आज के अखबार
अमेरिकी अख़बार ने क्यों लिखा- ‘जाँच के घेरे में फिर आए गौतम अदाणी’
बोलते पन्ने | नई दिल्ली
अमेरिकी अख़बार ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ ने तीन जून, 2025 के अपने संस्करण में एक खबर में दावा किया है कि भारतीय अरबपति गौतम अदाणी एक नई अमेरिकी जाँच में फँस गए हैं। अख़बार का दावा है कि अमेरिकी अभियोजक इस बात की जाँच कर रहे हैं कि उनकी कंपनियां कहीं ईरान से एलपीजी आयात करके अपने मुंद्रा पोर्ट के ज़रिए भारत तो नहीं ला रही थीं?
दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मई के पहले सप्ताह में पूरी दुनिया को चेतावनी दी थी कि कोई भी ईरान से तेल या पेट्रोकेमिकल्स नहीं खरीदेगा, ऐसा करने पर उस देश या व्यक्ति के ख़िलाफ़ अमेरिकी प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। यह भी बता दें कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की ख़बर का अदाणी की कंपनी ने खंडन किया है। ज्ञात हो कि नवंबर, 2024 में कारोबारी गौतम अदाणी पर अमेरिका में धोखाधड़ी और रिश्वत का मुक़दमा दायर हुआ था, जिसके बाद अब एक और मामले की जाँच को लेकर अख़बार ने दावा किया है।
द वॉल स्ट्रीट जर्नल, ३ जून
वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस मामले पर की खोजी रिपोर्ट
अख़बार ने अपनी खोजी पड़ताल का हवाला देते हुए लिखा है कि उन्होंने मुंद्रा पोर्ट से फ़ारस की खाड़ी की ओर रेग्युलर जाने वाले जहाज़ों की गतिविधियों को जांचा, जिसमें कुछ ऐसी गतिविधियां पायी गईं जो अक्सर उन जहाजों में देखने को मिलती हैं जो प्रतिबंधों से बचने की कोशिश करते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की हालिया जांच में दावा किया गया कि मुंद्रा पोर्ट और फारस की खाड़ी के बीच चलने वाले एलपीजी टैंकरों ने जहाजों के स्वचालित पहचान प्रणाली (AIS) में हेरफेर करके प्रतिबंधों से बचने की कोशिश की। अख़बार ने 3 अप्रैल 2024 को एक जहाज़ की तस्वीरों के आधार पर ऐसा दावा किया है, जिसे आप इस आर्टिकल में अटैच अख़बार की कटिंग पर जाकर विस्तार से पढ़ सकते हैं।
द वॉल स्ट्रीट जर्नल, ३ जून
अदाणी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को निराधार बताया
अखबार ने इस मामले में अदाणी के बयान को भी प्रमुख ख़बर में छापा है जिसमें कहा गया है कि – अदाणी समूह की कंपनियों और ईरानी एलपीजी के बीच संबंध का आरोप लगाने वाली वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट निराधार और नुकसान पहुंचाने वाली है। अदाणी जानबूझकर किसी भी तरह के प्रतिबंधों से बचने या ईरानी एलपीजी से जुड़े व्यापार में संलिप्तता से साफ़ इनकार करता है। हमें इस विषय पर अमेरिकी अधिकारियों द्वारा किसी भी जांच की जानकारी नहीं है।
अख़बार ने अपनी ख़बर में अदाणी के बारे में यह भी लिखा है कि गौतम अदाणी एशिया के दूसरे सबसे बड़े अमीर व्यक्ति हैं जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी सहयोगी हैं। अख़बार ने लिखा है कि भारत की आर्थिक प्रगति का सबसे बड़ा कारण रहे निर्माण क्षेत्र में अदाणी की कई कंपनियों की बड़ी भागीदारी रही है।
द वॉल स्ट्रीट जर्नल, ३ जून
- भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में रूस-यूक्रेन युद्ध पर संयुक्त बयान जारी हुआ जो नई दिल्ली के पुराने रूख से अलग।
नई दिल्ली|
भारत और यूरोपीय संघ के बीच 27 जनवरी को हुई शिखर वार्ता के दौरान FTA समझौते पर वार्ता पूरी होने के साथ एक और अहम घटना हुई। भारत-यूरोपीय संघ ने रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें इस युद्ध को लेकर भारत का बयान अपने पूर्व के बयानों से अलग है। संयुक्त बयान में भारत-यूरोपीय संघ ने कहा है कि “वे ऐसे प्रयासों का समर्थन करेंगे जो स्वतंत्रता, संप्रभु, क्षेत्रीय अखंडता पर आधारित हो।”
द इंडियन एक्सप्रेस ने इस बयान को लेकर लिखा है कि भारत का यह बयान यूक्रेन पर उसके पुराने रूख से बिल्कुल अलग है क्योंकि चार साल से जारी युद्ध को लेकर कभी भारत ने यूक्रेन पर रूसी आक्रामकता का खंडन नहीं किया था। भारत का यह रूख ही पिछले चार साल से यूरोपीय संघ और भारत के बीच बड़ा रोड़ा बना हुआ था। अखबार ने लिखा है कि भारत की नई पोजिशन रूस हित के विपरीत है क्योंकि 2022 में रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण करके उसकी स्वतंत्रता, संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता को प्रभावित किया है।
EU ने भारत से रूस पर दवाब डालने को कहा
द हिन्दू ने यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काज़ा कल्लास के हवाले से लिखा है कि शिखर सम्मेलन के दौरान यूरोपीय संघ ने भारत से कहा कि वह रूस पर यूक्रेन युद्ध को लेकर दवाब बनाए। कल्लास ने शिखर सम्मेलन के तुरंत बाद हुए थिंक टैंक इवेंट में कहा कि रूस ने यूक्रेन के साथ संघर्ष विराम पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है और आम नागरिकों पर बमबारी कर रहा है। इस मामले में हमने अपने भारतीय सहयोगी से कहा है कि वे रूस पर शांति के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए दवाब बनाएं।
बोर्ड ऑफ पीस पर क्या रूख ?
ट्रंप के बनाए Board of Peace को लेकर भी संयुक्त बयान में जिक्र है, अखबार के मुताबिक दोनों ने इसके गज़ा में शांति व पुर्ननिर्माण के उद्देश्य से समर्थन जताया है, हालांकि दोनों ही इसके उद्देश्य को गज़ा तक ही सीमित रखने का संकेत दे रहे हैं। दोनों ने ही अब तक ट्रंप के बनाए इस बोर्ड को ज्वाइन नहीं किया है।
ईरान पर क्या रुख ?
ईरान में हुए प्रदर्शन को लेकर संयुक्त बयान में कहा गया है कि वे चाहते हैं कि इस स्थिति को डिप्लोमेसी व वार्ता के जरिए सुलझाया जाए। अखबार का कहना है कि इस तरह भारत व ईयू ब्लॉक संदेश दे रहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका व यूरोपीय संघ की आक्रामकता के वे पक्षधर नहीं हैं।
आज के अखबार
भारत के ये राज्य 10 साल बाद हो जाएंगे बूढ़े, Aging आबादी पर सरकारी रुख से क्यों चिंतित The Hindu?
- RBI के मुताबिक, भारत के राज्यों में असमान रूप से सांख्यिकी बदलेगी।
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