दुनिया गोल

ट्रंप के दामाद की बनवाई ‘गज़ा शांति योजना’ को UN की मंजूरी, गज़ा में ट्रंप जल्द बनाएंगे अंतरिम शासन

Published

4 days ago

November 18, 2025

boltepanne

गज़ा में बदहाल स्थिति के बीच ट्रंप की शांति योजना को अंतरराष्ट्रीय वैधता मिल गई है, इसे उनके दामाद (इनसेट) ने बनवाया है।

यूएन सुरक्षा परिषद ने गज़ा शांति मसौदे को 13–0 से मंज़ूरी दी, रूस और चीन ने वोट से परहेज किया।
गज़ा में अस्थायी शासन के लिए Board of Peace बनेगी और एक अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बल तैनात होगा।
अमेरिका ने अक्तूबर में समझौता लागू कर दिया था, इजरायल अब तक 282 बार उल्लंघन कर चुका है।

नई दिल्ली |

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ने सोमवार (17 nov) को गज़ा के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की बनाई शांति योजना को वैधता दे दी है।

डोनाल्ड ट्र्ंप के दामाद व कारोबारी जेरेड कुश्नर ने गज़ा शांति योजना (Gaza peace Plan) को ब्रिटिश पीएम टोनी ब्लेयर की मदद से तैयार करवाया, जिसे इजरायल व अरब देशों का समर्थन मिला है।

गज़ा शांति मसौदे के लिए 15 सदस्य देशों वाले UNSC में वोटिंग करायी गई। इस प्रस्ताव के पक्ष में 13 वोट पड़े, जबकि रूस और चीन ने वोट से परहेज (abstain) किया है। साथ ही प्रस्ताव को रोकने के लिए वीटो का इस्तेमाल भी नहीं किया।

इस तरह प्रस्ताव पास होने के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति की ग़ाज़ा शांति योजना को आधिकारिक वैश्विक वैधता मिल गई है। इसके लिए उन्होंने ट्रूथ सोशल पर एक लंबा पोस्ट लिखकर खुशी जतायी है।

गौरतलब है कि गज़ा में यह शांति समझौता बीते अक्तूबर में लागू किया जा चुका है और उसके बावजूद वहां इजरायली सेना की ओर से हिंसा जारी है।

गज़ा मीडिया ऑफिस के अनुसार बीते 10 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच इस्राइल ने समझौते का 282 बार उल्लंघन किया।

ऐेसे में देखना होगा कि भुखमरी और नरसंहार झेल रहे गज़ा को अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति वाली शांति योजना से क्या मिलता है।

क्या है नया अंतरराष्ट्रीय ढांचा?— Board of Peace और ISF

अस्थायी शासन चलाएंगे ट्रंप और ब्लेयर – गज़ा इंटरनेशनल ट्रांसजिट अथॉरिटी (GITA) अस्थायी तौर पर गज़ा को दोबारा खड़ा करने की जिम्मेदारी संभालेगी और बाद में इसे गज़ा अथॉरिटी को सौंप देगी।

यह अस्थायी अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक निकाय एक शांति समिति (Board of Peace) बनाएगा, जिसकी अध्यक्षता डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक, पूर्व ब्रिटिश पीएम टोनी ब्लेयर को बोर्ड में अहम जगह मिलेगी।

बोर्ड के पास गज़ा के नागरिक प्रशासन और पुनर्निर्माण की निगरानी की जिम्मेदारी होगी।
इसे हमास और अन्य समूहों के हथियार छोड़ने की प्रक्रिया देखने का अधिकार भी दिया गया है।
इसी ढांचे के हिस्से के रूप में एक International Stabilization Force (ISF) तैनात की जाएगी।
यह सेना गज़ा की सड़कों की सुरक्षा करेगी। मानवीय सहायता के सुरक्षित रास्ता बनाएगी और युद्धग्रस्त इलाकों की निगरानी संभालेगी।

गज़ा में तैनात होगी अंतरराष्ट्रीय सेना

अमेरिकी प्रतिनिधि माइकल वॉल्ट्ज ने कहा कि ISF (International Stabilization Force) में इंडोनेशिया और अज़रबैजान सहित कई मुस्लिम-बहुल देशों के सैनिक शामिल होंगे।

हमास इसके खिलाफ – हमास का कहना है कि ISF को गज़ा के भीतर निर्णायक भूमिका देना इसे ‘संघर्ष का पक्षकार’ (Party to conflict) बना देता है। उसका कहना है कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय सेना को सिर्फ सीमा पर अंतरराष्ट्रीय निगरानी में काम करना चाहिए।

गज़ा शांति योजना को ट्रंप के दामाद ने बनवाया था

गज़ा में शांति स्थापित करने की योजना को लेकर सवाल इसलिए उठते रहे हैं क्योंकि इसे उनके दामाद जेरेड कुश्नर ने बनवाया था। ट्रंप की बेटी के पति जेरेड कुश्नर एक कारोबारी और निवेशक हैं।

युद्ध रुकवाने जैसे गंभीर मामले में उनकी कोई विशेषज्ञता नहीं है न ही व्हाइट हाउस में उन्हें कोई आधिकारिक पद मिला हुआ है। ये conflict of interest का सीधा मामला माना जा रहा है।

दरअसल जेरेड कुश्नर ने ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के थिंकटैंक संस्थान ‘टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल चेंज’ से गज़ा के पुनर्निर्माण का विस्तृत प्रस्ताव मांगा था। इसके आधार पर इस अंतरिम शासन मॉडल को विकसित किया गया।

इतना ही नहीं, ट्रंप के दामाद कुश्नर ने मिस्र, इज़राइल, क़तर और अन्य देशों के साथ बैठकों में मध्यस्थता भी की। इस प्रक्रिया में वे और अरब-विशेष दूत स्टीव विटकॉफ़, नेतन्याहू की कैबिनेट तक सीधे प्रस्ताव लेकर पहुंचे थे। नेतन्याहू ने भी इस योजना को पूरा समर्थन दिया।

बता दें कि इस प्रस्ताव में जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया है, उसमें टोनी ब्लेयर भी शामिल हैं।

हमास ने यूएन के प्रस्ताव को खारिज किया

हमास ने यूएन प्रस्ताव को “Gaza पर अंतरराष्ट्रीय guardianship” थोपने की कोशिश बताकर खारिज कर दिया है।

संगठन ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उसके लड़ाके हथियार त्यागने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि ऐसे में वे क्षेत्रीय प्रतिशोध का सामना कर सकते हैं।

रूस-चीन ने चिंता जतायी, भारत ने समर्थन किया

रूस और चीन ने इस प्रस्ताव पर वीटो करके रोका नहीं लेकिन उन्होंने इस मसौदे पर चिंता जतायी है। उन्होेंने कहा कि मसौदे में फलस्तीनी अधिकारों के “स्पष्ट प्रतिनिधित्व” की कमी है।

दूसरी ओर, भारत, सऊदी अरब, क़तर, इंडोनेशिया और कई अरब देशों ने इस योजना को समर्थन दिया है।

शांति समझौता लागू पर गज़ा में हिंसा जारी — पहले महीने में 282 उल्लंघन

युद्धविराम लागू हुए लगभग एक महीना हो चुका है, लेकिन इस अवधि में शांति बेहद नाजुक दिखी है। गज़ा मीडिया ऑफिस के अनुसार, 10 अक्तूबर से 10 नवंबर के बीच इस्राइल ने शांति समझौते का 282 बार उल्लंघन किया है।

एक महीने में

88 बार नागरिकों पर गोलीबारी की
124 बार गज़ा पर बमबारी की गई।
कम से कम 242 फ़लस्तीनियों की मौत।
622 लोगों के घायल होने की रिपोर्ट।
52 बार नागरिक संपत्तियों पर हमला किया।
गाजा से 23 फ़लिस्तीनियों को हिरासत में लिया।

इन आंकड़ों ने ट्रंप की शांति योजना को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

अब अगला चरण क्या होगा?

गज़ा शांति योजना के Board of Peace और ISF को 2027 तक अधिकृत किया गया है।

यूएन की मंज़ूरी के बाद ट्रंप प्रशासन अगले कुछ सप्ताह मेें Board of Peace के सदस्यों की घोषणा करेगा।

साथ ही, ISF की तैनाती पर औपचारिक निर्णय होने की उम्मीद है।

विवाद की संभावना – विशेषज्ञों का कहना है कि PA को सत्ता हस्तांतरण और हमास के भविष्य पर कोई स्पष्ट समय-सीमा तय नहीं की गई है। जिससे नए विवाद शुरू हो सकते हैं।

गज़ा में बढ़ता विनाश – अब तक 69हजार लोगों की मौत

गज़ा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, लगातार जारी युद्ध के चलते वहां अब तक 69,000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं।
भारी बारिश और सर्दियों की वजह से अस्थायी शिविरों में बाढ़ और बीमारी का खतरा बढ़ गया है।
लगभग 94% स्वास्थ्य सुविधाएं क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, कई बच्चे व बड़े तुरंत इलाज न मिलने के कारण मर रहे हैं।
मानवीय एजेंसियों ने कहा है कि बच्चों में कुपोषण (acute malnutrition) खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है।
सहायता सामग्री की कमी और शिविरों की भीड़भाड़ ने स्थिति को बेहद गंभीर बना दिया है।

Edited by Mahak Arora (content writer)

Up Next

7 साल बाद US पहुंचे सऊदी क्राउन प्रिंस को मीडिया से सवालों से ट्रंप ने क्यों बचाया?

Don't Miss

बांग्लादेश : पूर्व पीएम शेख हसीना को मौत की सजा मिली, लाइव प्रसारण से देशभर ने सुना फैसला

boltepanne

बोलते पन्ने.. एक कोशिश है क्लिष्ट सूचनाओं से जनहित की जानकारियां निकालकर हिन्दी के दर्शकों की आवाज बनने का। सरकारी कागजों के गुलाबी मौसम से लेकर जमीन की काली हकीकत की बात भी होगी ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए। साथ ही, बोलते पन्ने जरिए बनेगा .. आपकी उन भावनाओं को आवाज देने का, जो अक्सर डायरी के पन्नों में दबी रह जाती हैं।

Click to comment

दुनिया गोल

Ukraine War: गज़ा के बाद अब यूक्रेन में शांति की ट्रंप योजना, शर्ते जानिए

Published

20 hours ago

November 21, 2025

Mahak Arora

Gaza के बाद अब Ukraine पर Trump का नया प्लान, शांति के लिए रूस को देनी होगी जमीन
NATO में शामिल नहीं होगा Ukraine, सेना की संख्या पर भी लगेगी 6 लाख की लिमिट
रूस से हटेंगे सारे प्रतिबंध, लेकिन जंग नहीं रुकी तो भुगतने होंगे गंभीर अंजाम

नई दिल्ली |

अमेरिका (America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने गाजा के बाद अब यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए एक नया और चौंकाने वाला प्लान तैयार किया है। इस मसौदे (Draft) की रिपोर्ट अमेरिकी मीडिया में लीक होने से इस मामले का खुलासा हुआ है। इस ‘पीस प्लान’ का सीधा मतलब है- “जमीन के बदले यूक्रेन को शांति”।

इस लीक डॉफ्ट के हवाले से रिपोर्ट किया जा रहा है किॉ ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन (Ukraine) के सामने शर्त रखी है कि अगर उसे युद्ध रोकना है, तो उसे अपने देश का कुछ हिस्सा हमेशा के लिए रूस (Russia) को देना होगा। यूक्रेन सरकार ने इस योजना पर सधी हुई प्रतिक्रिया देते हुए कहा है-

“अमेरिकी पक्ष का आकलन है कि इस योजना से कूटनीति को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी।”

यूक्रेन को छोड़नी होगी अपनी जमीन

इस ड्राफ्ट प्लान के मुताबिक, अमेरिका अब क्रीमिया (Crimea) और अन्य उन इलाकों को रूस का हिस्सा मानने को तैयार है, जिन पर अभी रूसी सेना का कब्जा है। यानी यूक्रेन को इन इलाकों से अपना दावा छोड़ना होगा। जहां अभी दोनों देशों की सेनाएं खड़ी हैं, वहीं पर युद्ध रोक दिया जाएगा और उसे नई सीमा मान लिया जाएगा।

NATO में शामिल होने पर ‘बैन’

ट्रंप के इस प्लान में यूक्रेन के लिए कई सख्त शर्तें हैं।

NATO नो-एंट्री: यूक्रेन कभी भी नाटो (NATO) का सदस्य नहीं बनेगा।
सेना पर रोक: यूक्रेन अपनी सेना को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। उसकी सेना में अधिकतम 6 लाख सैनिक ही हो सकेंगे।
विदेशी सेना नहीं: यूक्रेन की धरती पर नाटो या किसी और देश की सेना तैनात नहीं होगी।

रूस को क्या फायदा मिलेगा?

अगर यह समझौता होता है, तो इससे रूस को बड़ी जीत मिलेगी क्योंकि इसकी कई बातें, पुतिन की शर्तों से मेल खाती हैं।

रूस पर लगे सभी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध (Sanctions) हटा दिए जाएंगे।
रूस को फिर से दुनिया के व्यापार में शामिल किया जाएगा और वह अपना तेल-गैस आसानी से बेच सकेगा।

शर्त तोड़ी तो भुगतना होगा अंजाम

ट्रंप ने दोनों पक्षों को चेतावनी भी दी है।

रूस के लिए: अगर समझौता होने के बाद रूस ने फिर हमला किया, तो अमेरिका उस पर दोबारा कड़े प्रतिबंध लगा देगा और यूक्रेन को और ज्यादा हथियार देगा।
यूक्रेन के लिए: अगर यूक्रेन ने बिना वजह रूस के शहरों पर मिसाइल दागी, तो अमेरिका उसकी सुरक्षा की गारंटी खत्म कर देगा।

ज़ेलेंस्की तैयार, यूरोप हैरान

अमेरिकी अधिकारियों ने यह प्लान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की (Volodymyr Zelensky) को सौंप दिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वह शांति के लिए काम करने को तैयार हैं। लेकिन यूरोप (Europe) के कई देश इस प्लान से हैरान हैं। उनका मानना है कि अपनी जमीन रूस को दे देना यूक्रेन के लिए हार मानने जैसा होगा।

दुनिया गोल

COP30: दुनिया को बचाने के मकसद वाले जलवायु सम्मेलन में कोयला-पेट्रोल पर दो फाड़, क्या हो पाएगा समझौता?

Published

1 day ago

November 21, 2025

Mahak Arora

https://www.facebook.com/photo?fbid=122151466502678776&set=pcb.122151466568678776

ब्राजील में जारी जलवायु सम्मेलन का आज अंतिम दिन है। credit - Facebook/COP30 Brasil

COP30 में 80 से ज्यादा देशों ने खोला मोर्चा, जीवाश्म ईंधन को खत्म करने के लिए मांगा ‘ठोस प्लान’
मेजबान Brazil की कोशिशें हुईं नाकाम, Saudi Arabia समेत कई तेल उत्पादक देशों ने अड़ाया अड़ंगा
गतिरोध तोड़ने के लिए EU ने दिया नया प्रस्ताव, Turkey करेगा अगले साल COP31 की मेजबानी

नई दिल्ली |

ब्राजील (Brazil) के बेलेम (Belem) शहर में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन यानी COP30 में भारी हंगामा देखने को मिला। धरती को बचाने के लिए बुलाई गई इस बैठक में दुनिया दो हिस्सों में बंटी नजर आई। 10 नवंबर से शुरू हुए इस वैश्विक सम्मेलन का आज (21 nov) को अंतिम दिन है और अभी तक कोई साझा घोषणापत्र पर सहमति नहीं बन सकी है।

एक तरफ 80 से ज्यादा देशों ने एकजुट होकर मांग की है कि दुनिया से पेट्रोल, डीजल और कोयले यानी जीवाश्म ईंधन को खत्म करने का पक्का ‘रोडमैप’ (Total Phase out) तैयार किया जाए, ऐसा न होने पर वे प्रस्ताव ब्लॉक कर देंगे।

वहीं, दूसरी तरफ सऊदी अरब (Saudi Arabia) समेत कई तेल उत्पादक देश इसके सख्त खिलाफ खड़े हो गए हैं। चीन और अमेरिका इस पर चुप्पी साधे हैं। इस खींचतान के कारण मेजबान ब्राजील शुरुआती समझौता कराने में विफल रहा है। अब देखना होगा कि अंतिम दिन मेजबान ब्राजील किस तरह सहमति बना पाता है या यह सम्मेलन बिना दुनिया के तापमान को बढ़ने से रोकने के आवश्यक कदम पर सहमति न बनाए बिना समाप्त हो जाएगा।

COP30 का आधिकारिक लोगो

जलवायु संकट से जूझ रहे छोटे देशों की धमकी

द गार्जियन ने रिपोर्ट किया है कि कम से कम 28 देशों ने मेजबान ब्राजील को 20 नवंबर को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि अगर अंतिम समझौते में फॉसिल फ्यूल (जीवाश्म ईंधन) को पूरी तरह चरणबद्ध तरीके से खत्म करने (phase-out) का स्पष्ट और बाध्यकारी रोडमैप नहीं जोड़ा गया, तो वे पूरे प्रस्ताव को ब्लॉक कर देंगे।

ये देश कर रहे मांग

पूरी तरह प्राकृतिक ईंधन से इस्तेमाल को हटाने का समर्थन करने वाले देशों में यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चिली, कोलंबिया, वनुआतु, तुवालु, मार्शल आइलैंड्स और अफ्रीकी देशों का बड़ा समूह शामिल है।

80 देशों ने बनाई ‘ग्लोबल कोलिशन’

सम्मेलन में अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और प्रशांत क्षेत्र के देशों ने यूरोपीय संघ (EU) और ब्रिटेन (UK) के साथ मिलकर एक वैश्विक गठबंधन बना लिया है। Marshall Islands की जलवायु दूत टीना स्टेज (Tina Stege) ने 20 मंत्रियों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “हम सबको मिलकर एक रोडमैप के पीछे खड़ा होना होगा और इसे एक योजना में बदलना होगा।” यूके के ऊर्जा सचिव एड मिलिबैंड (Ed Miliband) ने भी जोर देकर कहा, “यह मुद्दा अब कालीन के नीचे नहीं छिपाया जा सकता। हम सब एक आवाज में कह रहे हैं कि जीवाश्म ईंधन से दूरी बनाना ही इस सम्मेलन का दिल होना चाहिए।”

सऊदी अरब बना ‘रोड़ा’

वानुअतु (Vanuatu) के जलवायु मंत्री राल्फ रेगेनवानु (Ralph Regenvanu) ने सीधे तौर पर दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक सऊदी अरब (Saudi Arabia) पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि समझौता बहुत मुश्किल होगा क्योंकि हमारे पास कुछ ‘ब्लॉकर्स’ हैं जो तेल और गैस छोड़ने की किसी भी योजना का विरोध कर रहे हैं।” छोटे द्वीपीय देशों का कहना है कि वे इस मुद्दे पर आखिरी दम तक लड़ेंगे क्योंकि अगर समुद्र का जलस्तर बढ़ा, तो उनका अस्तित्व ही मिट जाएगा।

आखिर क्या है COP30?

सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि यह बैठक क्या है। COP का मतलब है ‘कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज’ (Conference of Parties)। यह संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक सालाना बैठक है जिसमें दुनिया भर के लगभग 200 देश शामिल होते हैं।

मकसद: इसका मुख्य उद्देश्य धरती के बढ़ते तापमान को रोकना और जलवायु परिवर्तन से निपटना है।
लक्ष्य: पेरिस समझौते के तहत दुनिया के तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ने से रोकने पर आगे की योजना बनाना।
जगह: इस बार यह 30वीं बैठक है, इसलिए इसे COP30 कहा जा रहा है और यह अमेजन के जंगल वाले शहर बेलेम में हो रही है।

मेजबान Brazil का प्लान फेल?

ब्राजील के राष्ट्रपति लूला (Lula da Silva) चाहते थे कि बुधवार तक ही जलवायु वित्त और ईंधन को लेकर एक बड़ा समझौता हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। शुरुआत में ब्राजील ने ‘जीवाश्म ईंधन’ को आधिकारिक एजेंडे से बाहर रखा था, लेकिन भारी दबाव के बाद उसे एक ड्राफ्ट पेश करना पड़ा। हालांकि, कई देशों ने इस ड्राफ्ट को बहुत कमजोर बताया। अब राष्ट्रपति लूला आखिरी दो दिनों में किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं।

EU ने दिया ‘बीच का रास्ता’

इस गतिरोध को तोड़ने के लिए यूरोपीय संघ (EU) ने बुधवार देर रात एक नया प्रस्ताव रखा है। इसमें सुझाव दिया गया है कि देश जीवाश्म ईंधन को छोड़ने के लिए एक रोडमैप तो पेश करें, लेकिन यह ‘गैर-बाध्यकारी’ (Non-prescriptive) होना चाहिए। इसका मतलब है कि किसी भी देश पर कोई विशिष्ट नियम जबरदस्ती नहीं थोपा जाएगा, बल्कि वे विज्ञान के आधार पर खुद तय करेंगे।

तुर्किये करेगा COP31 की मेजबानी

इस तनातनी के बीच एक कूटनीतिक सफलता भी मिली है। ऑस्ट्रेलिया (Australia) के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज (Anthony Albanese) ने पुष्टि की है कि अगले साल के जलवायु सम्मेलन यानी COP31 की मेजबानी को लेकर सहमति बन गई है। इसके तहत तुर्किये (Turkey) अगले साल के सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया सरकारों के बीच बातचीत का नेतृत्व करेगा।

दुनिया गोल

Ops सिंदूर के बाद राफेल विमानों को AI के जरिए बदनाम कर रहा था चीन : अमेरिकी रिपोर्ट में खुलासा

Published

2 days ago

November 20, 2025

Mahak Arora

Ops सिंदूर के दौरान राफेल विमानों के प्रदर्शन पर सोशल मीडिया में दुष्प्रचार फैलाया गया था।

US रिपोर्ट में खुलासा: चीन ने AI का इस्तेमाल कर राफेल के खिलाफ फैलाया झूठ
J-35 को बेचने के लिए भारत के राफेल विमानों को बताया था ‘नष्ट’
पाकिस्तान को बनाया हथियारों की ‘प्रयोगशाला’, भारतीय जनरल के दावे पर लगी मुहर

नई दिल्ली |

पाक के खिलाफ हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय विमानों को लेकर सोशल मीडिया पर चलाए गए दुष्प्रचार के पीछे चीन का हाथ था। ऐसा दावा अमेरिकी संसद की एक रिपोर्ट में किया गया है।

अमेरिका (USA) की एक शीर्ष सरकारी रिपोर्ट में चीन (China) को लेकर कहा गया है कि भारत के राफेल (Rafale) लड़ाकू विमानों के खिलाफ एक सुनियोजित दुष्प्रचार अभियान चलाया था।

‘यूएस-चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन’ (US-China Economic and Security Review Commission) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह खुलासा किया है।

अमेरिकी आयोग ने बताया कि चीन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करके राफेल विमानों के ‘नकली मलबे’ की तस्वीरें बनाईं और फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए उन्हें पूरी दुनिया में फैलाया, ताकि वह अपने खुद के जे-35 (J-35) विमानों की बिक्री को बढ़ावा दे सके।

राफेल को बदनाम कर अपना ‘J-35’ बेचना चाहता था चीन

रिपोर्ट के मुताबिक, चीन का मकसद दोतरफा था- पहला, फ्रांसीसी राफेल विमानों की छवि खराब करके उनके निर्यात को रोकना और दूसरा, अपने जे-35 विमानों को बेहतर साबित करना। चीन ने यह दिखाने की कोशिश की कि मई में हुए भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान चीनी हथियारों ने राफेल को मार गिराया है, जबकि यह पूरी तरह झूठ था।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीनी दूतावास के अधिकारियों ने इसी फर्जी नेरेटिव का इस्तेमाल करके इंडोनेशिया (Indonesia) को राफेल खरीदने से रोकने की भी कोशिश की थी।

पाकिस्तान बना चीन की ‘प्रयोगशाला’

जुलाई महीने में ही भारतीय उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने चीन और पाकिस्तान के इस गठजोड़ को बेनकाब कर दिया था। उन्होंने उस समय साफ कहा था कि चीन अपने हथियारों को टेस्ट करने और उनका प्रचार करने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है।

अब अमेरिकी आयोग की इस ताजा रिपोर्ट ने भारतीय जनरल के उस दावे पर मुहर लगा दी है। रिपोर्ट में पुष्टि की गई है कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान चीन अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान (Pakistan) की हर मुमकिन मदद कर रहा था। रिपोर्ट साफ कहती है कि उस संघर्ष के दौरान पाकिस्तान चीनी हथियारों के लिए एक ‘प्रयोगशाला’ बना हुआ था, जहां चीन ने मौकापरस्त तरीके से अपनी तकनीक का परीक्षण किया।

AI एंकर और फर्जी अकाउंट्स का जाल

आयोग ने कांग्रेस को सौंपी रिपोर्ट में बताया कि चीन अपनी ‘ग्रे-जोन’ गतिविधियों के तहत एआई का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग कर रहा है। राफेल के मलबे की तस्वीरें ही नहीं, बल्कि चीन ने वीडियो गेम के विजुअल का भी इस्तेमाल किया।

इसके अलावा, रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि 2024 में चीन समर्थक ऑनलाइन ग्रुप्स ने अमेरिका में भी नशीली दवाओं, आप्रवासन और गर्भपात जैसे मुद्दों पर विभाजन पैदा करने के लिए एआई-जनरेटेड न्यूज एंकर्स और फर्जी प्रोफाइल फोटो का इस्तेमाल किया था।

सीमा विवाद पर भी दोहरी चाल

भारत-चीन संबंधों पर आयोग ने कहा कि सीमा मुद्दे को लेकर दोनों देशों के बीच एक ‘असमानता’ है। चीन चाहता है कि वह अपने मूल हितों का त्याग किए बिना, सीमा विवाद को अलग रखकर भारत के साथ व्यापार और अन्य क्षेत्रों में सहयोग के द्वार खोले। वहीं, भारत सीमा मुद्दों का एक स्थायी समाधान चाहता है। रिपोर्ट में जोर दिया गया है कि भारत सरकार ने हाल के वर्षों में सीमा पर चीन से उत्पन्न खतरे की गंभीरता को अब बेहतर तरीके से पहचाना है।