चुनाव आयोग ने 12 राज्य व UT में SIR कराने का ऐलान किया।

2026 में विधानसभा चुनाव वाले पांच राज्यों में सबसे पहले होगा।

जहां निकाय चुनाव चल रहे हैं, उन राज्यों में बाद में होगी वोटर जांच।

नई दिल्ली |

बिहार के बाद अब यूपी, MP, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत 12 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट की गहन जांच का ऐलान हुआ है। चुनाव आयोग ने 27 अक्तूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी घोषणा कर दी है।

special intensive revision यानी SIR नाम से जानी जाने वाली इस प्रक्रिया के तहत सभी नागरिकों को वोटर लिस्ट में अपने नाम को वैलिड डॉक्युमेंट देकर वेरिफाई करवाना होगा।

नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार में हुई SIR को पैन इंडिया SIR का ‘पहला फेज़’ बताया और कहा कि पहले चरण का काम पूरा हो चुका है।

इन 12 राज्यों में होगी SIR

अब दूसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR करायी जाएगी। इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

वोटिंग के लिए लाइन में लगीं महिलाएं (फाइल फोटो, साभार इंटरनेट)

चुनावी 5 राज्यों को प्राथमिकता

आपको बता दें कि अगले साल देश के पांच राज्यों असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल व प. बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, इन सभी राज्यों को SIR में प्राथमिकता दी जाएगी। चुनाव आयोग का कहना है कि इस प्रक्रिया से चुनाव से पहले वोटर लिस्ट से डुप्लीकेट नाम, दूसरी जगह शिफ्ट हो गए या मृत वोटरों के नाम हटाकर इसे शुद्ध किया जा सकेगा।

ये डॉक्यूमेंट वैलिड माने जाएंगे 

फरवरी में जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट

बिहार SIR में लगा था वोट चोरी का आरोप 

बता दें कि बिहार में करायी गई SIR को लेकर राहुल गांधी ने वोट-चोरी का मुद्दा उठाया था, ये मामला अब भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। बिहार में ये प्रक्रिया तीन महीने में पूरी कर ली गई थी। शुरूआती लिस्ट में 65 लाख वोटरों के नाम कटे थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग को आधार कार्ड को वैध दस्तावेज मानना पड़ा था।

• दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ‘लैंड फॉर जॉब’ घोटाले की सुनवाई,
• IRCTC घोटाले में लालू-राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ आरोप तय
• अदालत ने पूछा- आप आरोप स्वीकारेंगे, लालू बोले- आरोप गलत

नई दिल्ली |

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच RJD प्रमुख लालू यादव और तेजस्वी यादव पर अदालत का शिकंजा कस गया जो चुनाव में चुनौती बन सकता है।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ‘लैंड फॉर जॉब’ घोटाले की सुनवाई ने हलचल मचाई। सोमवार (13 oct) को कोर्ट ने RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव, पूर्व CM राबड़ी देवी और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ IRCTC होलट घोटाले में आरोप तय किए।

ये मामला साल 2004 से 2009 के बीच का है जब लालू यादव ने रेलमंत्री रहते हुए ‘नौकरी के बदले जमीन’ (land for job) लेने के आरोप लगे। तब आरोप लगा था कि लालू प्रसाद यादव ने कोचर बंधुओं को रांची और पुरी के दो होटल लीज पर दिलवाए, बदले में पटना में तीन एकड़ जमीन ली।

10 नवंबर को फैसला

इससे पहले लालू व्हील चेयर पर कोर्ट पहुंचे। राबड़ी और तेजस्वी भी उनके साथ थे। ‘लैंड फॉर जॉब’ मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज फैसला टला। कोर्ट अब 10 नवंबर को फैसला सुनाएगा।

कोर्ट बोला- ‘लालू की जानकारी में टेंडर घोटाले की साजिश हुई’

कोर्ट ने कहा, लालू की जानकारी में टेंडर घोटाले की साजिश रची गई और उनकी दखलंदाजी थी। कोर्ट ने लालू यादव से कोर्ट ने पूछा- ‘क्या आप आरोप स्वीकार करते हैं? या ट्रायल का सामना करेंगे।’ लालू यादव ने कहा- ‘सभी आरोप गलत हैं।’

इस मामले में अदालत ने आपराधिक षडयंत्र, बेईमानी और भ्रष्टाचार के चार्ज लगाए हैं।

बता दें कि 25 अगस्त 2025 की सुनवाई में कोर्ट ने दलीलें और सबूत देखने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। अब आरोप तय होने से मामला फिर चर्चा में है।

अमित शाह ने चुनाव लड़ने लायक न छोड़ने की धमकी दी थी- तेजस्वी

तेजस्वी ने X पर पोस्ट कर BJP पर निशाना साधा: “जब तक BJP सत्ता में है, मैं लड़ता रहूंगा। तूफानों से लड़ने का मजा अलग है।” उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह पर तंज कसा, जो एक महीने पहले बिहार में कहा था, “तेजस्वी को चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे।” तेजस्वी ने लिखा, “हम बिहारी हैं, बाहरी से नहीं डरते। जय बिहार, जय बिहारी!”

• दुनिया भर में प्रकृति को बचाने के लिए काम करने वाली वैश्विक संस्था ने प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया।