आज के अखबार

मोदी का तोहफा, पत्रकार की हत्या और फिर लौटा डेटा सुरक्षा कानून

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7 months ago

January 4, 2025

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अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, पत्नी जिल बाइडन के साथ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

आज के अखबार (4 जनवरी 2025) | नई दिल्ली

1- मोदी ने अमेरिकी फर्स्ट लेडी को दिया 17 लाख का हीरा

द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने पर खबर दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान राष्ट्रपति जो बाइडन की पत्नी जिल बाइडन को 7.5 कैरेट का एक हीरा तोहफे में दिया था, जिसकी भारतीय करेंसी में कीमत 17 लाख (20 हजार अमेरिकी डॉलर) है। यह तोहफा अमेरिकी के पहले परिवार के किसी भी सदस्य को साल 2023 में मिला सबसे महंगा तोहफा था

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, पत्नी जिल बाइडन के साथ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

। यह जानकारी गुरुवार को अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की ओर से जारी एक रिपोर्ट के जरिए सामने आयी जिसमें अमेरिकी प्रतिनिधियों को विदेश से मिले तोहफों की जानकारी संकलित है। अखबार ने भारतीय विदेश मंत्रालय के सूत्र के हवाले से यह भी छापा है कि अमेरिका ने जिस हीरे की कीमत 17 लाख बताई है, वह प्रयोगशाला में बना हीरा है जिसकी कीमत अधिकतम दो लाख रुपये होगी, अमेरिका ने इसकी कीमत बहुत ज्यादा आंकी है। हालांकि अखबार ने यह स्पष्ट नहीं किया कि विदेश मंत्रालय के सूत्र ने हीरे की कीमत को लेकर ऐसा क्यों कहा। हम आपको बता दें कि शुक्रवार को दिनभर सोशल मीडिया पर इस बारे में चर्चा होती रही कि भारतीय करदाता के रुपयों से इतने महंगे तोहफे क्यों दिए जा रहे हैं।

टाइम्स ऑफ इंडिया, 4 जनवरी

2. निजी डेटा की सुरक्षा से जुड़े मसौदे को सरकार ने जारी किया

निजी डाटा सुरक्षा का मसौदा (डाफ्ट) शुक्रवार को केंद्र सरकार ने आम जनता की राय के लिए जारी कर दिया। कई अखबारों ने इस डॉफ्ट में निजी डेटा से जुड़े अलग-अलग नियमों पर खबर की है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने की लीड इसी खबर को बनाया है, हेडिंग है – अभिभावक की अनुमति से ही सोशल मीडिया पर आ सकेंगे बच्चे। खबर में बताया गया है कि भारत में बच्चों के लिए सोशल मीडिया ज्वाइन करना प्रतिबंधित नहीं होगा, हालांकि इससे जुड़ने के लिए उन्हें अपने अभिभावक की अनुमति चाहिए होगी जो कि वेरीफिकेशन प्रक्रिया वाली होगी। अखबार के मुताबिक, मसौदे के नियमों में कहीं ऐसा प्रावधान नहीं है कि किसी बच्चे को गलत जन्मतिथि बताकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ने से रोका जा सके।

टाइम्स ऑफ इंडिया, 4 जनवरी

कंपनियोें को निजी डेटा भारत में ही रखना होगा – इंडियन एक्सप्रेस ने डिजिटल डेटा सुरक्षा कानून-2025 के मसौदे पर खबर दी है कि सभी निजी कंपनियों को निजी डेटा को भारतीय सीमाक्षेत्र में ही सुरक्षित रखना होगा। अखबार के अनुसार, 2023 के डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में इस प्रावधान को हटा दिया था, तब कई कंपनियों ने इस प्रावधान पर आपत्ति जताई थी।

3. मणिपुर में फिर हिंसा, एसपी चोटिल

एक और अहम खबर मणिपुर से हैं, जहां के कांगपोकपी जिले में शुक्रवार शाम को भीड़ ने पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर हमला बोल दिया। प्रदर्शनकारियों ने एसपी कार्यालय के वाहनों में भी तोड़फोड़ की। इस घटना में एसपी के माथे पर चोट लग गई और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, इसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। दरअसल, कुकी संगठन सैबोल गांव में 31 दिसंबर को सुरक्षा बलों द्वारा महिलाओं पर कथित लाठीचार्ज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि उनके गांव से सुरक्षाबलों को हटाया जाए। इस खबर को सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है।

4. चीन ने लद्दाख में बनाईं ‘दो काउंटी’, फिर तनातनी

चीन ने लद्दाख के कुछ क्षेत्रों में अपनी दो नई काउंटी बनाई हैं, जिस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा। दरअसल चीनी मीडिया ने 27 दिसंबर को जानकारी दी है कि चीन के होटन प्रान्त में दो नई काउंटी बनाई गई हैं। इसके अलावा, भारत ने चीन की ओर से ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाए जाने के फैसले पर भी चिंता जताई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में शुक्रवार को कहा कि नई दिल्ली ने तिब्बत में यारलुंग जांगबो नदी पर पनबिजली बांध बनाने की चीन की योजना के बारे में बीजिंग को अपनी चिंताएं बताई हैं। इस खबर को भी टाइम्स, एक्सप्रेस ने प्रमुखता से पहले पन्ने पर छापा है।

इंडियन एक्सप्रेस, 4 नवंबर

5. बक्सर के साहसी पत्रकार का शव सेप्टिक टैंक में मिला

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में चर्चित पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव वहां के एक ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के परिसर में बने सेप्टिक टैंक में मिला है। वे कई टीवी चैनलों में सहयोगी के तौर पर काम करते थे और ‘बक्सर जंक्शन’ नाम का यूट्यूब चैनल चलाते थे। मुकेश पहली जनवरी की शाम से लापता थे, उनके भाई ने ठेकेदार पर हत्या का शक जताकर केस दर्ज करवाया। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, स्थानीय पुलिस का कहना है कि अभी तक इस मामले में मुकेश का हाथ होने के संकेत नहीं मिले हैं, बल्कि हत्या करने के दो आरोपी मृतक के कजिन हैं। इस मामले में पत्रकारों ने विरोध में बंद का ऐलान किया है। मु्ख्यमंत्री ने भी पत्रकार की मौत पर शोक जताया है। भाजपा का आरोप है कि आरोपी कांग्रेस से जुड़ा हुआ है।

इंडियन एक्सप्रेस, 4 नवंबर

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दो अरब लोग गंदा पानी पीने को मजबूर

Published

1 month ago

July 3, 2025

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बोलते पन्ने | नई दिल्ली

द हिन्दू ने 25 जून के संस्करण में लेख के ज़रिए बताया कि दुनिया में दो अरब लोग सुरक्षित पेयजल से वंचित हैं। यानी जो पानी वे पी रहे हैं, उसमें तमाम तरह के रोग होने की संभावना है। साथ ही, दुनिया के 3.6 अरब लोगों को सुरक्षित स्वच्छता सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। अख़बार ने संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के हवाले से यह जानकारी दी है। जिसमें भारत सहित कई देशों में जल संकट की गंभीरता को उजागर किया है।

शहरीकरण से जलसंकट गहराया

लेख के मुताबिक़, सुरक्षित जल का संकट दुनिया में जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, और जलवायु परिवर्तन के कारण और गहरा रहा है। भारत में, गंगा और यमुना जैसी नदियों में प्रदूषण और अपर्याप्त सीवेज उपचार इस समस्या को बढ़ा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के 2022 के आंकड़े बताते हैं कि विश्व भर में 10 लाख लोग दूषित पानी और अपर्याप्त स्वच्छता के कारण होने वाली बीमारियों से मर रहे हैं।

द हिन्दू, 25 जून

67.8 करोड़ भारतीय गंदगी में जी रहे

लेख में बताया गया कि भारत में 3.5 करोड़ लोग सुरक्षित पेयजल और 67.8 करोड़ लोग स्वच्छता सुविधाओं से वंचित हैं। जल शक्ति मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 230 जिलों में भूजल में आर्सेनिक और 469 जिलों में फ्लोराइड की मौजूदगी पाई गई है। WHO के मुताबिक़, भारत में 80% स्वास्थ्य समस्याएं जलजनित रोगों से जुड़ी हैं।

भारत में 40% शहरी पानी रिसकर बर्बाद

भारत सरकार की जल जीवन मिशन जैसी पहल ने ग्रामीण क्षेत्रों में 49% घरों तक नल कनेक्शन पहुंचाया है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में 40% पानी रिसाव के कारण बर्बाद हो रहा है। विश्व बैंक और यूनिसेफ जैसी संस्थाएं जल प्रबंधन में सहयोग कर रही हैं। लेख में सुझाव दिया गया कि पानी के उपयोग की दक्षता बढ़ाने, रिसाव कम करने, और स्थानीय जल स्रोतों को पुनर्जनन करने की आवश्यकता है।

आंकड़ों की नज़र से :

2 अरब: विश्व भर में सुरक्षित पेयजल से वंचित लोग।
3.6 अरब: सुरक्षित स्वच्छता सुविधाओं से वंचित लोग।
3.5 करोड़: भारत में सुरक्षित पेयजल से वंचित लोग।
67.8 करोड़: भारत में स्वच्छता सुविधाओं से वंचित लोग।
230 जिले: भारत में भूजल में आर्सेनिक की मौजूदगी।
469 जिले: भारत में भूजल में फ्लोराइड की मौजूदगी।
80 प्रतिशत: भारत में जलजनित रोगों से स्वास्थ्य समस्याएं।

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केरल : ‘भारत माता’ की तस्वीर पर विवाद क्यों

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2 months ago

June 26, 2025

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बोलते पन्ने | नई दिल्ली

केरल के राजभवन में ‘भारत माता’ की तस्वीर के प्रदर्शन को लेकर राज्यपाल व मुख्यमंत्री के बीच विवाद गहरा गया है। द हिन्दू ने इस विवाद के बहाने भारत माता की अवधारणा पर एक लेख प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया है कि अखंड भारत के मानचित्र के सामने भगवा साड़ी में खड़ी एक स्त्री की इस तस्वीर की कोई संवैधानिक मान्यता नहीं है। लेख में केरल के राज्यपाल व राज्य सरकार के बीच के विवाद को अनावश्यक बताया है।

बता दें कि राजभवन में भारत माता की तस्वीर के सामने फूल अर्पित करके दीप जलाने के साथ सरकारी कार्यक्रमों की शुरूआत किए जाने के विरोध से मामला शुरू हुआ। सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) ने इस चित्र को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) से संबंधित मानते हुए ऐसे कार्यक्रमों में न शामिल होने की घोषणा की है।

द हिन्दू, 26 जून

भारत माता के चित्र का कोई संवैधानिक आधार नहीं

द हिन्दू में 26 जून 2025 को प्रकाशित लेख “A Lofty Concept, a Governor and Unwanted Controversy” में इस विवाद को अनावश्यक और भारत माता के चित्र को उच्च अवधारणा बताया गया है। इस लेख को लिखने वाले पी.डी.टी. अचारी लोकसभा के पूर्व महासचिव रहे हैं और वे संवैधानिक व संसदीय मामलों के विशेषज्ञ हैं। अचारी ने लिखा है कि केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने राजभवन में सरकारी आयोजनों में एक विशेष चित्र—जो भगवा साड़ी में एक महिला, हाथ में भाला, पीछे शेर और अखंड भारत के नक्शे को दर्शाता है—को प्रदर्शित करने और सम्मान करने की प्रथा शुरू की। लेख के अनुसार, भारत माता का यह चित्र संविधान या कानून द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, न ही यह राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्र गान या प्रतीक की तरह आधिकारिक है। इसलिए, इसे सरकारी आयोजनों में शामिल करना अनुचित है।

केरल राज्य प्रतीक

‘राज्यपाल की ज़िद ने तनाव बढ़ाया’

लेखक ने कहा है कि राज्यपाल को राज्य सरकार की सलाह पर ही काम करना चाहिए। संविधान सभा में डॉ. बी.आर. अंबेडकर के बयान का हवाला देते हुए लेखक बताता है कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी चाहिए, लेकिन उनकी जिद ने सरकार के साथ तनाव बढ़ाया। इस विवाद ने CPI(M) और BJP कार्यकर्ताओं के बीच सड़कों पर टकराव को जन्म दिया। लेख सुझाव देता है कि संवैधानिक प्रोटोकॉल का पालन कर ऐसे टकरावों से बचा जा सकता है।

भारत माता का चित्र, साभार इंटरनेट

भारत माता की जयकार और तस्वीर में फर्क

लेख में भारत माता के ऐतिहासिक संदर्भ का उल्लेख है, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की “आनंदमठ” में बंगा माता के रूप में शुरू हुआ और बाद में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में “भारत माता की जय” के नारे के रूप में लोकप्रिय हुआ। यह चित्र 19वीं सदी के राष्ट्रवाद को जोड़ता था। हालांकि, लेख में यह भी कहा गया है कि भारत माता का यह चित्र आधुनिक भारत की विविधता का प्रतिनिधित्व करने में असमर्थ है।

आज के अखबार

अमेरिकी अखबारों ने ट्रंप के दावे पर सवाल उठाए

Published

2 months ago

June 25, 2025

boltepanne

बोलते पन्ने | नई दिल्ली

22 जून 2025 को ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों ने वैश्विक सुर्खियां बटोरीं। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, और वॉशिंगटन पोस्ट जैसे प्रमुख अमेरिकी अखबारों के मुताबिक, इन हमलों से सीमित नुकसान हुआ, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हें “बेहद सफल” करार दिया। इन अखबारों ने तथ्यों और सरकारी दावों के बीच अंतर को स्पष्ट रूप से उजागर किया, खासकर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने प्रारंभिक विश्लेषण के आधार पर ट्रंप के दावों पर सवाल उठाए।

भारतीय हिंदी अखबारों की सरकारी रुख वाली कवरेज के उलट, अमेरिकी पत्रकारिता ने तथ्य-आधारित विश्लेषण को प्राथमिकता दी, भले ही उनका नेतृत्व अप्रत्याशित और दृढ़ स्वभाव का हो। यह कवरेज मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और वैश्विक कूटनीति पर गंभीर प्रभाव को रेखांकित करती है। बता दें कि अमेरिका ने ईरान के तीन प्रमुख परमाणु ठिकानों—फोर्डो, नटांज, और इस्फहान पर हमले किए जिनका उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना था। इसे ‘ऑपरेशन मिडनाइट हैमर” नाम दिया गया था।

B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया : न्यूयॉर्क टाइम्स

न्यूयॉर्क टाइम्स ने 23 जून को इस शीर्षक से पहले पन्ने पर ख़बर लगाई – U.S. Claims Severe Damage, Warns Iran Not to Strike Back । खबर में हमले के तरीके के बारे में विस्तार से बताया गया है। लिखा है कि इन हमलों में सात बी-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स और एक पनडुब्बी से 75 सटीक हथियारों का उपयोग किया गया, जिनमें 30,000 पाउंड के बंकर-बस्टर बम शामिल थे। साथ ही बताया है कि ईरान ने भी जवाब में इजरायल पर मिसाइलें दागीं, जिसमें 10 लोग घायल हुए।

अखबार ने लिखा कि ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ये हमले बेहद सफल रहे और ईरान के परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को “गंभीर नुकसान” पहुंचा है। साथ ही ट्रंप ने ईरान को जवाबी हमले न करने की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान ने प्रतिशोध लिया तो और बड़े हमले होंगे। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने हमलों को “अवैध” बताया और कहा कि ईरान इसके जवाब दे। खबर में यह भी लिखा है कि इससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया है और अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमले की आशंका है, जिसके लिए पेंटागन हाई अलर्ट पर है। यह स्थिति मध्य पूर्व में व्यापक संघर्ष की संभावना पैदा करती है।

द न्यूयॉर्क टाइम्स, 23 जून

ईरान को व्यापक नुक़सान नहीं हुआ : वॉल स्ट्रीट जर्नल

वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पहले पन्ने पर लिखा कि ईरान के तीन परमाणु ठिकानों हमले करने के बाद हमलों के नुक़सान का आकलन अमेरिका कर रहा है। इस ख़बर का शीर्षक भी यही है – U.S. Weighs Strikes’ Damage in Iran. । अख़बार ने लिखा है कि अमेरिकी हमले जिसका नाम “ऑपरेशन मिडनाइट हैमर” है, का उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना था। ट्रंप प्रशासन ने दावा किया कि हमले “अत्यंत सफल” रहे और सुविधाओं को “पूरी तरह नष्ट” कर दिया गया, लेकिन प्रारंभिक विश्लेषण से संकेत मिलता है कि नुकसान उतना व्यापक नहीं हो सकता। IAEA के प्रमुख ने कहा कि फोर्डो में “बहुत महत्वपूर्ण नुकसान” हुआ, लेकिन सुविधा पूरी तरह नष्ट नहीं हुई।

वॉल स्ट्रीट जर्नल, 23 जून

हमले के नुक़सान का आकलन कर रही सरकार : द वॉशिंगटन पोस्ट

वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरह ही वॉशिंगटन पोस्ट ने भी लिखा है कि इस हमले के नुक़सान का आकलन करने में सरकारी अधिकारी लगे हुए हैं। सरकार के मुताबिक़, इस हमले का लक्ष्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना था। ऐसे में रक्षा अधिकारियों को अभी यह स्पष्ट नहीं है कि क्या इन हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह समाप्त किया या केवल उसे कुछ समय के लिए पीछे धकेला। खबर में वैश्विक नेताओं के मिश्रित प्रतिक्रियाओं का भी जिक्र है, जहां कुछ ने संयम बरतने की अपील की, तो कुछ ने हमलों का समर्थन किया।