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आज के अखबार

आज के अखबार : अमेरिका से व्यापार बढ़ाने और ‘मेगा पार्टनरशिप’ के नारे तक

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मोदी-ट्रंप मुलाकात

आज के अखबार (15 फरवरी, 2025)| नई दिल्ली

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की कवरेज को हिन्दी व अंग्रेजी अखबारों ने अलग-अलग तरीकों से कवर किया है। हिन्दी अखबारों ने मोदी के भाषण, मुंबई हमलों के दोषी के भारत प्रत्यर्पण और ‘मुस्लिम आतंकवाद’ के खिलाफ साथ लड़ने की प्रतिवद्धता को प्रमुख हाइलाइट माना है। जबकि अंग्रेजी अखबारों की नजर में भारत-अमेरिका व्यापार समझौता जल्द होने की उम्मीद, ट्रंप के दवाब के बाद भारत का अमेरिका से व्यापार बढ़ाने का वादा करने को बड़ी खबर के तौर पर कवर किया है।

‘मीगा + मागा = मेगा पार्टनरशिप’

दैनिक जागरण की पहले पन्ने की हेडिंग है – ‘मीगा + मागा = मेगा पार्टनरशिप’ । जागरण ने मोदी के उस बयान को हेडिंग लगाया है, जिसमें वे ‘मीगा’ यानी ‘मेक इंडिया ग्रेट अगेेन’ और ‘मागा’ यानी ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ नारे को जोड़कर संदेश दे रहे हैं कि अमेरिका की तरह भारत के लिए भी राष्ट्र सर्वोपरि है। अंग्रेजी अखबार हिन्दुस्तान टाइम्स ने भी यही हेडिंग पहले पन्ने पर लगाई है।

दैनिक जागरण, 15 फरवरी 2025

दैनिक जागरण, 15 फरवरी 2025

दैनिक जागरण ने पहले पन्ने की रनिंग स्टोरी में बताया है कि अमेरिका पारस्परिक या बराबरी का टैक्स लगाने में भारत को रियायत नहीं देगा। साथ ही ट्रंप ने भारत को अमेरिका एफ-35 युद्धक विमान बेचने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव को अमर उजाला ने हाइलाइट किया है और अखबार ने अपने संपादकीय में लिखा है कि भारत के लिए यह ऐतिहासिक इसलिए भी है कि इन विमानों की खरीद का अधिकार पाने से भारत का दर्जा भी नाटो सहयोगी देशों के साथ इजरायल और जापान जैसे विशिष्ट समूह जैसा हो जाएगा।

साथ ही, भारत अब अमेरिका से ज्यादा तेल व गैस खरीदेगा। आपको बता दें कि भारत सबसे ज्यादा तेल रूस, इराक व सऊदी अरब से खरीदता है। इतना ही नहीं, मोदी के भारत लौटने के अगले दिन ही अमेरिका अवैध रूप से उनके देश में घुसे भारतीयों को भरकर एक और विमान भारत भेजेगा। जागरण ने ये जानकारियां बिना हाईलाइट किए खबर में बतायी हैं। बुलेट प्वाइंट में उन जानकारियों को बताया है जहां अमेरिका ने भारत की बात मानी, जैसे- मुंबई हमने के प्रमुख मास्टर माइंड तहब्बुर राणा का भारत में प्रत्यर्पण होगा। खालिस्तान समर्थक संगठनों पर निर्णायक कार्रवाई का भरोसा मिला है। भारत की रक्षा कंपनियों को अमेरिकी बाजार में बिक्री करने की अनुमति मिली।

बांग्लादेश का मामला मोदी पर छोड़ता हूं : ट्रंप 

दैनिक जागरण की पहले पन्ने पर उपरोक्त शीर्षक से लगी खबर भी काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें ट्रंप के पूरे बयान को अखबार ने सबसे नीचे लिखा है। ये बयान ट्रंप का भारत पर एक तरह से आरोप के तौर पर भी देखा जा सकता है। अखबार ने लिखा कि ट्रंप से जब बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति और वहां अमेरिकी एजेंसियों की भूमिका के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था, ‘हमारे डीप स्टेट (ऐसी एजेंसियां जो छिपकर दूसरे देशों में काम करती हैं)’ की वहां कोई भूमिका नहीं है। यह काम पीएम नरेंद्र मोदी काफी लंबे समय से कर रहे हैं। मैं इस बारे में पढ़ रहा हूं, पर बांग्लादेश को मैं पीएम मोदी के लिए छोड़ता हूं।‘ ट्रंप के इस बयान के कई मायने निकाले जा सकते हैं। गौरतलब है कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हो जाने के बाद व उन्हें भारत में शरण दिए जाने के चलते बांग्लादेश में यह भावना जोर ले रही है कि भारत उनकी घरेलू राजनीति में दखल देता है। ऐसे में ट्रंप के इस बयान को किस तरह सकारात्मक कहा जा सकता है, यह तो अखबार ही जाने, पर अखबार ने मोदी की यात्रा के प्रमुख हासिल के तौर पर इसे रेखांकित किया है। इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस खबर को ट्रंप के बयान के आधार पर लगाया है, हालांकि खबर को अंदर के पेज पर जगह दी है।

दैनिक जागरण, 15 फरवरी 2025

दैनिक जागरण, 15 फरवरी 2025

अदाणी के सवाल पर मोदी बोले – निजी मुद्दा 

द इंडियन एक्सप्रेस ने पहले पन्ने में दो कॉलम में अलग से खबर बनाई है जिसमें बताया गया है कि जब प्रधानमंत्री मोदी से अदाणी पर सवाल पूछा गया तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दो देशों के नेता जब मिलते हैं तो ‘कभी निजी मुद्दों’ पर बात नहीं करते। उनसे पूछा गया सवाल यह था – ‘एशिया के सबसे बड़े धनी लोगों में से एक और आपके एक सहयोगी के तौर पर देखे जाने वाले गौतम अदाणी के मामले को लेकर क्या आपने राष्ट्रपति ट्रंप से ऐक्शन लेने को कहा है या इस बारे में कोई बात ही हुई है?’ अपने जवाब की शुरूआत पीएम ने सभी भारतीयों को अपना मानने से की और फिर बोले कि व्यक्तिगत मुद्दों पर कभी चर्चा नहीं की जाती। इस बयान की काफी चर्चा रही पर हिन्दी अखबारों में दैनिक जागरण ने इस खबर को नहीं लगाया है।

इंडियन एक्सप्रेस

इंडियन एक्सप्रेस, 15 फरवरी 2025

भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील जल्द होने की उम्मीद 

इंडियन एक्सप्रेस ने पहले पन्ने की बैनर हेडिंग लिखी है – handshake, fingers crossed. हेडिंग दर्शाती है कि अमेरिका-भारत के सबसे बड़े नेताओं की मुलाकात अनिश्चितता के बीच दोस्ती वाली है क्योंकि ट्रंप के फैसलों और व्यवहार का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता इसलिए इस वक्त लगभग पूरी दुनिया इसी भाव से गुजर रही है जिससे भारत अछूता नहीं। अखबार ने लिखा है कि दोनों देशों ने संकेत दिए हैं कि टैरिफ के मामले को सुलझाकर आपसी व्यापार बढ़ाने के लिए वे इस साल में ट्रेड डील पर मोहर लगा देंगे। अखबार ने लिखा है कि इस साल ट्रंप को क्वाड सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आना है, इस लिहाज से ट्रेड डील तैयार करने के लिए सात-आठ महीने का ही समय है। गौरतलब है कि ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान इस डील पर चर्चा हुई थी पर आगे बात नहीं बन सकी।

इंडियन एक्सप्रेस

इंडियन एक्सप्रेस, 15 फरवरी 2025

मोदी-ट्रंप मुलाकात के मुख्य हाइलाइट (इंडियन एक्सप्रेस)

मोदी-ट्रंप मुलाकात के मुख्य हाइलाइट (इंडियन एक्सप्रेस)

अमेरिका से व्यापार बढ़ाने के लिए तेल-गैस खरीदेगा भारत 

द हिन्दू अखबार ने भारत के अमेरिका से व्यापार बढ़ाने की खबर को लीड लगाया है, जिसमें बताया गया है कि 2030 तक भारत अमेरिका से अपने व्यापार को बढ़ाकर 500 अरब डॉलर कर देगा। अखबार ने लिखा है कि भारत ने व्यापार बढ़ाने की घोषणा करके अमेरिका से भारत के व्यापार घाटे से जुड़ी राष्ट्रपति ट्रंप की चिंता को संबोधित किया है। मोदी ने वादा किया है कि भारत अब अमेरिका से ज्यादा ऊर्जा (गैस व तेल) खरीदेगा व वहां के निर्माण क्षेत्र में ज्यादा निवेश करेगा।

द हिन्दू

द हिन्दू, 15 फरवरी 2025

व्यापार बढ़ाने की खबर को ही टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहली खबर बनाया है, जिसकी हेडिंग है –  From tariff tirde, Modi Steers Trump to bridging trade gap.

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जल्द सऊदी में मिलेंगे ट्रंप-पुतिन :

अंतरराष्ट्रीय स्तर की बड़ी खबर की बात की जाए तो भारत-अमेरिकी की वार्ता के अलावा एक और खबर को आज कवर किया गया है। यह खबर है कि आने वाले समय में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप की सऊदी अरब में मुलाकात हो सकती है। इस मामले में शुक्रवार को सऊदी क्राउन प्रिंस मो. सलमान ने बयान जारी करके कहा कि दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत हुई है और जल्द ही दोनों की मुलाकात उनके देश में हो सकती है। गौरतलब है कि ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले सऊद के राजकुमार को ही कॉल किया था। दूसरी ओर, पिछले साल पुतिन ने मो. सलमान को धन्यवाद कहा था क्योंकि उनकी मध्यस्थता के चलते रूस व अमेरिका के बीच बंदियों की अदलाबदली हो सकी थी जो शीतयुद्ध के बाद सबसे बड़ी अदलाबदली थी।

इंडियन एक्सप्रेस

इंडियन एक्सप्रेस, 15 फरवरी 2025

 

बोलते पन्ने.. एक कोशिश है क्लिष्ट सूचनाओं से जनहित की जानकारियां निकालकर हिन्दी के दर्शकों की आवाज बनने का। सरकारी कागजों के गुलाबी मौसम से लेकर जमीन की काली हकीकत की बात भी होगी ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए। साथ ही, बोलते पन्ने जरिए बनेगा .. आपकी उन भावनाओं को आवाज देने का, जो अक्सर डायरी के पन्नों में दबी रह जाती हैं।

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‘जिनके 6 से ज्यादा भाई-बहन, वे कागज़ लाकर साबित करें पिता का नाम’: SIR में प. बंगाल के 23 लाख वोटरों को नोटिस

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वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया के दौरान कर्मी। (फाइल फो
  • चुनाव आयोग ने अपने सॉफ्टवेयर में लॉजिकल अनियमितता के आधार पर ये वोटर चिन्हित किए हैं।
नई दिल्ली |
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान आदेश जारी किया है जिसने नए विवाद को जन्म दे दिया है। दरअसल यहां ऐसे मतदाताओें को नोटिस भेजे जा रहे हैं, जिनके 6 या उससे ज्यादा भाई-बहन हैं। ऐसे मतदाताओं को अपने पिता से अपना संबंध साबित करने के लिए तय तारीख पर आकर कागज दिखाने होंगे।

23.64 लाख वोटरों को भेजा जा रहा नोटिस

इंडियन एक्सप्रेस की 14 जनवरी रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में ऐसे 23.64 लाख वोटर हैं, जिनके फॉर्म में ऐसी ‘लॉजिकल अनियमितता’ पाई गई है जिसमें एक ही व्यक्ति को पिता बताते हुए छह से ज्यादा वोटरों ने अपने फॉर्म जमा किए हैं। चुनाव आयोग की ओर से ऐेसे केंद्रीय रूप से जेनरेटेड मैसेज बनाकर BLO के माध्यम से वोटरों को भेजा जा रहा है, जिसमें बांग्ला में लिखा है कि “आप ऐसे बेटे/बेटी के तौर पर जोड़े गए हैं जिन्हें अन्य छह लोगों ने अपना पिता बताया है, इससे गलत संबंध का संदेह पैदा हो रहा है।”
दरअसल चुनाव आयोग एक सॉफ्टवेयर के जरिए डुप्लिकेट एंट्री और लॉजिकल अनियमितता को पकड़ रहा है, इसके आधार पर पश्चिम बंगाल में 1.67 करोड़ वोटर संदेह के घेरे में आए हैं। 

SIR वाले 11 राज्यों में जारी हो सकता है नोटिस

अखबार ने सोर्स के हवाले से दावा किया है कि ऐसे नोटिस उन राज्यों में भी तैयार किए जा रहे हैं जहां SIR का काम चल रहा है, जिसमें यूपी, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, गुजरात, केरल, गोवा, लक्ष्यद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं। 
इंडियन एक्सप्रेस, 14 जनवरी

इंडियन एक्सप्रेस, 14 जनवरी

क्या है मामला? 
  • SIR के दौरान ECI ने पाया कि कुछ परिवारों में 6-10 या उससे ज्यादा भाई-बहनों के नाम एक ही पिता के साथ दर्ज हैं।
  • ECI का मानना है कि यह फर्जी वोटरों या पुराने रिकॉर्ड्स की गड़बड़ी हो सकती है।
  • ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी कर पिता का नाम साबित करने के लिए दस्तावेज (जैसे जन्म प्रमाण पत्र, आधार, राशन कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट आदि) मांगे गए हैं।
  • अगर दस्तावेज नहीं दिए गए तो नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा सकते हैं।

 

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MP : गो-मूत्र से कैंसर का इलाज ढूंढने के नाम पर ₹3.5 करोड़ से हुई रिसर्च, जांच में मिला बड़ा घोटाला

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गाय (सांकेतिक तस्वीर)
गाय (सांकेतिक तस्वीर)
  • नानाजी देशमुख वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी, जबलपुर को 2011 में मिला था रिसर्च के लिए फंड।

नई दिल्ली|

मध्य प्रदेश में गौमूत्र और गोबर से कैंसर जैसे गंभीर रोगों का इलाज करने का दावा करने वाले एक रिसर्च प्रोजेक्ट में भारी घोटाले का मामला सामने आया है। नानाजी देशमुख वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी, जबलपुर ने 2011 में इस विषय पर रिसर्च के लिए राज्य सरकार से 8 करोड़ रूपये की मदद मांगी थी। सरकार ने अपनी पंचगव्य योजना के तहत विश्वविद्यालय को 3.5 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे।

लगभग दस साल बाद विवाद शुरू होने पर डिविजनल कमिश्नर ने जिला कलेक्टर से जांच कराई। जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं-

  • विश्वविद्यालय ने गोबर, गोमूत्र, स्टोरेज उपकरण, कच्चा माल और प्रयोग से जुड़े सामान खरीदने पर 1.92 करोड़ रुपये खर्च किए, जबकि इन सामानों की वास्तविक कीमत सिर्फ 15-20 लाख रुपये थी।
  • रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए मिले सरकारी फंड से 7.5 लाख रुपये की एक गाड़ी खरीदी गई, जो प्रोजेक्ट के प्रस्तावित खर्च में शामिल ही नहीं थी।
  • इतना ही नहीं, तेल और मेंटेनेंस के नाम पर भी फंड का दुरुपयोग किया गया।
  • रिसर्च के लिए कई शहरों की हवाई यात्रा की गई, कुछ ट्रेनिंग दिए जाने जिक्र है पर उसकी विस्तृत जानकारी प्रोजेक्ट में नहीं दी गई है।

इंडियन एक्सप्रेस ने इस जांच रिपोर्ट का विस्तार से खुलासा किया है। जांच में पाया गया कि प्रोजेक्ट में भारी अनियमितताएं हुई हैं और सरकारी धन का गलत इस्तेमाल किया गया। अब यह रिपोर्ट आगे भेजी जाएगी, जिसके आधार पर यूनिवर्सिटी पर ऐक्शन हो सकता है। दूसरी ओर, यूनिवर्सिटी ने प्रोजेक्ट में किसी भी अनियमितता से इनकार किया है।

इंडियन एक्सप्रेस, 10 जनवरी संस्करण

इंडियन एक्सप्रेस, 10 जनवरी संस्करण

क्या है पंचगव्य योजना ?

पंचगव्य योजना देश के कुछ राज्यों में चलाई जा रही है जिसका मुख्य उद्देश्य गाय के पांच उत्पादों जिसे पंचगव्य कहा जाता है ( जैसे- गौमूत्र, गोबर, दूध, दही और घी) के औषधीय, कृषि और औद्योगिक उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। सरकारों का कहना है कि इस योजना के जरिए गौ-आधारित अर्थव्यवस्था और आयुर्वेदिक व परंपरागत ज्ञान को वैज्ञानिक आधार देने की शुरूआत होगी।

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दिल्ली दंगा केस: उमर ख़ालिद को ज़मानत न मिलने पर अखबारों ने क्या लिखा?

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उमर खालिद और शरजील इमाम दिल्ली दंगे के केस में बिना ट्रायल के पांच साल से जेल में हैं।
उमर खालिद और शरजील इमाम दिल्ली दंगे के केस में बिना ट्रायल के पांच साल से जेल में हैं।

नई दिल्ली| 

सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों की कथित साजिश मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी, जबकि कुछ अन्य आरोपियों को जमानत दे दी। इस फैसले की सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना हुई और देश के प्रमुख अखबारों विशेषकर अंग्रेजी अखबारों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कड़ा रुख दिखाया है।

द हिन्दू, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स ने मुख्यरूप से इस बात पर चिंता जतायी है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए के तहत जमानत देते हुए अपराध से जुड़ी भूमिका के पदानुक्रम (Hierarchy) को महत्व दिया है और कहा है कि उमर व शरजील मुख्य साजिशकर्ता थे इसलिए बेल नहीं दी जा सकती। ट्रायल शुरू न हो पाना बेल पाने का ट्रंप कार्ड नहीं हो सकता। जबकि इस मामले से जुड़े पांच अन्य आरोपियों को जमानत दे दी गई है।

द हिंदू: भूमिकाओं का पदानुक्रम (Hierarchy of Roles)

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया है। यह फैसला न केवल व्यक्तिगत न्याय की दृष्टि से चिंताजनक है, बल्कि यह उन व्यापक सवालों को भी उजागर करता है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राज्य की शक्ति और न्यायिक प्रक्रिया के बीच संतुलन से जुड़े हैं। यह फैसला “भूमिकाओं का पदानुक्रम” (hierarchy of roles) स्थापित करता लगता है, जहां प्रत्यक्ष हिंसा करने वालों को जमानत मिल सकती है, लेकिन “साजिशकर्ता” को नहीं। यह भेदभावपूर्ण है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर असर डालता है। कई मामलों में यूएपीए का दुरुपयोग राजनीतिक असहमति को दबाने के लिए हो रहा है।
द हिन्दू, 6 जनवरी

द हिन्दू, 6 जनवरी

इंडियन एक्सप्रेस: सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली दंगे पर आदेश गहरी चिंता पैदा करने वाला (Supreme Court’s bail order in Delhi riots case raises deep concerns)

सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली दंगों मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को उनकी गिरफ्तारी के पांच साल से भी अधिक समय बाद जमानत देने से इनकार करना, खुद सर्वोच्च अदालत के अपने उस सिद्धांत से पीछे हटना है जिसमें वह खुद को याद दिलाता रहा है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। यह भी चिंताजनक है कि कोर्ट ने जांचें गए सबूतों की ताकत के बजाय अभियोजन के नैरेटिव पर यह कहा कि खालिद और इमाम ने दंगा कराने में “केंद्रीय और रचनात्मक” भूमिका निभाई जबकि अन्य पांच केवल उस साजिश में शामिल थे।  
इंडियन एक्सप्रेस, 6 जनवरी

इंडियन एक्सप्रेस, 6 जनवरी

हिंदुस्तान टाइम्स: जब प्रक्रिया ही सजा बन जाए (When Process is Punishment)

अखबार ने लिखा कि खालिद की पांच साल की ट्रायल पूर्व कैद के बावजूद जमानत से इनकार किया जाना चिंताजनक है। यूएपीए जैसे कठोर कानूनों में जमानत मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि यह कानून आरोपी पर ही खुद को निर्दोष साबित करने का बोझ डालता है। कोर्ट ने खालिद की भूमिका को साजिश से जुड़ा बताया जो हिंसा से अलग और उससे जुड़ी हुई है। पर यह व्याख्या खतरनाक है क्योंकि यह राज्य को बिना ठोस सबूत के आरोपी को लंबी हिरासत की शक्ति देती है। कई सह-अभियुक्तों को जमानत मिल चुकी है, लेकिन उमर खालिद को दिल्ली दंगे में “भूमिकाओं के पदानुक्रम” में ऊपर रखकर जमानत से इनकार किया गया।  यूएपीए का दुरुपयोग राजनीतिक असहमति दबाने में हो रहा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

हिन्दुस्तान टाइम्स

हिन्दुस्तान टाइम्स, 6 जनवरी

अमर उजाला: देशविरोधी मामलों में कोई नरमी नहीं  

अखबार ने अपने सरकार समर्थित रूख के हिसाब से ही संपादकीय में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सराहना की है। हिन्दी के किसी भी अन्य अखबार ने इस फैसले पर संपादकीय नहीं लिखा। अमर उजाला लिखता है कि कोर्ट ने सख्त संदेश दिया कि ‘देशविरोधी’ गतिविधियों में कोई रियायत नहीं। अखबार कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि दंगे सुनियोजित थे, खालिदइमाम की भूमिका गंभीर थी। अन्य आरोपियों को जमानत मिलना सही, लेकिन लंबी हिरासत जमानत का आधार नहीं बन सकती, यह फैसला राष्ट्रविरोधी तत्वों को कड़ा सबक है।

अमर उजाला, 6 जनवरी

अमर उजाला, 6 जनवरी

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