दुनिया गोल
Pakistan में क्यों मचा बवाल, Imran Khan जिंदा हैं या नहीं?
- Imran Khan के बेटे कासिम ने कहा- ‘6 हफ्तों से डेथ सेल में हैं पिता’।
- पाक के रक्षा मंत्री बोले- ‘जेल में मखमली बिस्तर पर सो रहे हैं इमरान खान’।
नई दिल्ली |
पाकिस्तान (Pakistan) की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) की सलामती को लेकर सस्पेंस गहराता जा रहा है। उनके बेटे कासिम खान ने सवाल उठाया है कि 2023 से रावलपिंडी की एक जेल में बंद उनके पिता जिंदा भी हैं या नहीं?
उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि उनके पिता को 845 दिन पहले गिरफ्तार (Arrest) किया गया था और पिछले 6 हफ्तों से उन्हें एक ‘डेथ सेल’ (Death Cell) में अकेले रखा गया है। परिवार को न तो उनसे मिलने दिया जा रहा है और न ही कोई खबर दी जा रही है।
इमरान की राजनीतिक पार्टी PTI (पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ) ने भी उनके साथ अनहोनी की आशंका जताते हुए सरकार से इमरान की तबीयत पर स्पष्टीकरण मांगा है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया में #WHEREISIMRANKHAN ट्रेंड कर रहा है।
इमरान से मिलने जा रहे CM को गिराकर पीटा
इमरान खान का हाल जानने के लिए रावलपिंडी की अडियाला जेल (Adiala Jail) पहुंचे खैबर-पख्तूनख्वा (KP) के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी के साथ पुलिस ने जो सुलूक किया, उसने माहौल और गरमा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारी सुरक्षा के बीच पुलिस ने सीएम अफरीदी को न सिर्फ रोका, बल्कि उन्हें लात-घूंसों से मारा और सड़क पर गिराकर पीटा। आरोप है कि यह हमला सेना (Army) के आदेश पर किया गया है। अफरीदी ने चेतावनी दी है कि अगर इमरान को कुछ हुआ, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे।
अचानक क्यों होने लगी इमरान की बात?
इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर उनकी मौत की अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल रही हैं।
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वजह: अडियाला जेल में हर मंगलवार को मुलाकात का दिन होता है। लेकिन पिछले कई हफ्तों से इमरान की बहनों और पार्टी नेताओं को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा।
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सख्ती: इस्लामाबाद हाईकोर्ट (Islamabad High Court) के आदेश के बावजूद जेल प्रशासन परिवार को मिलने नहीं दे रहा है, जिससे शक गहरा गया है। इसी मुद्दे को लेकर 2 दिसंबर को PTI कार्यकर्ताओं ने हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन का ऐलान किया है।
क्या बोला जेल प्रशासन
अडियाला जेल प्रशासन के हवाले से पाकिस्तान के प्रमुख मीडिया हाउस डॉन ने लिखा है कि इमरान खान को जेल से शिफ्ट किए जाने की खबर गलत है, उनकी सेहत भी ठीक है।
बहन बोलीं- ‘परिवार डर में है’
इमरान की बहन नोरेन नियाजी ने कहा कि जेल प्रशासन की चुप्पी से परिवार बहुत डरा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस को ऊपर से आदेश मिले हैं कि परिवार के साथ बदसलूकी की जाए। पीटीआई (PTI) ने भी साफ कर दिया है कि अगर उनके नेता को कुछ हुआ, तो वे इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।
रक्षा मंत्री का दावा- ‘मजे में हैं इमरान’
विपक्ष के आरोपों के बीच, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इमरान जेल में मजे कर रहे हैं। आसिफ ने दावा किया, “इमरान के पास डबल बेड, मखमली बिस्तर, टीवी और जिम का सामान है। उनका खाना बाहर से आता है। जब हम जेल में थे, तो हमें ठंडे फर्श पर सोना पड़ता था।”
क्यों जेल में हैं इमरान?
इमरान खान पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। उन्हें तोशाखाना केस (Toshakhana Case) और सरकारी सीक्रेट लीक करने के मामले में 14 साल की सजा हुई है। सबसे बड़ा मामला ‘अल-कादिर ट्रस्ट’ (Al-Qadir Trust) का है, जिसे 50 अरब रुपये का स्कैम बताया जा रहा है।
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आरोप: इमरान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी पर आरोप है कि उन्होंने ब्रिटेन से आए 190 मिलियन पाउंड (50 अरब पाकिस्तानी रुपये) को सरकारी खजाने में जमा करने के बजाय लैंड माफिया मलिक रियाज को दे दिया और बदले में जमीन और हीरे की अंगूठी ली।
- भारत-यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौते पर इस साल के अंत तक हो सकते हैं हस्ताक्षर
मुक्त व्यापार समझौता की वार्ता पूरी होने के दौरान भारत व ईयू के प्रमुख व वाणिज्य मंत्री (credit – X/@MarosSefcovic)
FTA को बताया – मदर ऑफ ऑल डील्स
भारत-यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार वार्ता पूरी, मगर हस्ताक्षर अभी नहीं। (तस्वीर – X/@vonderleyen)
2007 में शुरू हुई थी FTA वार्ता
भारत-EU ट्रेड – एक नजर में
- 17% भारतीय सामान यूरोप संघ के देशों में बेचा जाता है।
- 9% यूरोपीय संघ के देशों का सामान भारतीय बाजार में आता है।
- 136 बिलियन डॉलर का है भारत-यूरोपीय संघ का द्विपक्षीय व्यापार।
ट्रेड डील का महत्व
- डील से टैरिफ कम होगा, जिससे भारतीय निर्यात (टेक्सटाइल, फार्मा, आईटी, ऑटो पार्ट्स) बढ़ेगा।
- EU के लिए भारत में निवेश और बाजार पहुंच आसान होगी।
- दोनों पक्षों ने कहा कि यह डील वैश्विक व्यापार में स्थिरता लाएगी।
- भारत में लग्जरी कारों की कीमत कम होगी, यूरोपीय वाइन के दाम घटेंगे।
दुनिया गोल
शेख हसीना का नई दिल्ली में पहला सार्वजनिक भाषण, बांग्लादेश ने चेताया- ‘द्विपक्षीय संबंध बिगड़ेंगे’
- 23 जनवरी को प्रेस क्लब में बांग्लादेश पीएम शेख हसीना ने एक ऑडियो भाषण दिया था।
नई दिल्ली|
हिन्दू अल्पसंख्यकों की बांग्लादेश में लगातार हो रही हत्या और भारत में टी-20 विश्वकप खेलने से बांग्लादेश के मना करने के बाद दोनों देशों के बीच संबंध सबसे निचले स्तर पर हैं। इस बीच नई दिल्ली में निर्वासित जीवन बिता रहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पहला सार्वजनिक भाषण दिया, जिस पर बांग्लादेश ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि अभी तक इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है।
दरअसल 23 जनवरी को दिल्ली के ‘फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया’ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शेख हसीना का एक ऑडियो भाषण चलाया गया। यह भाषण 12 फरवरी को बांग्लादेश में होने वाले आम चुनावों से पहले दिया, जिसमें उन्होंने अंतरिम सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। गौरतलब है कि 78 साल की हसीना अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व वाले विद्रोह के बाद अपना 15 साल का शासन खत्म होने पर भारत भाग गई थीं।
बांग्लादेश बोला- यह हमारे देश का अपमान
बांग्लादेश ने कहा कि हसीना को भाषण देने की इजाजत देना एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा जो द्विपक्षीय संबंधों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। मंत्रालय ने कहा,
“भारतीय राजधानी में इस कार्यक्रम को होने देना और नरसंहार करने वाली हसीना को खुलेआम नफरत भरा भाषण देने देना… बांग्लादेश के लोगों और सरकार का साफ अपमान है।”
हसीना के प्रत्यर्पण का भी मुद्दा उठाया
बांग्लादेश विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार पर आरोप लगाया कि वह लगातार अनुरोध किए जाने के बाद भी हसीना का प्रत्यर्पण नहीं कर रहा है। बयान में कहा- “बांग्लादेश को इस बात का बहुत दुख है कि भारत ने द्विपक्षीय प्रत्यर्पण समझौते के तहत शेख हसीना को सौंपने की अपनी जिम्मेदारियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। बांग्लादेश सरकार के बार-बार अनुरोध के बावजूद, उसे इसके बजाय अपनी जमीन से ऐसे भड़काऊ बयान देने की इजाजत दी गई है। यह साफ तौर पर बांग्लादेश के लोकतांत्रिक बदलाव और शांति और सुरक्षा को खतरे में डालता है।”
- मिनियापोलिस शहर में संघीय एजेंटों ने एक महीने में दूसरे अमेरिकी नागरिक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी।
ICE ने आवासीय इलाके में गोलियां चलाईं, मौके पर मौत
गृह सुरक्षा मंत्रालय ने ICE का बचाव किया
“एक बॉर्डर पैट्रोल एजेंट ने आत्मरक्षा में गोली चलाई क्योंकि एक व्यक्ति हैंडगन लेकर करीब आया और उसे निहत्था करने की कोशिशों का हिंसक तरीके से विरोध किया।”
नर्स संगठन ने घटना को जघन्य हत्या कहा
एलेक्स प्रेटी पेशे से आईसीयू नर्स थे, उनकी मौत के बाद नर्सों से जुड़ी सबसे बड़ी संस्था नेशनल नर्सेज़ यूनाइटेड ने बयान जारी करके इसे जघन्य हत्या बताया है। संगठन ने कहा है कि
“एलेक्स अपने समुदाय को बचाने की कोशिश कर रहा था, तभी उसकी हत्या कर दी गई। अब वक्त आ चुका है कि ICE को खत्म कर दिया जाए।”
साभार X
देशभर में विरोध प्रदर्शन शुरू
रॉयटर्स के मुताबिक, घटना की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से फैलते ही सैकड़ों प्रदर्शनकारी उस इलाके में पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों ने हथियारबंद व नकाबपोश एजेंटों की आक्रामकता का सामना किया। केंद्रीय एजेंटों ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस और फ्लैश बैंग ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। इस घटना के विरोध में न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी और सैन फ्रांसिस्को सहित अन्य शहरों में भी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं।
गर्वनर बोले- जांच हम कराएंगे, संघीय सरकार पर भरोसा नहीं
मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्ज ने एक बार फिर से केंद्र सरकार से कहा है कि ICE को हटाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि घटना का वीडियो बताता है कि यह कितना घिनौना कृत्य है। उन्होंने कहा कि हम संघीय सरकार पर इस जांच का नेतृत्व करने के लिए भरोसा नहीं कर सकते। इस घटना की जांच राज्य संभालेगा।
हालांकि DW के मुताबिक, मिनेसोटा ब्यूरो ऑफ क्रिमिनल एप्रीहेंशन के प्रमुख ड्रू इवांस ने पत्रकारों को बताया कि संघीय एजेंटों ने शनिवार को उनकी टीम को जांच शुरू करने से रोक दिया।
रेनी गुड की हत्या मामले की जांच भी लटकी
जनवरी के पहले सप्ताह में हुई रेनी गुड नाम की महिला की हत्या के मामले में भी जांच को लेकर राज्य सरकार सवाल उठा रही है। फेडरल एजेंट्स ने चलती गाड़ी न रोकने को लेकर रेनी के ऊपर गोलियां चला दी थी, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद प्रदर्शन हुए तो दवाब में आकर संघीय सरकार ने जांच कराने के आदेश दे दिए मगर इस जांच में राज्य सरकार को शामिल नहीं किया। इसके बाद लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या इस मामलेे में ट्रंप प्रशासन उस ICE को दोषी ठहरा पाएगा जिसका बचाव वह लगातार करता आ रहा है?
क्या है ICE, इनकी शक्तियां ?
आईसीई का पूरा नाम ‘आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन एजेंसी’ है। इस एजेंसी में काम करने वाले एजेंट्स, अमेरिका के संघीय कानून प्रवर्तन अधिकारी (Federal Law Enforcement Officers) हैं। ये होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के तहत आते हैं। इनका काम देश में अवैध रूप से रहने वाले विदेशियों की पहचान करने, उन्हें हिरासत में लेने और निर्वासित (deport) करना है। ट्रंप के दूसरे शासनकाल में इनकी शक्तियों और भूमिका में इजाफा हुआ है क्योंकि संघीय सरकार के लिए अवैध प्रवासन एक राजनीतिक मुद्दा है, जिसके बल पर वह दोबारा सत्ता में आई। इनके पास शक के आधार पर किसी को हिरासत में लेने का अधिकार है।
शक के आधार पर आम अमेरिकी भी प्रताड़ित
प्रोपब्लिका नामक सामाजिक संगठन के मुताबिक, पिछले साल अक्तूबर तक 170 ऐसे मामले सामने आए जब ICE एजेंटों ने आम अमेरिकी नागरिकों को अवैध प्रवासी होने के शक में हिरासत में लेकर प्रताड़ित किया।
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