दुनिया गोल
27वां संविधान संशोधन : पाकिस्तान में अब ‘फील्ड मार्शल’ की सरकार, सुप्रीम कोर्ट सबसे कमजोर हुआ
- पाकिस्तान का 27वां संविधान संशोधन संसद से पास हो चुका है।
- इसके विरोध में अब तक सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों ने इस्तीफा दिया।
- आजीवन फील्ड मार्शल रहेंगे आसिर मुनीर, सेना सर्वोच्च शक्ति बनी।
नई दिल्ली |
पाकिस्तान में सरकार के ऊपर सेना का दखल और संविधान में बार-बार बदलाव होना कोई नहीं बात नहीं है, पर इस बार हुए 27वें संवैधानिक संशोधन को लोकतंत्र का ‘जनाज़ा’ निकालने जैसा बताया जा रहा है।
पाकिस्तान में 27वां संविधान संशोधन (27th Constitutional Amendment) पास होकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद लागू हो चुका है।
इससे सबसे बड़ा बदलाव सुप्रीम कोर्ट से संवैधानिक मामलों की सुनवाई की शक्ति छीनने के रूप में हुआ है। यानी अब वह सिर्फ सिविल और क्रिमिनल मामलों की सुनवाई कर सकेगी।
दूसरी ओर, सैन्य प्रमुख आसिर मुनीर को जीवनभर के लिए फील्ड मार्शल बना दिया गया है। साथ ही, तीनों सेनाओं का प्रमुख CDF (chief of defence force) भी बनाया गया है।
इतना ही नहीं, उन्हें राष्ट्रपति की तरह जीवन भर आपराधिक कार्रवाई से सुरक्षा दी गई है। इस तरह वे पाकिस्तान में सबसे ताकतवर व्यक्ति बन गए हैं।
बता दें कि पाकिस्तान में आखिरी बार साल 1999 में सेना ने तख्ता-पलट करके चुनी हुई सरकार हटा दी थी। पर इस बार हुए बदलाव ने संवैधानिक तरीके से फील्ड मार्शल को पाकिस्तान की सत्ता का केंद्र बना दिया है।
तीन लाइन में समझें बदलाव
- Supreme Court को constitutional मामलों से हटाकर नई Federal Constitutional Court को सर्वोच्च बनाया गया है।
- नए बदलाव के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट और सभी हाईकोर्ट के पास स्वतंत्र संविधानिक बेंच होगी, जिसके जज सरकार नियुक्त करेगी।
- Field Marshal Asim Munir को सेना के साथ-साथ “National Strategic Command” की कमान और लाइफटाइम इम्युनिटी मिल गई है।
विरोध में जजों का इस्तीफा
कई जजों ने इस कदम को “judicial capture” बताया। नए संशोधन के विरोध में सुप्रीम कोर्ट के दो जज व लाहौर हाईकोर्ट के एक जज ने इस्तीफा दे दिया है। साथ ही, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के दो जजों ने इस्तीफा देने के संकेत दिए हैं।
क्या है 27वां संविधान संशोधन?
1. Supreme Court का रोल घटा — नई Federal Constitutional Court सबसे ऊपर
अल जज़ीरा की रिपोर्ट के अनुसार, FCC को पाकिस्तान का नया सर्वोच्च संवैधानिक मंच बनाया गया है।
FCC के जज प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति सीधे चुनेंगे
FCC को 68 वर्ष तक काम करने की अनुमति
पुरानी Supreme Court की सभी Constitutional power समाप्त
The Guardian ने इसे “Supreme Court की स्वतंत्रता को ख़त्म करने वाला कदम” बताया है।
- अब—
* Supreme Court सिर्फ सिविल और क्रिमिनल अपीलों में अंतिम अदालत होगी
* सभी संवैधानिक मामले FCC में जाएंगे
2. जजों की ट्रांसफर–पोस्टिंग अब सरकार के हाथ
पाकिस्तान के अखबार डॉन (Dawn) के अनुसार – अब पाकिस्तान के राष्ट्रपति, Judicial Commission की सिफारिश पर जजों को बिना उनकी अनुमति के ट्रांसफर कर सकते हैं।
अगर जज इसे मानने से इंकार करे तो— उसे रिटायर माना जाएगा।
यह प्रावधान पाकिस्तान में पहली बार आया है।
3. आर्मी चीफ Asim Munir को अभूतपूर्व शक्तियां
फील्ड मार्शल आसिर मुनीर को तीनों सेनाओं के प्रमुख के तौर पर नया संवैधानिक पद CDF “Chief of Defence Forces” दिया गया है।
उन्हें लाइफटाइम इम्युनिटी—यानी किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई आजीवन नहीं
सेना, नौसेना और वायुसेना पर एकीकृत अधिकार
Strategic Forces Command की सीधी कमान
विेशेषज्ञ की राय –
Georgetown University के प्रोफ़ेसर Aqil Shah लिखते हैं:
“यह पाकिस्तान में स्थायी सैन्य शासन की ओर सबसे बड़ा कदम है।”
इसे क्यों कहा जा रहा — ‘न्यायिक कब्जा’(Judicial Capture)?
सीएनएन (CNN) के अनुसार: “यह संशोधन न्यायपालिका को पूर्ण रूप से कार्यपालिका के अधीन कर देता है।”
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने पहले भी अपने पत्रों में लिखा था कि उन्हें राजनीतिक और सुरक्षा एजेंसियों से दबाव झेलना पड़ता है।
अब कई जजों ने—
FCC की शपथ में हिस्सा नहीं लिया
इस्तीफे की प्रक्रिया शुरू कर दी है
कोर्टरूम खाली कराए जा रहे हैं ताकि FCC वहीं बैठ सके
संसद पर भी सवाल—
डॉन अख़बार ने साफ लिखा, “यह amendment एक ऐसी संसद ने पास किया है जिसे जनता प्रतिनिधि ही नहीं मानती।”
विपक्ष (PTI और TTAP) ने वोटिंग का बहिष्कार किया।
सिर्फ चार सांसदों ने इसका विरोध किया—बाकी कुछ घंटों में वोटिंग खत्म कर दी गई।
आलोचकों की मुख्य आपत्तियां
1. पूरे संविधान की मूल संरचना (Basic Structure) को तोड़ा गया
2. Judiciary अब स्वतंत्र नहीं रहेगी
3. Army chief को ऐसी शक्तियां पहले कभी नहीं दी गईं
4. Bill को जनता, जजों या सिविल सोसाइटी से चर्चा के बिना पास किया गया
5. यह पाकिस्तान को संवैधानिक लोकतंत्र से सैन्य नियंत्रित ढांचे में बदल देता है
Human Rights Commission of Pakistan ने कहा:
“यह संशोधन लोकतंत्र की जड़ों को हिलाता है।”
आगे क्या होगा? (Impact Analysis)
1. सेना की शक्तियां ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़ी हो जाएंगी—कानूनी संरक्षण और पांच-सितारा पद (फील्ड मार्शल)
2. Supreme Court अब symbolic होगी—FCC असली authority बनेगी
3. सरकार को जजों पर सीधा नियंत्रण मिलेगा—ट्रांसफर का डर न्यायिक स्वतंत्रता खत्म कर देगा
4. पाकिस्तान में लोकतंत्र और नागरिक अधिकार गहरे संकट में पहुंचेंगे—इसे अंतरराष्ट्रीय मीडिया ‘सत्तावादी मोड़’ (Authoritarian Turn) कह रहा है
Edited by Mahak Arora (Content writter)
- पीएम मोदी ने दोनों राष्ट्राध्यक्षों से फोन वार्ता में तनाव कम करने पर जोर दिया है।
नई दिल्ली |
इजरायल व अमेरिकी की ओर से ईरान पर किए गए हमले के बाद मध्य पूर्व में बनी तनाव की स्थिति के बीच भारतीय पीएम ने रविवार रात (1 march) दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों से वार्ता की है। इससे पहले भारत की ओर से इस तनाव को लेकर सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की गई है।
गौरतलब है कि इस हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर (रहवर) खामेनेई की हत्या को लेकर भारत की ओर से ईरानी प्रतिनिधि से कोई वार्ता नहीं की गई है। साथ ही, ये हमले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसराइल की दो दिन की यात्रा से लौटने के तुरंत बाद हुए हैं।
पीएम मोदी ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने इजरायली पीएम नेतन्याहू से बात करके क्षेत्रीय तनाव को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। साथ ही कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। पीएम मोदी ने भी दोहराया कि जल्द से जल्द संघर्ष रोकना ज़रूरी है।
यूएई पर हुए हमलोें की निंदा की
इजराय से फोन वार्ता से पहले पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से फोन पर बात की। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि मैंने यूएई पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की और इन हमलों में हुई जानों के नुकसान पर शोक व्यक्त किया।
गौरतलब है कि ईरान ने यूएई स्थित दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में से एक दुबई एयरपोर्ट पर हमला किया है, जिसे लड़ाई शुरू होने के बाद ऑपरेशन के लिए बंद कर दिया गया है। इससे पहले दुबई के मशहूर लैंड आइलैंड पाम और एक लग्जरी होटल बुर्ज अल अरब पर हमला किया था।
पीएम मोदी ने यूएई राष्ट्रपति से कहा है कि भारत इस मुश्किल समय में यूएई के साथ एकजुट खड़ा है। उन्होंने यूएई में रहने वाले भारतीय समुदाय की देखभाल करने के लिए उनका धन्यवाद किया। साथ ही कहा कि भारत तनाव कम करने (De-escalation) , क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता का समर्थन करता है।
भारत ने हमलों पर संयम बरतने की अपील की
“भारत ईरान और खाड़ी क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करता है। हम सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव बढ़ाने से बचने और नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह करते हैं।”
दुनिया गोल
Breaking News : अमेरिका-इजरायल हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत, सरकारी मीडिया ने पुष्टि की
नई दिल्ली |
अमेरिका-इजराइल के संयुक्त हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई है। ईरान की मीडिया तसनीम और फार्स समाचार एजेंसियों ने रविवार सुबह (1 march) इसकी पुष्टि की है।
इस हमले में खामेनेई की बेटी, दामाद, पोती और बहू के मारे जाने की भी खबर है।
इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत का दावा किया था।
बता दें कि इजरायल-अमेरिका की ओर से शनिवार को शुरू किए गए हवाई हमलों में ईरान के 31 में से 24 प्रांतों को निशाना बनाया गया, जिसमें राजधानी तेहरान भी शामिल है।
ईरानी सेना ने खामेनेई की शहादत के बाद “खतरनाक अभियान” की शुरुआत की घोषणा की है। सेना ने कहा कि यह हमला कुछ ही देर में शुरू होगा और क्षेत्र में कब्जे वाले क्षेत्रों और अमेरिकी आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाएगा।
ईरान में 40 दिन का राष्ट्रीय शोक
उधर, इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कोर (IRGC) ने इस्लामिक क्रांति के नेता खामनेई की शहादत पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा – इससे ईरानी राष्ट्र उनकी राह पर चलने के लिए और अधिक दृढ़ होगा।
ईरान में 40 दिन का राजकीय शोक और सात दिनों की सार्वजनिक छुट्टियों की घोषणा की गई है।
ईरान में अब तक 200 से ज्यादा मौतें
ईरान के एक गैर-सरकारी मानवतावादी संगठन ‘ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी’ का कहना है कि इन हमलों में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 740 से ज्यादा लोग घायल हैं। ईरान के एक स्कूल पर मिसाइल गिरने से 85 छात्राओं की मौत हो गई और 45 छात्राएं घायल हैं।
ईरान का पलटवार- 9 देशों पर हमले
अमेरिका और इजराइल के हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल समेत मिडिल-ईस्ट के 9 देशों को निशाना बनाया। ईरान ने इजराइल पर करीब 400 मिसाइलें दागीं। कतर, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन, सऊदी अरब व UAE में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाया। इतना ही नहीं, ईरान ने UAE के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर दुबई पर भी हमला किया। ईरान ने दुबई के पाम होटल एंड रिसोर्ट और बुर्ज खलीफा के पास ड्रोन हमला किया। इसके अलावा बहरीन में कई रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया।
- ब्राजील के राष्ट्रपति ने भारत दौरे पर महत्वपूर्ण समझौता किया।
- महत्वपूर्ण खनिज और दुर्लभ मृदा को लेकर हुआ एमओयू।
- अभी इस क्षेत्र में भारत 95% खनिजों का आयात करता है।
नई दिल्ली |
Middle East Tensions : पीएम मोदी ने इजरायल और यूएई के नेताओं से क्या बात की?
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