नेपाल : बच्चियों को ‘जीवित देवी’ बनाने की प्रथा का जेंडर एंगल समझिए

Published

2 months ago

October 1, 2025

Shivangi

नेपाल की कुमारी प्रथा का जेंडर एंगल समझिए (प्रतीकात्मक फोटो)

काठमांडू में 2 वर्ष की आर्यतारा शाक्या को ‘नई कुमारी’ चुना गया, ‘कौमार्य’ हासिल करने तक ये जीवित देवी मानी जाएंगी।

नई दिल्ली |

नेपाल में नवमी में मौके पर दो साल की बच्ची को जीवित देवी चुना गया है। बच्ची का परिवार भावुक होकर उसे कुमारी सिंहासन पर बैठाने के लिए ले जाने का फोटो मीडिया में वायरल है।

यह बच्ची मासिक धर्म शुरू होने तक यानी कौमार्य हासिल कर लेने तक नेपाल की जीवित देवी मानी जाएगी।

‘कुमारी प्रथा’ नेपाल की सांस्कृतिक धरोहर है, लेकिन जेंडर समानता के युग में यह सवाल उठाती है: क्या ‘देवी‘ बनना लड़कियों के लिए वरदान है या अभिशाप?

आइए इसे जेंडर दृष्टिकोण से समझें।

तुलसी भवानी का अवतार मानने की प्रथा

नेपाल की प्राचीन परंपरा ‘कुमारी’ में एक छोटी लड़की को देवी तुलसी भवानी का अवतार मानकर पूजा जाता है। यह रिवाज न्यूारी बौद्ध और हिंदू समुदायों में सदियों पुराना है।

लेकिन इसका जेंडर आयाम जटिल है। एक ओर यह स्त्री शक्ति को सम्मान देता है, वहीं दूसरी ओर बालिकाओं की शिक्षा, सामाजिक विकास और स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगाता है।

हाल ही में काठमांडू में 2 वर्ष 8 माह की आर्यतारा शाक्या को नई कुमारी चुना गया, जो त्रिश्ना शाक्या की जगह लेंगी।

इससे पहले 2017 में 3 वर्षीय त्रिश्ना शाक्या को यह पद मिला था, जो अब किशोरावस्था में पहुँचने पर पद छोड़ रही हैं।

चयन प्रक्रिया: शुद्धता और सौंदर्य के जेंडर मानदंड

कुमारी का चयन शाक्या कबीले की 2-4 वर्षीय लड़कियों में से होता है, जिसमें 32 शारीरिक और मानसिक ‘पूर्णताएँ’ (perfections) जाँची जाती हैं। इसमें बेदाग त्वचा, दाँत, आँखें, बाल, और मासूमियत शामिल हैं।

लड़की को अंधेरे कमरे में भैंस के सिर और डरावने मुखौटों के सामने डर न लगने की परीक्षा भी देनी पड़ती है।

यह प्रक्रिया स्त्री शरीर को ‘शुद्ध’ और ‘दिव्य’ बनाने पर जोर देती है, जो नेपाली समाज के जेंडर मानदंडों को प्रतिबिंबित करती है।

आलोचक कहते हैं कि यह लड़कियों पर सौंदर्य और पवित्रता के दबाव को बढ़ावा देता है, जो व्यापक स्तर पर महिलाओं पर लगाए जाने वाले सौंदर्य आदर्शों (beauty standards) का विस्तार है।

पुरुषों के लिए कोई समान रिवाज नहीं है, जो जेंडर असमानता को उजागर करता है—लड़कियाँ ‘देवी’ बनने के लिए ‘पूर्ण’ होनी चाहिए, लेकिन लड़कों का बचपन सामान्य रहता है।

कुमारी का जीवन: सम्मान के साथ प्रतिबंध

चयन के बाद कुमारी कुमारी घर (मंदिर-महल) में रहती है, जहाँ उसे लाल वस्त्र पहनाए जाते हैं और माथे पर ‘तीसरी आँख’ चिह्नित की जाती है।

वह 13 बार ही बाहर निकलती है—धार्मिक उत्सवों (जैसे इंद्र जात्रा) में रथ पर सवार होकर।

किशोरावस्था (मासिक धर्म) आने पर पद समाप्त हो जाता है, और वह ‘सामान्य’ जीवन में लौटती है।

लेकिन यह ‘दिव्य’ अवधि (3-12 वर्ष) में लड़की को सामाजिक अलगाव, शिक्षा की कमी, और सामान्य खेल-कूद से वंचित रखा जाता है।

जेंडर एंगल से देखें तो यह रिवाज स्त्री शक्ति (शक्ति) को पूजता है, लेकिन व्यावहारिक रूप से लड़कियों को ‘शुद्धता’ और ‘चुप्पी’ का प्रतीक बना देता है।

पूर्व कुमारी की किताब से परंपरा पर सवाल उठे

पूर्व कुमारी रश्मिला शाक्या की किताब From Goddess to Mortal में वर्णित है कि पद समाप्ति के बाद सामान्य जीवन में लौटना कितना कठिन होता है—घरेलू काम सीखना, स्कूल जाना, और सामाजिक अलगाव से उबरना।

2005 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई, जिसमें कहा गया कि यह परंपरा बाल अधिकारों का उल्लंघन करती है, क्योंकि लड़की को ‘कैद’ जैसा जीवन जीना पड़ता है।

मानवाधिकार कार्यकर्ता इसे ‘बाल शोषण’ मानते हैं, क्योंकि यह लड़कियों की शिक्षा, सामाजिक विकास, और स्वतंत्रता को सीमित करता है।

पूर्व कुमारियों को ‘शापित’ मानना

पूर्व कुमारियों को ‘शापित’ माना जाता है—विश्वास है कि उनकी शादी करने वाला पति जल्दी मर जाएगा, जिससे कई अविवाहित रह जाती हैं।

यह जेंडर असमानता को बढ़ावा देता है, क्योंकि लड़कियों को बचपन से ही ‘देवी’ के रूप में अलगाव सिखाया जाता है, जबकि लड़कों का विकास सामान्य रहता है।

हाल के सुधारों से कुछ राहत

2008 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कुमारियों को महल में ही निजी ट्यूटर्स से शिक्षा दी जाती है, टीवी देखने की अनुमति है, और पद समाप्ति पर सरकारी पेंशन मिलती है।

फिर भी आलोचक (जैसे UNICEF, Human Rights Watch) कहते हैं कि यह प्रथा बाल अधिकार संधि (CRC) का उल्लंघन करती है, क्योंकि यह लड़कियों की स्वतंत्रता और विकास को बाधित करती है।

नेपाली समाज में लिंग असमानता (जैसे बाल विवाह, संपत्ति अधिकारों की कमी) के व्यापक संदर्भ में, कुमारी प्रथा एक उदाहरण है कि कैसे सांस्कृतिक सम्मान महिलाओं को ‘दिव्य’ लेकिन ‘दबाया गया’ बनाता है।

यह परंपरा सांस्कृतिक संरक्षण और मानवाधिकारों के बीच संतुलन की मांग करती है।

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Shivangi

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बिहार में किसके वोट कहां शिफ्ट हुए? महिला, मुस्लिम, SC–EBC के वोटिंग पैटर्न ने कैसे बदल दिया नतीजा?

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1 week ago

November 15, 2025

boltepanne

नीतीश कुमार 9 बार सीएम बन चुके हैं और इस बार भी उनके ही चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और अप्रत्याशित जीत मिली।

महागठबंधन का वोट शेयर प्रभावित नहीं हुआ पर अति पिछड़ा, महिला व युवा वोटर उन पर विश्वास नहीं दिखा सके।

नई दिल्ली| महक अरोड़ा

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने साफ कर दिया है कि इस बार की लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं थी—बल्कि वोटिंग पैटर्न, नए सामाजिक समीकरण, और वोट के सूक्ष्म बदलावों की थी।

कई इलाकों में वोट शेयर में बड़ा बदलाव नहीं दिखा, लेकिन सीटें बहुत ज्यादा पलट गईं। यही वजह रही कि महागठबंधन (MGB) का वोट शेयर सिर्फ 1.5% गिरा, लेकिन उसकी सीटें 110 से घटकर 35 पर आ गईं।

दूसरी ओर, NDA की रणनीति ने महिलाओं, SC-EBC और Seemanchal के वोट पैटर्न में बड़ा सेंध लगाई, जो इस प्रचंड बहुमत (massive mandate) की असली वजह माना जा रहा है।

महिला वोटर बनीं Kingmaker, NDA का वोट शेयर बढ़ाया

बिहार में इस बार महिलाओं ने 8.8% ज्यादा रिकॉर्ड मतदान किया:

महिला वोटिंग: 71.78%
पुरुष वोटिंग: 62.98%

(स्रोत- चुनाव आयोग)

महिला वोटर वर्ग के बढ़े हुए मतदान का सीधा फायदा NDA विशेषकर जदयू को हुआ, जिसने पिछली बार 43 सीटें जीती और इस बार 85 सीटों से दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी।

वोट शेयर का गणित — MGB का वोट कम नहीं हुआ, पर सीटें ढह गईं

NDA Vote share: 46.5%
MGB Vote share: 37.6%

2020 की तुलना में: 9.26% ज्यादा वोट NDA को पड़ा

NDA के वोट share में बड़ी बढ़त – 37.26%
MGB का वोट share सिर्फ 1.5% गिरा – 38.75%
पर महागठबंधन की सीटें 110 → 35 हो गईं

(स्रोत- चुनाव आयोग)

यानी इस चुनाव में महागठबंधन का वोट प्रतिशत लगभग बराबर रहा पर वे वोट शेयर को सीटों में नहीं बदल सके।

यह चुनाव vote consolidation + social engineering + seat-level micro strategy का चुनाव था।

SC वोटर ने NDA का रुख किया — 40 SC/ST सीटों में 34 NDA के खाते में

बिहार की 40 आरक्षित सीटों (38 SC + 2 ST) में NDA ने लगभग क्लीन स्वीप किया:

NDA: 34 सीट
MGB: 4 सीट (2020 में NDA = 21 सीट)

(स्रोत- द इंडियन एक्सप्रेस)

सबसे मजबूत प्रदर्शन JDU ने किया—16 में से 13 SC सीटें जीतीं। BJP ने 12 में से सभी 12 सीटें जीत लीं।

वहीं महागठबंधन के लिए यह सबसे खराब प्रदर्शन रहा — RJD 20 SC सीटों पर लड़कर भी सिर्फ 4 ला सकी।

RJD का वोट शेयर SC सीटों में सबसे ज्यादा (21.75%) रहा, लेकिन सीटें नहीं मिल सकीं।

वोट share और seat conversion में यह सबसे बड़ा असंतुलन रहा।

मुस्लिम वोट MGB और AIMIM के चलते बंटा, NDA को फायदा हुआ

सीमांचल – NDA ने 24 में से 14 सीटें जीत लीं

सीमांचल (Purnia, Araria, Katihar, Kishanganj) की 24 सीटों पर इस बार सबसे दिलचस्प तस्वीर दिखी।

मुस्लिम वोट महागठबंधन और AIMIM में बंट गए, और इसका सीधा फायदा NDA को मिला।

NDA: 14 सीट
JDU: 5
AIMIM: 5
INC: 4
RJD: सिर्फ 1
LJP(RV): 1

सबसे कम मुस्लिम विधायक विधानसभा पहुंचेंगे – सूबे में 17.7% मुस्लिम आबादी के बावजूद इस बार सिर्फ 10 मुस्लिम विधायक विधानसभा पहुंचे — 1990 के बाद सबसे कम।

यह NDA की सामाजिक इंजीनियरिंग, EBC–Hindu consolidation और मुस्लिम वोटों के बंटवारे का संयुक्त परिणाम है।
EBC–अति पिछड़ा वोट NDA के साथ गया — MGB की सबसे बड़ी हार की वजह
अतिपिछड़ा वर्ग (EBC) बिहार में सबसे बड़ा वोट बैंक है। इस बार ये पूरा वोट NDA के पक्ष में चला गया।
JDU की परंपरागत पकड़ + BJP का Welfare Model मिलकर EBC वर्ग में मजबूत प्रभाव डाल गए।
यही वोट EBC बेल्ट (मिथिला, मगध, कोसी) में NDA को करारी बढ़त देने का कारण बना।

रिकॉर्ड संख्या में निर्दलीय लड़े पर नहीं जीत सके

Independent उम्मीदवारों की रिकॉर्ड संख्या — 925 में से 915 की जमानत जब्त

इस चुनाव में:

कुल उम्मीदवार: 2616
Independent: 925
जमानत ज़ब्त: 915 (98.9%)

ECI ने ज़ब्त हुई जमानतों से 2.12 करोड़ रुपये कमाए

क्यों इतने Independent मैदान में उतरे?
1. पार्टियों ने पुराने नेताओं के टिकट काटे
2. कई स्थानीय नेताओं ने बगावत कर दी
3. कई सीटों पर बिखराव की वजह बने

VIP, CPI, AIMIM, RJD, INC – हर पार्टी के बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई।

युद्ध के चलते बर्बाद हो चुके गज़ा में हमास किस तरह शवों को सुरक्षित रख रहा?

Published

1 week ago

November 14, 2025

boltepanne

हमास के सशस्त्र समूह के सदस्य दक्षिणी गजा पट्टी के खान यूनिस में बंधकों के शवों की तलाश करते हुए।

11 साल बाद हमास ने इज़रायल को लौटाया एक लेफ्टिनेंट का शव।
हाल के शांति समझौते के तहत हमास शव व अवशेष लौटा रहा है।

नई दिल्ली | महक अरोड़ा

गज़ा युद्ध (2014) में मारे गए इज़रायली सैनिक लेफ्टिनेंट हदार गोल्डिन का शव 11 साल बाद आखिरकार इज़रायल को सौंप दिया गया। हमास ने यह शरीर दक्षिणी गज़ा में रेड क्रॉस को दिया, जिसके बाद इसे इज़रायल डिफेंस फोर्स (IDF) के हवाले कर दिया गया।

गोल्डिन की मौत 1 अगस्त 2014 को हुई थी—उसी दिन जब हमास ने उनके यूनिट पर हमला कर उन्हें अगवा कर लिया था। बाद में उनकी हत्या कर दी गई। वे 23 वर्ष के थे और ‘ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज’ के दौरान मारे गए 68 इज़रायली सैनिकों में से एक थे।

IDF अबू कबीर फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट में DNA परीक्षण के बाद पहचान की औपचारिक पुष्टि करेगा, जिसके बाद उन्हें राष्ट्रीय सम्मान दिया जाएगा।

अब सबसे बड़ा सवाल—हमास ने 11 साल तक शव कैसे सुरक्षित रखा?

क्या गज़ा में आधुनिक शव संरक्षण की सुविधा है?

नहीं।

गज़ा पट्टी में:

कोई उन्नत कोल्ड-स्टोरेज सुविधा नहीं
कोई दीर्घकालीन पॉस्टमॉर्टम प्रिज़र्वेशन सिस्टम नहीं
लगातार बमबारी से मेडिकल सिस्टम ध्वस्त

यहां तक कि हालिया युद्ध में शव रखने के लिए आइस-क्रिम ट्रक इस्तेमाल किए गए—क्योंकि अस्पतालों की मोर्चरी सिर्फ 8–10 शव ही रख सकती है।

तो 11 साल पुरानी बॉडी कैसे बची?

विशेषज्ञों के अनुसार इसके चार संभावित कारण हो सकते हैं:

हमास विशेष “सीलबंद भूमिगत चैंबर” का उपयोग करता है

हमास की सुरंगों में कई बार सीक्रेट स्टोरेज रूम मिले हैं, जिनमें:

बेहद कम तापमान
गहराई के कारण प्राकृतिक ठंडक
हवा बंद वातावरण
धातु के एयरटाइट कंटेनर

ऐसी जगहें शव को लंबे समय तक सड़ने नहीं देतीं।

1. ‘वैक्यूम पैकिंग’- गज़ा में हथियारों की तरह शव भी पैक किए जाते हैं

कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हमास:

शवों को प्लास्टिक व रबर-सील पैकिंग में बंद करता है
अंदर ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं पहुंचती
ऑक्सीजन न मिलने पर शरीर तेजी से नहीं सड़ता

ये तकनीक हथियारों को स्टोर करने में भी उपयोग होती है।

2.शरीर पूरी तरह डिकम्पोज नहीं हुआ—सिर्फ “अस्थियाँ” संरक्षित की गईं

इज़रायल कई मामलों में “रेट्रीवल” के समय सिर्फ:

हड्डियाँ
कपड़ों के अवशेष
डीएनए के अंश पाता है।

संभव है कि गोल्डिन का शव भी वर्षों पहले डिकम्पोज हो चुका था और हमास ने केवल अस्थियाँ संरक्षित रखी हों।

3.गहरे भूमिगत “पॉकेट्स” में प्राकृतिक ममीकरण

गज़ा की कुछ सुरंगों में:

हवा स्थिर
तापमान नियंत्रित
नमी बेहद कम

ऐसी जगहों में शव “नेचुरल ममी” जैसा रूप ले लेते हैं और दशक भर टिके रहते हैं।

4. गज़ा की सच्चाई—शव रखने के लिए आइस-क्रिम ट्रक!

Reuters की रिपोर्ट में बताया गया:

अस्पताल मोर्चरी सिर्फ 10 शव रख सकती है

ट्रकों के अंदर बच्चों की आइस-क्रिम के पोस्टर लगे होते हैं
अंदर सफ़ेद कपड़ों में लाशें भरी होती हैं
कई जगह 100 शवों की मास ग्रेव तैयार हुई

5. 20–30 शव टेंट में रखे जा रहे हैं

गज़ा के डॉक्टर यासिर अली ने कहा, “अगर युद्ध चलता रहा, तो दफनाने के लिए भी जगह नहीं बचेगी।”

इज़रायल में क्या हुआ? शव मिलने पर भावनात्मक लहर

गोल्डिन की तस्वीर 11 साल से नेतन्याहू के दफ़्तर में लगी थी
सैन्य कब्रिस्तान में इतना भारी जनसैलाब उमड़ा कि कई इलाकों में जाम लग गया
सेना ने इसे “राष्ट्रीय सम्मान का क्षण” बताया
अंतिम संस्कार देखने हजारों लोग पहुंचे

नेतन्याहू ने सैनिक से शव वापसी को बनाया था राजनीतिक मुद्दा

इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, “राज्य की स्थापना से हमारी परंपरा है—युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को हर हाल में घर लाया जाता है। हदार गोल्डिन की स्मृति सदैव हमारे बीच रहेगी।”

उन्होंने बताया कि 255 बंधकों में से अब तक 250 वापस लाए जा चुके हैं। गोल्डिन उन आखिरी पाँच शवों में से एक थे, जो गज़ा में फंसे थे।

परिवार का 11 साल लंबा इंतजार

गोल्डिन के परिवार ने वर्षों तक अभियान चलाया था। उनका कहना था कि, “हमारे बेटे को वापस लाना, इज़रायल की सैनिक परंपरा का मूल हिस्सा है।” इज़रायली सेना प्रमुख ने भी परिवार को “तीव्र प्रयास” का भरोसा दिया था।

रिसर्च इंजन

SIR के खिलाफ एकजुट हो रहे दक्षिण के राज्य, क्या असर होगा?

Published

2 weeks ago

November 10, 2025

boltepanne

11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में SIR के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई होगी।

नई दिल्ली|

पूरे देश में वोटर लिस्ट की गहन जांच कराने की प्रक्रिया (SIR) शुरू हो चुकी है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने इसका खुला विरोध किया है। आंध्र प्रदेश की सरकार SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई है। SIR से जुड़ी राज्य समेत अन्य याचिकाओं पर आगामी 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। ऐसे में यह समझना महत्वपूर्ण हो जाता है कि दक्षिण के राज्यों के SIR के खिलाफ एकजुट होने का असर भारतीय राजनीति पर कैसा पड़ सकता है।

तमिलनाडु : 11 नवंबर को पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन निकालेगी सरकार

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शनिवार को एक वर्चुअल मीटिंग में अपनी पार्टी DMK (द्रविड़ मुनेत्र कड़गम) के मंडल सचिवों से कहा कि 11 नवंबर को सभी जिलों में SIR के विरोध में प्रदर्शन निकाले। उन्होंने 9 नवंबर को ट्वीट किया-

“SIR तमिलनाडु के 7 करोड़ वोटरों के अधिकारों को खतरे में डाल रहा है। यह भाजपा की साजिश है, जो वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए डिजाइन की गई है।”

बता दें कि तमिलनाडु में SIR का पहला चरण 9 दिसंबर को ड्राफ्ट रोल प्रकाशित कर शुरू होगा। इसके खिलाफ DMK ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। तमिलनाडु में DMK का वोट शेयर 40% है, और SIR विरोध इसे और बढ़ा सकता है। लेकिन, BJP ने तमिल सरकार के स्टैंड को ‘प्रचार स्टंट’ बताया है।

केरल : निकाय चुनाव पर असर डालेगी, विरोध में तमिल का साथ दिया

मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बीते 5 नवंबर को ऑल-पार्टी मीटिंग में SIR को ‘अवैज्ञानिक’ और ‘दुर्भावनापूर्ण’ बताते हुए कानूनी चुनौती की घोषणा की। साथ ही, इस मुद्दे पर तमिलनाडु के साथ एकजुटता जताई। केरल सरकार का कहना है कि इसकी टाइमिंग, अगले साल होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में बाधा डालेगी क्योंकि BLO का निकाय चुनाव से जुड़ा काम शुरू हो गया है। केरल सरकार भी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है।

कर्नाटक : SIR के खिलाफ संगठित हुए संगठन

यहां एक महीने पहले ही करीब सिविल सोसायटी, राजनीतिक दल, महिला समूह, युवा समूहों को मिलाकर करीब सौ ग्रुपों ने SIR के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया था। इनका कहना है कि यह NRC यहां की कांग्रेस सरकार पहले ही SIR पर अपना विरोधी रुख स्पष्ट कर चुकी है।

आंध्र प्रदेश : विपक्षी पार्टी ने इसे आदिवासी वोटरों के खिलाफ साजिश बताया

यहां YSR congress party ने इसे ‘आदिवासी वोटरों को हटाने की साजिश’ बताया है। हालांकि तेलुगु देशम पार्टी यहां सत्ता में है जिसने केंद्र में मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार को समर्थन दिया है। ऐसे में राज्य सरकार का रूख SIR के समर्थन में है।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

द हिंदू के अनुसार, SIR को लेकर दक्षिण में एक ‘टेस्ट केस’ माना जा रहा है, जहां वोटर मोबिलाइजेशन प्रभावित हो सकता है। DMK का तर्क है कि SIR 2002 के बाद पहली बार हो रही है, फिर भी इसे जल्दबाजी में कराया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि SIR के खिलाफ एकता दक्षिणी राज्यों को सियासी ताकत दे सकती है।