• भारत में बनेंगे SJ-100 विमान, घरेलू उड़ानों के लिए उपयोगी।
• रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के साथ MOS साइन किया।
• रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते रूसी फर्म पर लागू हैं कई देशों के प्रतिबंध।

भारत को घरेलू उड़ानों के लिए चाहिए 200 जेट

HAL का कहना है कि भारत में क्षेत्रीय स्तर पर हवाई कनेक्टिविटी वाली UDAN योजना के तहत अगले 10 साल में 200 क्षेत्रीय जेट चाहिए। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए 350 विमानों की जरूरत का अनुमान है।

उड़ान योजना

HAL का कहना है कि भारत की हवाई उड़ानों के लक्ष्य को पूरा करने में हालिया समझौता मददगार हो सकता है। 

SJ100 विमानों को दो दशकों के भीतर बनाया जाएगा।

 

हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने यह समझौता रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन (PJSC-UAC) के साथ किया है।

इसका MOU साइन हो गया है पर अभी कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। साथ ही, HAL ने अभी तक यह नहीं बताया है कि वह कितने जेट कितनी अवधि में बनाएगा और प्रोजेक्ट की टाइमलाइन क्या होगी। 

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप

रूस-यूक्रेन युद्ध (फाइल फोटो- इंटरनेट)

अमेरिका ने रूस की ऊर्जा कंपनियों पर हाल में बैन लगाया है पर अभी तक रूसी तेल कंपनियों पर कोई बैन नहीं लगाया गया है। दरअसल पश्चिमी देश जानते हैं कि अगर रूसी कच्चे तेल के आयात पर बैन लगा दिया गया तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में उछाल आ जाएगा और स्थिरता खत्म हो जाएगी।

पर अब अब ट्रंप सरकार, रूसी सरकार के खजाने पर और दबाव बनाना चाहती है और उसका कहना है कि भारत जैसे देशों को रूस के तेल नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि रूस इसके जरिए धन जुटाकर युद्ध में लगा रहा है।

कार्गो शिप (प्रतीकात्मक फोटो)

रूस-यूक्रेन युद्ध से भारत में बढ़ा रूसी तेल का आयात 

रूस-यूक्रेन युद्ध से पहले भारत आने वाले कच्चे तेल में रूसी तेल की हिस्सेदारी बेहद कम थी, भारत में मुख्य रूप से मध्य पूर्व से तेल आता था। पर 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने भारी छूट पर रूसी कच्चा तेल खरीदना शुरू किया।

इससे वह अब भारत में कच्चे तेल के आयात का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है।

 

ट्रंप भारत पर लगा चुके हैं 25% की पैनाल्टी

राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दें, इसको लेकर वे कई बार बयान दे चुके हैं। भारत के ऊपर 25% की अमेरिकी पैनाल्टी भी उन्होंने लागू की है।

हाल में ट्रंप ने यहां तक दावा किया कि “भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा था कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा।”  भारतीय विदेश मंत्रालय ने ऐसी कोई बातचीत होने से इनकार किया है।

ऐसे में अब रूस के साथ भारत के हालिया विमान समझौते को लेकर आशंकाएं घिर गई हैं, हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत, रूस के साथ व्यापार के फैसले स्वतंत्र रूप से ले रहा है।

नई दिल्ली |

अमेरिका में बीते जून में शुरू हुए No Kings प्रदर्शन ने शनिवार (18 oct) को बड़ा रूप ले लिया और लाखों प्रदर्शनकारी ट्रंप की नीतियों के विरोध में सड़कों पर उतरे। कई रिपोर्ट्स में इनकी संख्या करोड़ों में भी बतायी जा रही है।

यह आंदोलन यूरोप तक फैल गया, जहां बर्लिन और पेरिस में अमेरिकी दूतावासों के बाहर लोगों ने आंदोलन को लेकर एकजुटता दिखाते हुए प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे राष्ट्रपति ट्रंप की तानाशाह नीतियों को और नहीं सह सकते हैं। इससे पहले जून में 50 लाख प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप के विरोध में No Kings आंदोलन शुरू किया था।

2500 से ज्यादा बड़ी रैलियां – अमेरिका में 2500 से ज्यादा जगहों पर बड़ी रैलियां आयोजित हुईं जिसमें लाखों की तादाद में लोग जुटे।  संगठकों का अनुमान है कि इस बार के प्रदर्शनों में कुल भागीदारी करोड़ों में हो सकती है।

ट्रंप प्रशासन ने ‘आतंकवादी’ कहा –  इन प्रदर्शनकारियों को ट्रंप प्रशासन ‘आतंकवादी’ और ‘हमास समर्थक’ कहा है।  अमेरिकी मीडिया में आयोजनकर्ताओं के हवाले से कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आगे चलकर ट्रंप प्रशासन कड़ी निगरानी करा सकता है, फिर भी बड़ी संख्या में लोगों ने जुटने का साहस दिखाया है। 

न्यूयॉर्क में एक लाख लोग जुटे – न्यूयॉर्क में 1 लाख, सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में हजारों, इंडियनापोलिस में हजारों, फोर्ट वेने में 8,000 और फ्लोरिडा के द विलेजेस में 4,500 से अधिक लोग शामिल हुए।

ओरेगॉन के हर्मिस्टन में 100 से ज्यादा स्थानीय निवासियों ने हाईवे पर प्रदर्शन किया, जहां जाम लग जाने पर वाहन चालकों ने प्रदर्शन के समर्थन में हॉर्न बजाए।

आंदोलन के मुख्य मुद्दे –

• ट्रंप की अप्रवासी छापामारी से नाराजगी।
• राज्यों में नेशनल गार्ड तैनात करके संघीय व्यवस्था पर ‘हमला’।
• प्रेस स्वतंत्रता पर ‘हमलों’ के खिलाफ गुस्सा।
• न्याय विभाग को हथियार के रूप में ‘इस्तेमाल’ करना।

• छह दिवसीय यात्रा पर भारत आए अफगानिस्तानी विदेश मंत्री।
• 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण कर लिया था।
• भारत सरकार ने 2021 में काबुल में अपना दूतावास बंद कर दिया था।

नई दिल्ली  |

अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का चार साल में पहला भारत दौरा हो रहा है। तालिबानी विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी को इस दौरे के लिए संयुक्त राष्ट्र ने यात्रा प्रतिबंध में छूट दी है। दौरे के दूसरे दिन भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने घोषणा की है कि भारत फिर से काबुल में अपना दूतावास खोलेगा।

भारत में तालिबान के आधिकारिक दौरे का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ठीक पहले रूस ने तालिबान सरकार से ऑफिशियल वार्ता करके अमेरिका को संकेत दिए। रूस दुनिया का एकमात्र देश है जिसने तालिबान सरकार को मान्यता दी है।

गौरतलब है कि अफगान के साथ भारत के रिश्तों में बीते मई में तब सुधार दिखे, जब पहलगाम हमले को लेकर तालिबान ने पाक की आलोचना की थी।

भले भारत चार साल बाद दूतावास खोलेगा पर वह 2022 से अफगानिस्तान को मेडिकल व मानवाधिकार मदद पहुंचाने के लिए एक छोटा मिशन चला रहा है।

काबुल में अब तक चीन, रूस, ईरान, तुर्किेये और पाकिस्तान के दूतावास संचालित हो रहे है। माना जा रहा है कि भारत ने दूतावास खोलने का फैसला अफगानिस्तान को पाक और चीन के प्रभाव से रोकने के लिए लिया है।

आगे देखना होगा कि तालिबान सरकार को भारत कब मान्यता देता है, भारत के लिए उस सरकार को मान्यता देना एक चुनौती होगी जहां महिलाओं को समान अधिकार न मिल रहे हों।