दुनिया गोल

ईरान पर 10 साल बाद फिर से UN के प्रतिबंध, क्या असर होगा?

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4 months ago

September 28, 2025

boltepanne

ईरान में सर्वोच्च नेता की तस्वीर के साथ स्थानीय लोग। (क्रेडिट - picryl)

ईरान के न्यूक्लियर प्रतिबंधों का पालन न करने को लेकर UN ने 28 सितंबर से दोबारा प्रतिबंध लागू कर दिए।
रूस-चीन के प्रतिबंध टालने के प्रयास काम नहीं आए, प्रतिबंधों से ईरानी अर्थव्यवस्था पर असर संभव।

नई दिल्ली |

संयुक्त राष्ट्र ने ईरान पर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगे कई प्रतिबंधों को 2015 के बाद दोबारा लागू कर दिया है। इसे “snapback” (तीव्र लौटाव) कहा जा रहा है। 30 दिनों की विंडो के बाद प्रतिबंध 28 मई की रात 12 बजे (GMT) से प्रभावी हो गए क्योंकि ईरान ने न्यूक्लियर प्रतिबंधों का पालन नहीं किया।

इसके जवाब में, ईरान ने ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी में नियुक्त अपने राजदूतों को परामर्श के लिए तेहरान वापस बुलाया है। ईरान की कमजोर अर्थव्यवस्था के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ईरान ने रविवार को बयान जारी करके कहा कि ऐसे प्रस्तावों को मानने के लिए ईरान या अन्य संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश बाध्य नहीं हैं।

“इस्लामी गणतंत्र ईरान राष्ट्रीय अधिकारों और हितों की पुरज़ोर रक्षा करेगा और ईरानी लोगों के अधिकारों या हितों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी कदम का उचित और निर्णायक जवाब दिया जाएगा। ऐसे प्रस्तावों को मानने के लिए ईरान या अन्य संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश बाध्य नहीं हैं।” – ईरान विदेश मंत्रालय

जानकारों ने प्रतिक्रिया का विश्लेषण करते हुए कहा कि ईरान ने बयान के जरिए परोक्ष रूप से उससे तेल खरीदने वाले देशों को भी कह दिया है कि वे इन प्रतिबंधों को न मानें।

UN प्रतिबंधों का दायरा

प्रतिबंध ईरान के न्यूक्लियर, सैन्य, बैंकिंग और शिपिंग क्षेत्रों पर लगेंगे।
नये प्रतिबंधों में हथियारों की बंदी, यूरेनियम संवर्धन पर रोक, परमाणु–संबंधित लेनदेन और अन्य आर्थिक उपाय शामिल हैं।
ये प्रतिबंध snapback प्रक्रिया के तहत लागू हुए हैं, जो 2015 के परमाणु समझौते (JCPOA) और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रस्ताव संख्या 2231 के हिस्से के रूप में स्थापित थी।
पहले कई प्रतिबंध 2006–2010 के बीच लगाए गए थे, जिन्हें बाद में इस समझौते के अंतर्गत हटाया गया था।

UN जनरल असेंबली में भाषण देते ईरानी राष्ट्रपति। (क्रेडिट – flickr)

ईरानी पीएम का आश्वासन काम नहीं आया

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने यूएन संबोधन में पिछले सप्ताह कहा था कि ईरान का परमाणु हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं है। ईरान पर दोबारा अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए जाने को उन्होंने “अनुचित, अन्यायपूर्ण और गैरकानूनी” बताया है।

“अगर न्यूक्लियर कार्यक्रम की चिंता का समाधान होता, तो हम आसानी से कर लेते। हम कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे।” – यूएन में ईरानी राष्ट्रपति

तीन देशों से राजनयिक बुलाए

प्रतिबंधों को लेकर ईरानी सरकार ने तीन यूरोपीय देशों ब्रिटेन, फ़्रांस और जर्मनी की उस कार्रवाई को “गैर-जिम्मेदाराना” कहा और कहा कि राजदूतों को “परामर्श” के लिए बुलाया गया है।

ईरानी प्रेस एजेंसियों के अनुसार, यह कदम उन देशों के खिलाफ राजनयिक प्रतिक्रिया का एक हिस्सा है जिन्होंने snapback को सक्रिय किया।

2015 में प्रतिबंध हटाए थे जो दोबारा लागू

ईरान पर JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) के तहत 2015 में UN प्रतिबंध निलंबित हुए थे। लेकिन ईरान के यूरेनियम संवर्धन के 60% तक पहुंच जाने और मिसाइल कार्यक्रम पर काम जारी रखने के चलते तीन यूरोपीय देशों (E3) ने स्नैपबैक सक्रिय किया।

ईरान (प्रतीकात्मक फोटो)

50% कम तेल बेच पाएगा ईरान

ये प्रतिबंध ईरान की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा सकते हैं। तेल निर्यात 50% घट सकता है क्योंकि प्रतिबंधों के बाद भारत-चीन पर ईरान से तेल न खरीदने का दवाब बढ़ने की आशंका है जो इसके मुख्य ग्राहक हैं।

ईरान की मुद्रा में 20% और गिरावट आने व महंगाई के 50% बढ़ जाने की संभावना जतायी जा रही है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड (IRGC) ने “सक्रिय प्रतिरोध” का संकल्प लिया है।

रूस-चीन ने प्रतिबंधों को अवैध बताया

रूस और चीन ने इस प्रतिबंध पुनर्स्थापना को अवैध या असंगत बताया है और कहा कि इससे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति कमजोर होगी। रूस-चीन ने प्रतिबंधों को लागू करने में 6 महीने की देरी का प्रस्ताव लाया लेकिन 9 देशों ने विरोध किया और इसे दोबारा कर दिया गया।

ब्रिटेन, फ़्रांस और जर्मनी ने ईरान को चेतावनी दी

तीनों पश्चिमी देशों ने ईरान से कहा है कि वो संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध फिर से लागू किए जाने के बाद किसी भी आक्रामक कार्रवाई करने से बचे। तीनों देशों ने आरोप लगाया कि ईरान के “परमाणु कार्यक्रम विस्तार” और सहयोग की कमी इसका कारण बनी।

उनके पास “कोई विकल्प नहीं बचा” था और “आखिरी उपाय” के तौर पर इन कड़े कदमों को दोबारा लागू करना पड़ा।

तीनों देशों के संयुक्त बयान में ईरान से बातचीत जारी रखने को कहा गया है।

अमेरिका बोला – ईरान को दवाब में लाएं

US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो ने कहा, “ईरान को सीधे वार्ता स्वीकार करनी चाहिए। स्नैपबैक ईरान के नेताओं पर दबाव है।” US ने ईरान के तेल खरीदने वाले चीनी संस्थाओं पर प्रतिबंध भी लगाए।

इजरायल बोला- BRICS ईरान को जगह न दे

इजरायल ने स्नैपबैक का समर्थन किया। PM बेंजामिन नेतन्याहू ने UNGA में कहा, “ईरान को BRICS जैसे मंच में जगह देकर हम आतंकवाद को वैधता दे रहे हैं।”

ईरान पर ऐक्शन को भारत कैसे देखे

भारत ईरान में $500 मिलियन निवेश से चाबहार पोर्ट बनाया, जो नए प्रतिबंधों के असर में आ सकता है।
US ने 19 सितंबर 2025 को चाबहार पोर्ट से व्यापार करने की छूट को रद्द कर दिया, जो भारत-अफगानिस्तान व्यापार को बाधित करेगा।
BRICS 2026 की अध्यक्षता भारत करेगा, इजरायल ने इस मंच पर ईरान को जगह न देने की बात कही है।

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ट्रंप ने गज़ा शांति योजना का Phase-2 किया जारी, जानिए अंतरिम सरकार कैसे शांति लाएगी?

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19 hours ago

January 15, 2026

boltepanne

गज़ा में जारी नरसंहार के बीच एक स्थानीय बच्चा (फाइल फोटो, साभार इंटरनेट)

गजा में नया प्रशासन NCAG बनेगा, हमास पर सख्ती बढ़ेगी।

नई दिल्ली|

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में लगभग हर मोर्चे पर एकसाथ फैसलों की घोषणा कर रहे हैं। अब उन्होंने गज़ा में शांति योजना का दूसरा चरण लॉन्च कर दिया है। जिसके तहत अंतरिम तकनीकी फ़िलिस्तीनी प्रशासनिक निकाय (transitional technocratic Palestinian administration) बनाया जाएगा। ट्रंप प्रशासन के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट करके यह घोषणा की।

बता दें कि बीते साल 11 अक्तूबर को इस योजना का पहला चरण लागू हुआ था जो पूरी तरह प्रभावी नहीं है। इजरायल अब भी संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है जिससे गज़ा में सैंकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। दूसरी ओर, हमास ने एक बंधक के शव को नहीं लौटाया है और इजरायल ने मिस्त्र से जुड़ी गज़ा सीमा को अब तक नहीं खोला है जो पहले चरण का हिस्सा थे। हालांकि अमेरिका का दावा है कि पहला चरण सफल रहा। गौरतलब है कि गज़ा शांति योजना को ट्रंप के दामाद ने ब्रिटिश पूर्व पीएम के संगठन के साथ मिलकर बनाया है।

गज़ा में हथियारबंद लोग पूरी तरह हटाए जाएंगे

फेज टू के तहत गजा का पूरी तरह असैन्यीकरण (Demilitarization) शुरू होगा। योजना के मुताबिक, इसमें अनधिकृत हथियारबंद लोगों को हटाया जाएगा और पुनर्निर्माण का काम तेज होगा। अमेरिका का कहना है कि हमास को पूरी तरह इसका पालन करना होगा। साथ ही वह धमकी देता रहा है कि अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो उसे गंभीर परिणाम झेलने होंगे। हालांकि हमास पहले ही इससे इनकार कर चुका है।

अंतिम शव लौटाने की शर्त – हमास ने अब तक 27 बंधकों के शव लौटाए हैं, अमेरिका की ओर से कहा गया है कि वह अंतिम व 28वां शव भी जल्दी इजरायल को वापस करे।

अस्थायी प्रशासनिक समिति बनेगी, 15 सदस्य होंगे

गाजा में एक अस्थायी प्रशासनिक समिति बनेगी, जो Technocratic Governance पर आधारित होगी। यह समिति गजा के पुनर्निर्माण और असैन्यीकरण की जिम्मेदारी संभालेगी। यानी यह ऐसी सरकार होगी जिसमें राजनीतिक रूप से लोकप्रिय लोग सत्ता में न होकर, ऐसे लोगों के पास कमान होगी जो इस मामले के ‘विशेषज्ञ’ हैं। इस समिति का नाम National Committee for the Administration of Gaza (NCAG) होगा। इसमें 15 सदस्य होंगे।

‘बोर्ड ऑफ पीस’ को लेकर घोषणा जल्द

रॉयटर्स का कहना है कि अगले सप्ताह अमेरिका की ओर से शांति समिति की घोषणा हो सकती है, जो NCAG के काम सुपरवाइज करेगी। इस समिति में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को शामिल होने का निमंत्रण मिला है।

योजना का पहला चरण अमेरिका की नजर में सफल

ट्रंप प्रशासन ने दावा किया कि फेज वन में ऐतिहासिक मानवीय सहायता (Humanitarian Aid) पहुंचाई गई।
अमेरिका का दावा है कि गज़ा में सीजफायर कायम रहा।
सभी जीवित बंधकों को वापस लाया गया, साथ ही 28 मृत बंधकों में से 27 के शव वापस लाए जा चुके हैं।
अमेरिका ने मिस्र, तुर्की और कतर को मध्यस्थता के लिए धन्यवाद दिया।

गज़ा के असल हालात : संघर्ष विराम के बाद 442 मौतें

फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, बीते 11 अक्तूबर को गज़ा में संघर्ष विराम लागू हुआ, तब से यहां 442 लोग मारे जा चुके हैं और 1236 लोग घायल हो चुके हैं। गज़ा में अब तक हुईं कुल मौतों की संख्या 71,412 है और 171,314 लोग घायल हैं। मरने वाले लोगों में 70% महिलाएं और बच्चे हैं।

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वेनेजुएला पर कब्जे के बाद ट्रंप अब लगातार पड़ोसी देशों पर दावा क्यों कर रहे हैं?

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3 days ago

January 13, 2026

boltepanne

ट्रंप की नजर अमेरिकी उपमहाद्वीप में प्रभुत्व जमाने की है।

नई दिल्ली|

डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में विदेश नीति ने नया मोड़ ले लिया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को अगवा करके वहां अमेरिकी समर्थन वाली नई सरकार बनाकर ट्रंप ने दुनिया को चौंका दिया। पर वे यही नहीं थमे, वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई के तुरंत बाद उन्होेंने ग्रीनलैंड पर दावा पेश कर दिया। ट्रंप कह रहे हैं कि पश्चिमी गोलार्ध अमेरिका का क्षेत्र है और इसी नीति के चलते उन्होंने वेनेजुएला पर कार्रवाई की। उन्होंने इसे ‘डोनरो डॉक्ट्रिन’ कहा है। इसी कथित सिद्धांत का हवाला देते हुए ट्रंप ने हाल में ग्रीनलैंड के अलावा कनाडा, मैक्सिको, पनामा कैनाल, क्यूबा और कोलंबिया पर दावे ठोके हैं।

6 देशों पर ट्रंप की नजर

ग्रीनलैंड: “यह अमेरिका के लिए रणनीतिक जरूरी है। हम इसे खरीद लेंगे या ले लेंगे।”
पनामा कैनाल: “यह अमेरिका ने बनाया था, अब पनामा ने बहुत ज्यादा टैरिफ लगा दिया। हम इसे वापस ले सकते हैं।”
कनाडा: “कनाडा 51वाँ राज्य बन सकता है। हम दोनों मिलकर मजबूत होंगे।”
क्यूबा: “क्यूबा पर फिर से दबाव बढ़ाना होगा।”
कोलंबिया: “कोलंबिया से ड्रग्स आ रहे हैं, हमें हस्तक्षेप करना पड़ सकता है।”
मैक्सिको: यहां पर भी ट्रंप ने ड्रग्स को संभावित हमले का आधार बनाया है।

ट्रंप ने पुरानी विदेश नीति की नई व्याख्या की

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमले के अपने कदम के समर्थन में कहा कि ऐसा उन्होंने अमेरिका की उस विदेश नीति के तहत ही किया है जिसे मॉनरो डॉक्ट्रिन कहते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी विदेशी शक्ति हमारे क्षेत्र में दखल नहीं देगी।

विशेषज्ञों का कहना है कि साल 1823 में मॉनरो डॉक्ट्रिन लागू की गई थी जो यूरोपीय उपनिवेशवाद को रोकने से जुड़ी थी। इसके तहत अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मॉनरो ने एक सिद्धांत बनाया, जिसके चलते अमेरिकी महाद्वीप में यूरोपीय शक्तियां दखल नहीं देंगी और यूरोप में अमेरिका। इस विदेश नीति को अमेरिका में लंबे समय तक लागू रखा गया। पर विशेषज्ञ कहते हैं कि ट्रंप अब इस सिद्धांत को “अमेरिकी विस्तारवाद” के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने मजाक में मीडिया के सामने कहा कि हमारी नीति उस सिद्धांत से ज्यादा आक्रामक है और अब लोग इसे डोनरो डॉक्ट्रिन कहने लगे हैं। यानी इस तरह ट्रंप ने इस सिद्धांत से अपना नाम जोड़ने का संकेत दिया।

नए देशों पर दावे के पीछे के कारणों को समझिए

ऊर्जा सुरक्षा: वेनेजुएला के तेल संसाधनों पर कब्जा करने के बाद ट्रंप अमेरिका को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। पनामा कैनाल पर कब्जा करने के पीछे उनकी नीयत अमेरिका के लिए तेल ट्रांसपोर्ट को सस्ता और सुरक्षित बनाने की है। चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना: चीन ने ग्रीनलैंड, पनामा और लैटिन अमेरिका में काफी बड़ी तादाद में निवेश किया है। ट्रंप इसे अमेरिकी हितों के खिलाफ मानते हैं और कहते हैं कि रूस और चीन उनके पड़ोसी नहीं हो सकते इसलिए उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए ये देश चाहिए।

चुनावी राजनीति: ट्रंप अपने वोटर बेस के सामने एक मजबूत अमेरिका का संदेश देना चाहते हैं, इस साल मध्यावधि (मिड-टर्म) चुनाव से पहले उनके ये कदम उन्हें अपने वोटर के बीच लोकप्रिय बनाए रखने में मददगार हो सकते हैं।

रूस और चीन के साथ तनाव: ईरान और वेनेजुएला पर दबाव बढ़ाने के साथ ट्रंप, रूस-चीन के प्रभाव को कम करना चाहते हैं।

दुनिया गोल

ट्रंप ने ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर लगाया 25% एक्स्ट्रा टैरिफ, चीन पर सबसे ज्यादा असर, भारत पर कितना फर्क पड़ेगा ?

Published

3 days ago

January 13, 2026

Shivangi

एक प्रदर्शनकारी महिला के ईरानी सर्वोच्च नेता को सिगरेट से जलाने की यह तस्वीर हालिया ईरानी प्रदर्शनों का प्रतीक बन गई है। इस बीच ट्रंप ने ईरानी व्यापार पर टैरिफ लगाकर ईरान ही नहीं पूरी दुनिया को झटका दिया है।

ईरान में महंगाई के विरोध में शुरू हुआ प्रदर्शन पूरे देश में फैला।
16 दिन से जारी प्रदर्शन में 648 मौतें, 5 दिन से इंटरनेट बंद।
ट्रंप ने ईरान पर हमला करने की धमकी दी, फिर टैरिफ लगाया।

नई दिल्ली |

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से व्यापार करने वाले सभी देशों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और ट्रंप की “अमेरिका फर्स्ट” नीति का हिस्सा है।

ट्रंप का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब ईरान में देशव्यापी प्रदर्शन जारी हैं और ट्रंप कई बार ईरानी सरकार को हमले की धमकी दे चुके हैं। पर ट्रंप ने दुनिया को चौंकाते हुए सैन्य कार्रवाई की जगह टैरिफ हथियार को विकल्प बनाया है।

ट्रंप ने Truth Social पर पोस्ट किया-

“तत्काल प्रभाव से ईरान से बिजनेस करने वाले किसी भी देश को अमेरिका के साथ सभी ट्रेड पर 25% टैरिफ देना होगा।”

डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर ईरानी व्यापार पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की।

ट्रंप का उद्देश्य ईरान को आर्थिक रूप से अलग-थलग करना है, लेकिन इससे वैश्विक व्यापार प्रभावित होगा।

चीन पर सबसे ज्यादा असर: 90% ईरानी तेल का खरीददार

इस आदेश का सबसे बड़ा असर चीन पर होने जा रहा है क्योंकि वह ईरान के कुल तेल निर्यात का 90% से ज्यादा हिस्सा खरीदता है। इससे पहले ट्रंप वेनेजुएला पर नियंत्रण करके चीन को झटका दे चुके हैं क्योंकि चीन वेनेजुएला के तेल का बड़ा खरीददार था। 2025 में चीन ने ईरान से औसतन 1.3-1.5 मिलियन बैरल तेल प्रति दिन आयात किया, जो ब्रेंट क्रूड से $7-10 प्रति बैरल सस्ता है।

अमेरिका-चीन के बीच तनाव बढ़ेगा – पिछले साल अमेरिका-चीन के बीच टैरिफ युद्ध देखने को मिला था जब ट्रंप ने चीन पर सौ फीसदी से ज्यादा टैरिफ की घोषणा की थी, इसकी प्रतिक्रिया में चीन ने भी अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा दिया। इसके बाद दोनों देशों के बीच बातचीत हुई और अभी चीन के ऊपर अमेरिका का करीब 34% टैरिफ है।

अमेरिकी दवाब में भारत पहले से कम ईरानी तेल खरीद रहा

भारत, ईरान से तेल आयात करने वाले प्रमुख देशों में शामिल था, लेकिन ट्रंप के पहले कार्यकाल में प्रतिबंधों के बाद 2019 से ही आयात लगभग रुक गया था। 2024-25 में भारत-ईरान के बीच व्यापार करीब $1.68 बिलियन का रहा जो मुख्यरूप से रसायन और फलों के निर्यात से जुड़ा था। नए टैरिफ से भारत को सीधा झटका तो नहीं लगेगा क्योंकि ईरानी तेल का आयात न्यूनतम हो रहा है।

भारत को नए तेल खरीददार ढूंढ़ने होंगे – ईरान से तेल खरीद कम हुई तो भारत ने रूस से तेल खरीद बढ़ा दी थी पर पिछले साल के अंत में ट्रंप के भारत पर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ के चलते भारत को रूसी तेल की खरीद भी घटानी पड़ी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर टैरिफ सख्त हुए तो ईरान के साथ अन्य चावल, फार्मा से जुड़ा व्यापार महंगा हो सकता है जो भारतीय उत्पादकों पर संभावित असर डालेगा।

चाबहार पोर्ट को लेकर दवाब बढ़ेगा – नए टैरिफ से ईरान स्थित चाबहार पोर्ट को लेकर भारत पर दवाब बढ़ सकता है, भारत ने इस प्रोजेक्ट पर $500 मिलियन का निवेश किया है। अमेरिका ने पिछले साल चाबहार पोर्ट के जरिए व्यापार किए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, हालांकि बाद में प्रतिबंध हटाने की अवधि छह महीने के लिए बढ़ा दी गई। अब देखना होगा कि अमेरिका आगे चाबहार पोर्ट को लेकर क्या रुख रखता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि भारत को वैकल्पिक स्रोत सऊदी, UAE से तेल लेना पड़ेगा।

इन देशों पर भी असर : UAE, तुर्की, EU

ईरानी तेल के बड़े खरीददार में चीन के बाद UAE और तुर्की आते हैं, जो करीब 3-6% तेल खरीदते हैं।
यूरोपीय संघ (EU) से जुड़े जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स जैसे देश ईरान से कृषि से जुड़े सामान, खाद्य पदार्थों, इंडस्ट्रियल उत्पादों का व्यापार करती हैं, हालांकि पहले से ईरान में जारी प्रतिबंधों के चलते इसकी संख्या घटती रही है, फिर भी नए टैरिफ के चलते इन देशों के अमेरिकी उत्पाद महंगे हो जाएंगे।

ईरान में विरोध प्रदर्शनों के दौरान बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं जिनकी तस्वीरें इंटरनेट बैन के बावजूद ईरान से बाहर पहुंच रही हैं। (तस्वीर- साभार X)

ईरान में 16 दिनों से जारी प्रदर्शनों में अब तक 648 मौतें

ईरान में 12 जनवरी को देशव्यापी प्रदर्शनों को 16 दिन पूरे हो गए, यहां आठ जनवरी से देश के 99% हिस्से में इंटरनेट बंदी भी जारी है। ईरान ह्यूमन राइट्स (IHRNGO) के मुताबिक, 16 दिनों में कुल 648 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि चार दिन पहले इसी संगठन ने मौतों का आंकड़ा 62 दर्ज किया था, इस हिसाब से समझा जा सकता है कि ईरान में तेज हुए प्रदर्शनों के बीच उन्हें कुचलने के लिए भी राज्य का पुलिस बल कितनी हिंसा कर रहा है। साथ ही, इन प्रदर्शनों में अब तक दस हजार लोगों के गिरफ्तार होने की सूचना है।

ट्रंप ने कहा था- प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलीं तो हमला करेंगे

अमेरिकी राष्ट्रपति अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लगातार ईरानी सरकार को चेतावनी देते आए हैं, हाल में उन्होंने कहा था कि अगर प्रदर्शनकारियों को गोली मारी गई तो वे हमला करेंगे। उन्होंने कहा था कि “ऐसा नहीं है कि वे ईरान में सेना उतारेंगे, पर वे ऐसी जगह हमला करेंगे, जहां ईरान को सबसे ज्यादा दर्द होता है।”

हालांकि इस बयान के बाद ईरानी शीर्ष अधिकारियों की ओर से कहा गया था कि ट्रंप अगर हमला करते हैं तो वे अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएंगे। इसके बाद मध्यपूर्व को हाईअलर्ट कर दिया गया था।

ईरान (प्रतीकात्मक फोटो)

पहले से खस्ता ईरानी अर्थव्यवस्था पर गहरा असर

विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप के ईरानी व्यापार पर लगाए गए अतिरिक्त 25% टैरिफ की घोषणा के बाद उनके पुराने बयान का संदर्भ स्पष्ट हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे ऐसी जगह हमला करेंगे, जहां ईरान सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के चलते ईरान की आर्थिक स्थिति पहले से खस्ता है, जिसके चलते घरेलू स्तर पर महंगाई बढ़ गई और गुस्से में लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया जिसे ईरानी क्रांति के बाद का सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है।

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अयातुल्ला अली ख़ामेनेई, ईरानी सर्वोच्च नेता

चरम पर पहुंचे प्रदर्शन के बीच वार्ता को राजी सरकार

12 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरानी अधिकारियों ने उनके सामने बातचीत की पेशकश रखी है। दूसरी ओर, ईरानी मीडिया की ओर से कहा गया है कि ईरानी सरकार प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता करना चाहती है, सरकार ने बातचीत की पेशकश की है।