगों में 70% महिलाएं और बच्चे हैं।
नई दिल्ली|
6 देशों पर ट्रंप की नजर
- ग्रीनलैंड: “यह अमेरिका के लिए रणनीतिक जरूरी है। हम इसे खरीद लेंगे या ले लेंगे।”
- पनामा कैनाल: “यह अमेरिका ने बनाया था, अब पनामा ने बहुत ज्यादा टैरिफ लगा दिया। हम इसे वापस ले सकते हैं।”
- कनाडा: “कनाडा 51वाँ राज्य बन सकता है। हम दोनों मिलकर मजबूत होंगे।”
- क्यूबा: “क्यूबा पर फिर से दबाव बढ़ाना होगा।”
- कोलंबिया: “कोलंबिया से ड्रग्स आ रहे हैं, हमें हस्तक्षेप करना पड़ सकता है।”
- मैक्सिको: यहां पर भी ट्रंप ने ड्रग्स को संभावित हमले का आधार बनाया है।
ट्रंप ने पुरानी विदेश नीति की नई व्याख्या की
नए देशों पर दावे के पीछे के कारणों को समझिए
ऊर्जा सुरक्षा: वेनेजुएला के तेल संसाधनों पर कब्जा करने के बाद ट्रंप अमेरिका को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। पनामा कैनाल पर कब्जा करने के पीछे उनकी नीयत अमेरिका के लिए तेल ट्रांसपोर्ट को सस्ता और सुरक्षित बनाने की है। चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना: चीन ने ग्रीनलैंड, पनामा और लैटिन अमेरिका में काफी बड़ी तादाद में निवेश किया है। ट्रंप इसे अमेरिकी हितों के खिलाफ मानते हैं और कहते हैं कि रूस और चीन उनके पड़ोसी नहीं हो सकते इसलिए उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए ये देश चाहिए।
चुनावी राजनीति: ट्रंप अपने वोटर बेस के सामने एक मजबूत अमेरिका का संदेश देना चाहते हैं, इस साल मध्यावधि (मिड-टर्म) चुनाव से पहले उनके ये कदम उन्हें अपने वोटर के बीच लोकप्रिय बनाए रखने में मददगार हो सकते हैं।
रूस और चीन के साथ तनाव: ईरान और वेनेजुएला पर दबाव बढ़ाने के साथ ट्रंप, रूस-चीन के प्रभाव को कम करना चाहते हैं।
दुनिया गोल
ट्रंप ने ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर लगाया 25% एक्स्ट्रा टैरिफ, चीन पर सबसे ज्यादा असर, भारत पर कितना फर्क पड़ेगा ?
- ईरान में महंगाई के विरोध में शुरू हुआ प्रदर्शन पूरे देश में फैला।
- 16 दिन से जारी प्रदर्शन में 648 मौतें, 5 दिन से इंटरनेट बंद।
- ट्रंप ने ईरान पर हमला करने की धमकी दी, फिर टैरिफ लगाया।
“तत्काल प्रभाव से ईरान से बिजनेस करने वाले किसी भी देश को अमेरिका के साथ सभी ट्रेड पर 25% टैरिफ देना होगा।”डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर ईरानी व्यापार पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की।
चीन पर सबसे ज्यादा असर: 90% ईरानी तेल का खरीददार
इस आदेश का सबसे बड़ा असर चीन पर होने जा रहा है क्योंकि वह ईरान के कुल तेल निर्यात का 90% से ज्यादा हिस्सा खरीदता है। इससे पहले ट्रंप वेनेजुएला पर नियंत्रण करके चीन को झटका दे चुके हैं क्योंकि चीन वेनेजुएला के तेल का बड़ा खरीददार था। 2025 में चीन ने ईरान से औसतन 1.3-1.5 मिलियन बैरल तेल प्रति दिन आयात किया, जो ब्रेंट क्रूड से $7-10 प्रति बैरल सस्ता है।
अमेरिका-चीन के बीच तनाव बढ़ेगा – पिछले साल अमेरिका-चीन के बीच टैरिफ युद्ध देखने को मिला था जब ट्रंप ने चीन पर सौ फीसदी से ज्यादा टैरिफ की घोषणा की थी, इसकी प्रतिक्रिया में चीन ने भी अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा दिया। इसके बाद दोनों देशों के बीच बातचीत हुई और अभी चीन के ऊपर अमेरिका का करीब 34% टैरिफ है।
अमेरिकी दवाब में भारत पहले से कम ईरानी तेल खरीद रहा
चाबहार पोर्ट को लेकर दवाब बढ़ेगा – नए टैरिफ से ईरान स्थित चाबहार पोर्ट को लेकर भारत पर दवाब बढ़ सकता है, भारत ने इस प्रोजेक्ट पर $500 मिलियन का निवेश किया है। अमेरिका ने पिछले साल चाबहार पोर्ट के जरिए व्यापार किए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, हालांकि बाद में प्रतिबंध हटाने की अवधि छह महीने के लिए बढ़ा दी गई। अब देखना होगा कि अमेरिका आगे चाबहार पोर्ट को लेकर क्या रुख रखता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि भारत को वैकल्पिक स्रोत सऊदी, UAE से तेल लेना पड़ेगा।
इन देशों पर भी असर : UAE, तुर्की, EU
- ईरानी तेल के बड़े खरीददार में चीन के बाद UAE और तुर्की आते हैं, जो करीब 3-6% तेल खरीदते हैं।
- यूरोपीय संघ (EU) से जुड़े जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स जैसे देश ईरान से कृषि से जुड़े सामान, खाद्य पदार्थों, इंडस्ट्रियल उत्पादों का व्यापार करती हैं, हालांकि पहले से ईरान में जारी प्रतिबंधों के चलते इसकी संख्या घटती रही है, फिर भी नए टैरिफ के चलते इन देशों के अमेरिकी उत्पाद महंगे हो जाएंगे।
ईरान में विरोध प्रदर्शनों के दौरान बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं जिनकी तस्वीरें इंटरनेट बैन के बावजूद ईरान से बाहर पहुंच रही हैं। (तस्वीर- साभार X)
ईरान में 16 दिनों से जारी प्रदर्शनों में अब तक 648 मौतें
ट्रंप ने कहा था- प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलीं तो हमला करेंगे
ईरान (प्रतीकात्मक फोटो)
पहले से खस्ता ईरानी अर्थव्यवस्था पर गहरा असर
अयातुल्ला अली ख़ामेनेई, ईरानी सर्वोच्च नेता
चरम पर पहुंचे प्रदर्शन के बीच वार्ता को राजी सरकार
12 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरानी अधिकारियों ने उनके सामने बातचीत की पेशकश रखी है। दूसरी ओर, ईरानी मीडिया की ओर से कहा गया है कि ईरानी सरकार प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता करना चाहती है, सरकार ने बातचीत की पेशकश की है।
आज की सुर्खियां: ईरानी विदेश मंत्री से भारत की वार्ता; ईरान में प्रदर्शन कुचलने के लिए कार्रवाई तेज हुई
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