रिसर्च इंजन
लद्दाख : लंबे अनशन, पैदल मार्च से हिंसा तक कैसे पहुंचा पूर्ण राज्य की मांग का प्रदर्शन
VERY SAD EVENTS IN LEH
— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) September 24, 2025
My message of peaceful path failed today. I appeal to youth to please stop this nonsense. This only damages our cause.#LadakhAnshan pic.twitter.com/CzTNHoUkoC
- पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए लद्दाख के आंदोलनकारियों की केंद्र सरकार से तीन साल में पांच दौर की वार्ता हुई।
- बीते 20 सितंबर को हुई पांचवीं दौर की वार्ता में फिर अगली तारीख मिलने से नाराज लोग चौथी बार अनशन पर बैठ गए।
- 35 दिन की भूख हड़ताल के 13वें दिन दो आंदोलनकारियों की तबीयत खराब होने के बाद युवा हिंसक हो गए।
- आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सोनम वांगचुक ने हिंसा का खंडन किया, आंदोलन समाप्त करके शांति की अपील की।
भाजपा का दफ्तर और CRPF की गाड़ी जलाई
स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स से हवाले से बताया गया है कि 10 सितंबर से चल रही भूख हड़ताल (hunger strike) में मंगलवार को दो अनशनकर्ताओं की तबीयत खराब होने के बाद गुस्साए युवाओं ने लेह में BJP कार्यालय पर हमला और पुलिस वाहनों में आगजनी कर दी गई। यह भी बताया गया है कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की और CRPF की गाड़ी में आग लगा दी। उधर, प्रशासन ने लेह में बिना अनुमति रैली व प्रदर्शन पर बैन लगा दिया है। हालांकि कल प्रदर्शनकारियों ने कारगिल बंद का ऐलान किया है।
वांगचुक ने अनशन तोड़ा, युवाओं से शांति की अपील की
हिंसा के बाद सोनम वांगचुक ने इसे लद्दाख के लिए दुख का दिन बताया। उन्होंने युवाओं से हिंसा न करने व प्रशासन से गोलाबारी रोकने की अपील की और अपना अनशन तोड़ने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि प्रशासन अपना दबाव छोड़ दें। युवा भी हिंसा रोक दें, हमारी यही अपील है। हम लद्दाख और देश में अस्थिरता नहीं आने देना चाहते।
“हम पांच साल से शांति के रास्ते पर चल रहे थे। अनशन किया, लेह से दिल्ली तक पैदल चलकर गए। आज हम शांति के पैगाम को असफल होते हुए देख रहे हैं। हिंसा, गोलीबारी और आगजनी हो रही है। मैं लद्दाख की युवा पीढ़ी से अपील करता हूं कि इसे रोक दें, ये लद्दाख के मुद्दे का समर्थन नहीं है। इससे स्थिति और गंभीर होती जाएगी।” – सोनम वांगचुक, सामाजिक कार्यकर्ता
विरोध प्रदर्शन साजिशन, जांच की जाएगी : राज्यपाल
लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा कि लेह में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में साजिश की गंध आ रही है। उनका कहना है कि कुछ लोग जानबूझकर लोगों को भड़का रहे हैं और इसकी तुलना बांग्लादेश और नेपाल में हुए विरोध प्रदर्शनों से की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन ने समय रहते विरोध को काबू में नहीं किया होता तो हालात और बिगड़ सकते थे। उन्होंने यह भी कहा कि विरोध में लद्दाख के बाहर के लोग शामिल हैं या नहीं, इसकी जांच की जाएगी। गुप्ता ने कहा- ‘आज जो लोग मारे गए उसकी ज़िम्मेदारी उन्हीं की है जिन्होंने भीड़ को भड़काया। ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। मेरी कोशिश है कि लद्दाख में शांति बनी रहे।’
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पांच साल से राज्य का दर्जा पाने, छठी अनुसूची में शामिल होने व जमीन-नौकरी की चिंताओं के चलते आंदोलन चल रहे थे। बता दें कि लद्दाख को साल 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अलग UT बनाया था, तब लोगों ने खुशी जतायी थी। लेकिन स्थानीय लोग केंद्र के सीधे नियंत्रण से असंतुष्ट हैं। लोगों की मुख्य मांगें –
- राज्य का दर्जा: UT से पूर्ण राज्य बनाने की मांग, ताकि स्थानीय विधानसभा और स्वायत्तता हो।
- छठी अनुसूची: ट्राइबल क्षेत्रों के लिए संरक्षण, जो जमीन, संस्कृति, और पर्यावरण की रक्षा करेगी। LAB का कहना है कि केंद्र ने 2020 में वादा किया था, लेकिन पूरा नहीं किया।
- जमीन और नौकरी: “औद्योगिक लॉबी” (जैसे माइनिंग कंपनियां) से जमीन हड़पने का डर, और स्थानीय युवाओं के लिए 100% नौकरियां।इसको लेकर कार्यकर्ता सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) ने कहा था कि “निचले स्तर के नौकरशाही को इंडस्ट्रील पावर से प्रभावित होने का डर है।”
सरकार से पांच दौर की बात हुई पर बेनतीजा रही
लगातार हो रहे आंदोलन के चलते केंद्र सरकार ने आंदोलनकारियों की मांगों को लेकर एक उच्च शक्तियों वाली कमेटी ( High-Powered Committee) गठित की हालांकि आंदोलनकारी दल LAB-KDA ने इसे “फॉर्मेलिटी” बताया। कुल 5 दौर की बातचीत हुई, लेकिन हर बार प्रदर्शन दोबारा शुरू हुए। लद्दाख का आंदोलन राज्य दर्जा और ट्राइबल संरक्षण की मांग पर केंद्रित है, इन मांगों को लेकर अगली बैठक 6 अक्तूबर को होनी है, हालांकि हिंसा के बाद सोनम वांगचुक ने इसे पहले करने की मांग की है।
ढाई साल से बैठकें जारी, टेबिल से समझिए-
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तारीख
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बातचीत का विवरण
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परिणाम और प्रदर्शन का दोबारा शुरू होना
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जनवरी 2023
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पहली HPC बैठक, LAB-KDA के साथ। Sixth Schedule पर चर्चा।
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कोई ठोस फैसला नहीं; मार्च 2023 में LAB ने “परिणामहीन” बताकर भूख हड़ताल शुरू की।
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नवंबर 2023
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HPC का पुनर्गठन, नित्यानंद राय के नेतृत्व में। राज्य दर्जा और जमीन सुरक्षा पर वादा।
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मार्च 2024 में बातचीत विफल; वांगचुक ने लेह से दिल्ली मार्च शुरू किया।
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मई 2024
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तीसरी बैठक, domicile policy का वादा।
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जून 2024 में LAB ने असंतोष जताया; भूख हड़ताल की धमकी।
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अगस्त 2024
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चौथी बैठक, Sixth Schedule पर “जल्द फैसला” का आश्वासन।
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सितंबर 2024 में LAB ने “बेवकूफी” बताया; Wangchuk ने 35-दिवसीय हड़ताल की घोषणा।
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20 सितंबर 2025
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पांचवीं बैठक का निमंत्रण (6 अक्तूबर के लिए)।
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LAB ने बैठक की नई तारीख को “डिक्टेशन” (थोपा हुआ) बताया; 10 सितंबर से 15 लोगों की भूख हड़ताल शुरू, 23 सितंबर को 2 अस्पताल में।
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तारीख
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घटना
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विवरण
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मार्च 2024
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बातचीत विफल
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HPC की चौथी बैठक फेल; Wangchuk ने Leh-Delhi मार्च शुरू किया।
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जून 2024
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भूख हड़ताल की धमकी
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LAB ने असंतोष जताया; केंद्र ने domicile policy का वादा किया।
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10 सितंबर 2025
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35-दिवसीय भूख हड़ताल
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LAB-KDA ने 15 लोगों के साथ हड़ताल शुरू; Wangchuk ने नेतृत्व किया। मांग: 6 अक्टूबर की बैठक को आगे बढ़ाना।
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20 सितंबर 2025
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केंद्र का निमंत्रण
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MHA ने 6 अक्टूबर की बैठक का न्योता दिया, लेकिन LAB ने अस्वीकार किया।
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23 सितंबर 2025
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हड़ताल में गिरावट
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2 प्रदर्शनकारी अस्पताल में; LAB युवा विंग ने 24 सितंबर को शटडाउन का आह्वान।
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24 सितंबर 2025
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हिंसा भड़की
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Leh में BJP कार्यालय पर हमला, पुलिस वाहनों में आगजनी; 4 मौतें, 60 घायल। Wangchuk ने हड़ताल समाप्त की। कर्फ्यू लगाया गया।
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- 28 फरवरी तक राज्य में होनी है धान की खरीद या अधिप्राप्ति।
- केंद्र की ओर से राज्य में खरीद का कोटा घटाने से खेतों में पड़ी फसल।
धान खरीद के आंकड़े
- 36.85 लाख मीट्रिक टन धान की होनी है खरीद।
- 45 लाख मीट्रिक टन था पिछले साल का लक्ष्य।
- 8.52 लाख मीट्रिक टन कम धान खरीद होगी।
अब तक सिर्फ 5100 किसानों से हुई खरीद
सहकारिता विभाग की वेबसाइट के मुताबिक, 11 जनवरी तक सिर्फ 5176 किसानों से धान की खरीद हुई है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि बिहार में धान खरीद के लिए कितने किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। पर पिछले साल धान खरीद का लाभ करीब पांच लाख किसानों को हुआ था। इस हिसाब से देखे तो किसान जिस धीमी खरीद की शिकायत कर रहे हैं, सरकारी आंकड़ों से उसकी तस्दीक हो रही है।
खुले बाजार में धान बेचने को मजबूर
धान की MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) ₹2,183 प्रति क्विंटल है, अगर सरकार धान खरीदती है तो किसान को इसी भाव पर फसल का दाम मिलेगा। पर चूंकि लक्ष्य घटा दिया गया है और अब तक धीमी गति से खरीद हो रही है तो परेशान किसान खुले बाजार में धान बेचने को मजबूर है, जहां धान ₹1,800-₹2,000/क्विंटल पर बिक रहा है। यानी प्रति क्विंटल ₹200-₹300 का नुकसान किसान को उठाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में 5-10 क्विंटल उपज वाले छोटे किसानों को सबसे ज्यादा मार सहनी पड़ेगी क्योंकि वे फसल करने के लिए कर्ज पर निर्भर होते हैं।
धान जलाकर गुस्सा दिखा रहे किसान
रोहतास जिला मुख्यालय में किसानों ने इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया, उन्होंने मांग की कि धान खरीद का लक्ष्य बढ़ाया जाए और पैक्स के जरिए हो रही खरीद को पारदर्शी बनाया जाए। किसानों का यह तक कहना था कि जिला पंचायत अध्यक्ष यह देखकर खरीद कर रहे हैं कि किस किसान ने उन्हें चुनाव में वोट दिया।
बेगूसराय में कई जिला पंचायतों और व्यापार मंडलों ने धरना दिया, इनका कहना है कि जिला प्रशासन खरीद करने को कह रहा है पर लक्ष्य स्पष्ट नहीं किया गया है।
किसानों की मांगें
- धान खरीद लक्ष्य बढ़ाया जाए।
- पैक्स में भेदभाव और गड़बड़ियां बंद हों।
- खरीद केंद्रों पर गति बढ़ाई जाए।
- MSP पर पूरी फसल खरीदी जाए, ताकि खुले बाजार में कम दाम न बेचना पड़े।
जिलों में धान खरीद का लक्ष्य इतना घटा
- रोहतास: उपज 13 लाख एमटी, लक्ष्य 3.14 लाख एमटी (पिछले साल से 90 हजार एमटी कम)।
- भागलपुर: लक्ष्य 37,285 एमटी (पिछले साल 40,000 एमटी था)।
- नालंदा: लक्ष्य 1.22 लाख एमटी (पिछले साल 1.92 लाख एमटी)।
- बेगूसराय: उपज 54,548 एमटी, लक्ष्य स्पष्ट नहीं। पैक्स और व्यापार मंडल धरना दे रहे हैं।
- बांका: उपज 5.4 लाख एमटी, लक्ष्य 1.31 लाख एमटी (पिछले साल 1.39 लाख एमटी)।
राज्य सरकार की मांग- केंद्र कोटा बढ़ाए
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्री लेशी सिंह ने केंद्र से कोटा बढ़ाने की मांग की है। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री निमुबाई जयंतीभाई बांभणिया के पटना दौरे पर शुक्रवार को मंत्री लेशी सिंह ने इस मामले से जुड़ा ज्ञापन सौंपा। केंद्रीय मंत्री ने इस पर कहा कि केन्द्र सरकार किसानों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्यों के साथ समन्वय के आधार पर निर्णय लेगी। लेशी सिंह ने कहा है कि उन्होंने खाद्य अनुदान मद में लंबित 6,370 करोड़ की राशि भी जल्द जारी करने की मांग की।
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Deputy CM Vijay Sinha : बिहार में भूमि सुधार के जरिए खूब चर्चा पा रहे डिप्टी सीएम, जानिए क्या है अंदर की कहानी
नई दिल्ली |
बिहार में नई NDA सरकार बनने के बाद जमीनी विवाद के मामलों और इनकी सुनवाई को लेकर खूब चर्चा हो रही है। नई सरकार में यह विभाग डिप्टी सीएम और बीजेपी के सीनियर नेता विजय कुमार सिन्हा को मिला है। हाल के दिनों में उनकी ओर से कुछ जिलों में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें राजस्व अफसरों के लिए कड़ी भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिसको खूब मीडिया कवरेज मिला। अपने पिछले डिप्टी सीएम कार्यकाल में सधी हुई छवि से उलट इस बार विजय सिन्हा तेज-तर्रार मंत्री के तौर पर छवि गढ़ रहे हैं, जानिए इसके राजनीतिक मायने क्या हैं?
जनसुनवाई में राजस्व अफसरों पर तीखा हमला
नाराज राजस्व संघ ने सीएम को लेटर लिखा
बिरसा की ओर से सीएम को लिखा गया लेटर।
“वर्तमान मंत्री पब्लिक मीटिंग में यह भूल जाते हैं कि पिछले 20 साल से अधिकांश समय NDA की सरकार रही है, वे अपने पूर्ववर्ती मंत्रियों और विभागीय प्रमुखों के योगदान को नकारते हुए ऐसा आभास कराते हैं कि जैसे विभाग में कोई काम ही नहीं हुआ। जैसे बीते सौ साल का प्रशासनिक बोझ उनके कंघों पर आ गया हो।”
लेटर में लिखा गया है कि मंत्री लोकप्रियता और तात्कालिक तालियों की अपेक्षा में राजस्व कर्मियों को जनता के सामने अपमानित कर रहे हैं। लेटर में चेतावनी दी गई है कि अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो संघ ऐसे आयोजनों व गतिविधियों का सामूहिक बहिष्कार करेगा।
बिहार DGP बोले- “भूमि विवाद में हम नहीं पड़ेंगे”
डिप्टी सीएम सिन्हा के तेबर को कैसे देखते विशेषज्ञ
बिहार में नीतीश जैसा नेता बनाने की चाह –
इस विधानसभा चुनाव में भाजपा को जदयू से ज्यादा सीटें मिलीं, पर अब भी उनके पास नीतीश कुमार जैसी एक मास अपील वाला कोई नेता राज्य में नहीं है। ऐसे में डिप्टी सीएम सिन्हा अपनी जनसुनवाई के जरिए जमीन मालिक व गरीब किसानों को साधने की कोशिश करते नज़र आते हैं, जो भाजपा का वोटबैंक भी है।
बीजेपी है बिग ब्रदर
कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि बिहार में भूमि सुधार एक बड़ी समस्या है, इसे नई सरकार में तुरंत उठाकर भाजपा यह दर्शाना चाहती है कि सरकार में उनका ‘अपरहैंड’ है। कई मौकों पर जदयू कहती रही है कि NDA में वह बड़े भाई की भूमिका में है पर हालिया चुनावों में ज्यादा सीटें पाने के बाद भाजपा ने यह भूमिका अख्तियार कर ली है।
जमीन पर क्या होगा असर ?
- पुरानी फाइलें खुलने और मौके पर मंत्री से भरोसा मिलने से आम जनता को कुछ उम्मीद तो बंधी है। हालांकि इसका असर लॉन्ग टर्म में सामने आएगा।
- पुलिस महानिदेशक ने जिस तरह कहा है कि जमीन मामलों में पुलिस सीधे हस्तक्षेप नहीं करेगी, इससे किसी आदेश को लागू करवाने में समस्या पैदा हो सकती है।
बिहार में कितनी बड़ी है भूमि विवाद समस्या ?
बिहार में भूमि विवाद के कितने मामले लंबित हैं, इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। पर विशेष मानते हैं कि यह संख्या लाखों में है। इसमें वे केस शामिल हैं जो अदालत में लटके हुए हैं, इसके अलावा जमीन विवाद के चलते हत्या व अन्य अपराध के केस और हाल तक जारी भूमि सर्वे के चलते पैदा हुए नए भूमि विवादों ने इनकी संख्या काफी बढ़ा दी है।
चुनावी डायरी
बिहार में किसके वोट कहां शिफ्ट हुए? महिला, मुस्लिम, SC–EBC के वोटिंग पैटर्न ने कैसे बदल दिया नतीजा?
- महागठबंधन का वोट शेयर प्रभावित नहीं हुआ पर अति पिछड़ा, महिला व युवा वोटर उन पर विश्वास नहीं दिखा सके।
नई दिल्ली| महक अरोड़ा
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने साफ कर दिया है कि इस बार की लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं थी—बल्कि वोटिंग पैटर्न, नए सामाजिक समीकरण, और वोट के सूक्ष्म बदलावों की थी।
कई इलाकों में वोट शेयर में बड़ा बदलाव नहीं दिखा, लेकिन सीटें बहुत ज्यादा पलट गईं। यही वजह रही कि महागठबंधन (MGB) का वोट शेयर सिर्फ 1.5% गिरा, लेकिन उसकी सीटें 110 से घटकर 35 पर आ गईं।
दूसरी ओर, NDA की रणनीति ने महिलाओं, SC-EBC और Seemanchal के वोट पैटर्न में बड़ा सेंध लगाई, जो इस प्रचंड बहुमत (massive mandate) की असली वजह माना जा रहा है।
महिला वोटर बनीं Kingmaker, NDA का वोट शेयर बढ़ाया
बिहार में इस बार महिलाओं ने 8.8% ज्यादा रिकॉर्ड मतदान किया:
- महिला वोटिंग: 71.78%
- पुरुष वोटिंग: 62.98%
(स्रोत- चुनाव आयोग)
महिला वोटर वर्ग के बढ़े हुए मतदान का सीधा फायदा NDA विशेषकर जदयू को हुआ, जिसने पिछली बार 43 सीटें जीती और इस बार 85 सीटों से दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी।
वोट शेयर का गणित — MGB का वोट कम नहीं हुआ, पर सीटें ढह गईं
- NDA Vote share: 46.5%
MGB Vote share: 37.6%
2020 की तुलना में: 9.26% ज्यादा वोट NDA को पड़ा
- NDA के वोट share में बड़ी बढ़त – 37.26%
- MGB का वोट share सिर्फ 1.5% गिरा – 38.75%
- पर महागठबंधन की सीटें 110 → 35 हो गईं
(स्रोत- चुनाव आयोग)
यानी इस चुनाव में महागठबंधन का वोट प्रतिशत लगभग बराबर रहा पर वे वोट शेयर को सीटों में नहीं बदल सके।
यह चुनाव vote consolidation + social engineering + seat-level micro strategy का चुनाव था।
SC वोटर ने NDA का रुख किया — 40 SC/ST सीटों में 34 NDA के खाते में
बिहार की 40 आरक्षित सीटों (38 SC + 2 ST) में NDA ने लगभग क्लीन स्वीप किया:
- NDA: 34 सीट
- MGB: 4 सीट (2020 में NDA = 21 सीट)
(स्रोत- द इंडियन एक्सप्रेस)
सबसे मजबूत प्रदर्शन JDU ने किया—16 में से 13 SC सीटें जीतीं। BJP ने 12 में से सभी 12 सीटें जीत लीं।
वहीं महागठबंधन के लिए यह सबसे खराब प्रदर्शन रहा — RJD 20 SC सीटों पर लड़कर भी सिर्फ 4 ला सकी।
RJD का वोट शेयर SC सीटों में सबसे ज्यादा (21.75%) रहा, लेकिन सीटें नहीं मिल सकीं।
वोट share और seat conversion में यह सबसे बड़ा असंतुलन रहा।
मुस्लिम वोट MGB और AIMIM के चलते बंटा, NDA को फायदा हुआ
सीमांचल – NDA ने 24 में से 14 सीटें जीत लीं
सीमांचल (Purnia, Araria, Katihar, Kishanganj) की 24 सीटों पर इस बार सबसे दिलचस्प तस्वीर दिखी।
मुस्लिम वोट महागठबंधन और AIMIM में बंट गए, और इसका सीधा फायदा NDA को मिला।
- NDA: 14 सीट
- JDU: 5
- AIMIM: 5
- INC: 4
- RJD: सिर्फ 1
- LJP(RV): 1
सबसे कम मुस्लिम विधायक विधानसभा पहुंचेंगे – सूबे में 17.7% मुस्लिम आबादी के बावजूद इस बार सिर्फ 10 मुस्लिम विधायक विधानसभा पहुंचे — 1990 के बाद सबसे कम।
- यह NDA की सामाजिक इंजीनियरिंग, EBC–Hindu consolidation और मुस्लिम वोटों के बंटवारे का संयुक्त परिणाम है।
- EBC–अति पिछड़ा वोट NDA के साथ गया — MGB की सबसे बड़ी हार की वजह
- अतिपिछड़ा वर्ग (EBC) बिहार में सबसे बड़ा वोट बैंक है। इस बार ये पूरा वोट NDA के पक्ष में चला गया।
- JDU की परंपरागत पकड़ + BJP का Welfare Model मिलकर EBC वर्ग में मजबूत प्रभाव डाल गए।
- यही वोट EBC बेल्ट (मिथिला, मगध, कोसी) में NDA को करारी बढ़त देने का कारण बना।
रिकॉर्ड संख्या में निर्दलीय लड़े पर नहीं जीत सके
Independent उम्मीदवारों की रिकॉर्ड संख्या — 925 में से 915 की जमानत जब्त
इस चुनाव में:
- कुल उम्मीदवार: 2616
- Independent: 925
- जमानत ज़ब्त: 915 (98.9%)
ECI ने ज़ब्त हुई जमानतों से 2.12 करोड़ रुपये कमाए
क्यों इतने Independent मैदान में उतरे?
1. पार्टियों ने पुराने नेताओं के टिकट काटे
2. कई स्थानीय नेताओं ने बगावत कर दी
3. कई सीटों पर बिखराव की वजह बने
VIP, CPI, AIMIM, RJD, INC – हर पार्टी के बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई।
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