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लड़कियों की अधूरी पढ़ाई: रामगढ़ चौक में सपनों का हाई-स्कूल अभी भी कोसों दूर

Published

6 months ago

September 16, 2025

बिहार से लखीसराय के एक गांव में लोग एक हाईस्कूल बनवाने के लिए कई वर्षों से संघर्ष कर रहे
हाईस्कूल न होने के चलते लड़कियां आठवीं के बाद पढ़ाई छोड़ने को विवश, चुनावी साल में आस जगी

रामगढ़ चौक (लखीसराय) | गोपाल प्रसाद आर्य
लखीसराय जिले से मात्र दस किलोमीटर दूर बसे रामगढ़ चौक में एक सन्नाटा पसरा है—सन्नाटा उन सपनों का, जो आठवीं के बाद लड़कियों के लिए अचानक थम जाते हैं। इस छोटे से गांव में माझी और भूमिहार समाज की बेटियां पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हैं, क्योंकि आगे की राह में न तो स्कूल है और न ही सुरक्षा का भरोसा। पिछले 15 सालों से ग्रामीण एक हाईस्कूल की आस लगाए बैठे हैं, जमीन दान करने को तैयार हैं, लेकिन बदलाव की किरण अभी भी दूर है। हाल ही में डीएम मिथिलेश कुमार मिश्रा का दौरा और विधानसभा चुनाव 2025 की नजदीकी ने ग्रामीणों में नई उम्मीद जगा दी है, पर क्या यह उम्मीद पूरी होगी?

रामगढ़ गांव (तस्वीर – गोपाल प्रसाद आर्य)

माझी और भूमिहार की बेटियों का टूटता सपना

लखीसराय जिले में 12,000 बच्चे स्कूल ड्रॉपआउट हैं—ये वे नन्हीं आंखें हैं, जिन्होंने कक्षा एक से आठवीं तक की पढ़ाई के बाद या बीच में ही किताबें बंद कर दीं। रामगढ़ चौक की दस हजार की आबादी में आठवीं के बाद पढ़ाई छोड़ने वाली लड़कियों की तादाद सबसे ज्यादा है। यहां 2,000 माझी परिवार और 1,000 भूमिहार परिवार रहते हैं, जहां लड़कियां सामाजिक और आर्थिक कमजोरी के चलते स्कूल से दूर हो रही हैं। UDISE+ 2023-24 के मुताबिक, बिहार में सेकेंडरी स्तर पर लड़कियों का ड्रॉपआउट रेट 20.86% है, जो राष्ट्रीय औसत 12.5% से दोगुना है। लखीसराय में यह आंकड़ा 25% से अधिक है, खासकर SC/ST (माझी) और पिछड़े वर्गों (भूमिहार) में।

सांकेतिक तस्वीर (साभार – इंटरनेट)

छह किलोमीटर दूर हाईस्कूल, घर बैठ रही लड़कियां

रामगढ़ चौक से सबसे नजदीकी हाईस्कूल पांच से सात किलोमीटर दूर हलसी प्रखंड के कैंदी में है, लेकिन यह सुविधा सिर्फ उन परिवारों के लिए है जिनके पास आने-जाने के पैसे हों। स्थानीय निवासी विपिन कुमार की आवाज में दर्द है, “यहां से तीन-तीन मंत्री निकले—ललन सिंह, विजय कुमार सिन्हा और दोबारा ललन सिंह सरकार में मंत्री बने—पर उनकी एक हाईस्कूल की आस तक पूरी नहीं हो रही। हम 15 साल से हाईस्कूल की मांग कर रहे हैं। माझी और पिछड़े समाज के पास खाने के पैसे नहीं, लड़कियों को बाहर कैसे भेजें? ऊपर से सुरक्षा का क्या भरोसा?”

UNICEF 2025 की रिपोर्ट कहती है कि बिहार में लड़कियों के ड्रॉपआउट का 33% घरेलू काम और 25% जल्दी विवाह से जुड़ा है। अपनी लड़कियों को डिग्री कॉलेज की पढ़ाई कराना तो उनके लिए कोसों दूर की बात है। अगर गांव में स्कूल बने, तो कम से कम दसवीं तक की राह आसान हो सकती है।

जिले में शिक्षा सुविधाओं की कमी

लखीसराय जिले में कुल 77 हाईस्कूल (UHS सहित) हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी कमी बनी हुई है। इंटरमीडिएट कॉलेजों (कक्षा 11-12) की संख्या लगभग 20-25 है (BSEB OFSS 2025 लिस्ट के अनुसार), जबकि डिग्री कॉलेज मात्र 9 हैं। रामगढ़ चौक जैसे दूरदराज इलाकों में यह कमी और गंभीर है, जहां प्राइमरी स्कूल 477 और मिडिल स्कूल 292 हैं, लेकिन हाईस्कूल की अनुपस्थिति लड़कियों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है।

डीएम मिथिलेश मिश्रा से मिली उम्मीद की किरण

पिछले सप्ताह (11 सितंबर 2025) जिला अधिकारी मिथिलेश कुमार मिश्रा ने रामगढ़ चौक का दौरा किया, जो ग्रामीणों और पत्रकारों की लगातार शिकायतों के बाद संभव हुआ। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों की हाईस्कूल न होने से जुड़ी गहरी परेशानियों को गौर से सुना, जो पिछले 15 सालों से इस मांग को उठा रहे हैं। डीएम ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय का भी दौरा किया, जहां आठवीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी मांग को गंभीरता से लिया जाएगा और जल्द ही इस पर सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे।

रामगढ़ गांव में दौरा करने पहुंचे डीएम मिथिलेश मिश्र

इस दौरे से ग्रामीणों में उम्मीद की एक नई लहर दौड़ गई है, खासकर तब जब हाल ही में डीएम का एक वायरल वीडियो उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। वीडियो में मिथिलेश मिश्रा अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के बाद लौट रहे थे, तभी रास्ते में एक स्कूल वैन खराब मिली। बिना देर किए उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ी बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए सौंप दी और खुद पैदल लौट आए। यह घटना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी, और ग्रामीण इसे उनके प्रति बच्चों और शिक्षा के प्रति गहरी संवेदना का प्रतीक मान रहे हैं। उनका जीवन, जो गरीबी से निकलकर IAS तक की यात्रा का प्रतीक है, और स्कूली बच्चों के प्रति उनकी सजगता, ग्रामीणों को विश्वास दिलाती है कि यह डीएम उनके वर्षों के संघर्ष को साकार करने का माध्यम बन सकता है।

जिले में 12 हजार बच्चों ने बीच में पढ़ाई छोड़ी

‘सामग्र शिक्षा अभियान’ और ‘बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ’ के तहत 2025-26 में बिहार में 500 नए हाईस्कूल खोलने की योजना है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं की कमी बनी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि स्थायी समाधान के लिए बजट और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी होगी। अगर रामगढ़ चौक में हाईस्कूल बनता है, तो 2,000 से अधिक लड़कियां लाभान्वित हो सकती हैं, जो जिले के 12,000 ड्रॉपआउट आंकड़े को कम कर सकता है।एक उम्मीद का इंतजार रामगढ़ चौक की गलियों में आज भी बच्चों की हंसी गूंजती है, लेकिन लड़कियों के कदम स्कूल की ओर थम गए हैं। चुनावी हवा में उड़ती इस मांग का क्या होगा, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन ग्रामीणों की आंखों में सपनों की चमक बरकरार है। क्या यह चमक हाईस्कूल की इमारत में तब्दील होगी, या फिर एक और वादा अधूरा रह जाएगा?

(स्रोत: Lakhisarai.nic.in, Education Department Data; BSEB Intermediate College List 2025)

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पंडुई महल : जहानाबाद की 200 साल पुरानी विरासत अब जर्जर, संरक्षण की मांग उठी

Published

7 days ago

February 23, 2026

Shivangi

पंडुई महल

जहानाबाद का पंडुई गांव 19वीं सदी की जमींदारी का गवाह।
यहां की जमींदारी में आते थे 110 गांव, हाथी-घोड़ों का हुजूम था।
जर्जर हो चुके इस जगह के ऐतिहासिक भवनों को सहेजने की मांग।

(नोट – इस खबर को वीडियो पर देखने के लिए लिंक पर जाएं।)

जहानाबाद | शिवा केसरी

19वीं सदी में बिहार के जहानाबाद जिले के पंडुई में जमींदारी का दौर था, जहां की विरासत संरक्षण के अभाव में अब जर्जर भवनों में तब्दील हो चुकी है। जहानाबाद शहर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर बसा पंडुई महल इसी विरासत का मूक गवाह है।

एक जमाने में यहां रियासतें चलती थीं। आवाम के मसलों को सुलझाने के लिए मजिस्ट्रेट इस जगह पर बैठकर अदालत चलाते थे। फिर यहां जब अंग्रेजी शासनकाल आया तो इस जगह पर अंग्रेजी सैनिकों की टुकड़ियां आना-जाना करती थीं। यही वजह रही कि पंडुई जमींदारों का गढ़ माना गया और इसे आज भी लोग पंडुई स्टेट या ‘पंडुई राज’ के नाम से जानते हैं।

पंडुई रियासत मुख्य रूप से भूमिहार ब्राह्मण (भूमिहार) जमींदारों की थी, जो बिहार में मुगल और ब्रिटिश काल में प्रभावशाली रहे। पंडुई के जमींदारों ने 110 गांवों पर शासन किया, जहां कृषि, कर वसूली और स्थानीय न्याय व्यवस्था उनके हाथ में थी।

यह ब्रिटिश काल में सैनिक गतिविधियों का केंद्र बना। जमींदारी उन्मूलन (1950) के बाद रियासतें समाप्त हो गईं और महल जर्जर हो गया। गौरतलब है कि 18वीं व 19वीं सदी में जहानाबाद, तत्कालीन गयाराज जिले का हिस्सा था। यहां जमींदारी प्रथा ‘परमानेंट सेटलमेंट’ (1793) के तहत ब्रिटिशों द्वारा स्थापित की गई थी।

मुगल काल में भू-राजस्व प्रणाली से शुरू हुई जमींदारी ब्रिटिशों ने मजबूत की, जहां जमींदारों को राजस्व वसूलने का अधिकार मिला और बदले में वे ब्रिटिशों को निष्ठा दिखाते थे।

पंडुई में जमींदार वामदेव प्रसाद ने यहां महल बनवाया था जो 200 साल पुरानी धरोहर है, जो मुगल-ब्रिटिश वास्तुकला का मिश्रण दिखाती है। इसकी सुरक्षा के लिए जमींदार ने 6 एकड़ पर चहारदीवारी तक बनवाई। यहां नक्काशीदार दीवारें, बड़े हॉल और बरामदे हैं।

इतिहासकारों के अनुसार, ऐसे महल बिहार की सामंती व्यवस्था के प्रतीक हैं, जहां हाथी-घोड़ों की सेना और दरबार लगते थे। इस महल में कभी दरबारियों और घोड़े-हाथियों का हुजूम रहता था। पहले के राजा-महाराजा के महलों जैसी इस भवन की नक्काशी आज भी लोगों को अपनी खूबसूरती की ओर आकर्षित करती है। इस इमारत को आज भी देखने लोग पहुंचते हैं।

यह भवन यूं तो ऐतिहासिक धरोहर है पर इसे अब तक ऐसा दर्जा नहीं दिया गया। रंग-रोगन के अभाव में महल की रौनक फीकी हुई है। फिर भी यह इमारत बुलंद है। पंडुई महल के अंदर 4 हॉल और कई कमरे हैं। महल के चारों तरफ बस्ती बनी हुई है। यहां प्रवेश करने के लिए चारों ओर से दरवाजा बना है।

इतना ही नहीं महल के अंदर बैठने के लिए चारों तरफ बरामदा भी बना हुआ है। जमींदार वामदेव प्रसाद ने महल की सुरक्षा के खातिर 6 एकड़ जमीन पर चहारदीवारी का निर्माण करवाया था। हालांकि, वो टूट चुकी थी, लेकिन नई पीढ़ी के लोगों ने फिर से इसका निर्माण करवाया है। इतना ही नहीं इस महल के पश्चिमी छोर पर एक बड़ा सा तालाब है, जो पंडुई महल को खूबसूरत बनाने का काम करता है। परिवार के लोग आज भी इस महल के अंदर रहते हैं।

पंडुई जहानाबाद का छोटा-सा गांव है। यह शहर से चंद किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां पहुंचना भी काफी आसान है। भले ही यहां के जमींदार अपनी जमीन बेचकर बाहर चले गए हों, लेकिन यहां की बिल्डिंग आज भी उस जमींदारी का गवाह बनकर सामने है। स्थानीय लोग व जिले के गणमान्य लोगों की मांग है कि पंडुई महल को सरकार संरक्षित करे।

इस जगह पर आज भले ही सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब यहां की जमींदारी में 110 गांव आया करते थे। यह इमारत अंग्रेजी सैनिकों की तोपों का भी गवाह है। लोगों की मांग है कि सरकार 19वीं सदी की गिनी-चुनी धरोहरों की तरह इसे भी संरक्षित करे ताकि इस जगह की रौनक लौट सके। साथ ही यहां के टूरिज्म का भी विकास हो सके।

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रोहतास (बिहार) : मेयर आवास के पास रहते हैं फिर भी कीचड़ में जी रहे..कृष्णानगर के लोगों ने मेन रोड जाम कर उठाई आवाज

Published

2 months ago

December 22, 2025

boltepanne

रोहतास जिला में कृष्णानगर इलाके के लोगों ने रोड की समस्या को लेकर पुराना जीटी रोड जाम करके प्रदर्शन किया जिसमें महिलाओं की बड़ी भागीदारी रही।

रोहतास के जिला मुख्यालय सासाराम के कृष्णानगर में लोग परेशान।
कच्चे रोड पर नाली का पानी भर रहा, लोग पैदल चलने पर गिर रहे।
नगर निगम सिर्फ कच्ची मिट्टी का भराव कर रहा, रोड जाम करके प्रदर्शन।

रोहतास | अविनाश श्रीवास्तव

शहर की नई बस्तियों में रहने वाले लोग किस कदर आधारभूत सुविधाओं (basic amenities) से महरूम हैं, उसका एक उदाहरण बिहार के रोहतास जिले में देखने को मिला। यहां नगर निगम के अंदर आने वाले कृष्णा नगर (Krishna Nagar Colony) इलाके के लोग मिट्टी के रास्ते पर पानी भरने से इतने परेशान हो गए कि उन्होंने मेन सड़क को जाम (Road blockade) करके प्रदर्शन (Protest) किया। तब जाकर नगर निगम के अफसर मौके पर पहुंचे और आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी समस्या हल करेंगे। हालांकि ऐसा कब तक हो पाएगा, इसकी कोई समय सीमा नहीं बतायी गयी है। ये करीब 50 फीट लंबा कच्चा रोड है, जिससे 40 घरों के लोग प्रभावित हैं।

पुराने जीटी रोड को जाम करके खड़े प्रदर्शनकारी ।

ये पूरा मामला शहर के पूर्वी छोर में बसी नई कालोनी कृष्णा नगर का है। यहां से मेयर का आवास (Mayor House) महज कुछ दूरी पर है लेकिन शहर के मुखिया को इस कालोनी का हाल शायद ही पता हो। अपने हाल को जिम्मेदार अफसरों तक पहुंचाने के लिए 21 दिसंबर को यहां के बाशिंदों ने पुरानी जीटी रोड पर बैरियर लगाकर रास्ता रोक दिया जिससे लंबा जाम लग गया और पुलिस हरकत में आई। इस दौरान लोग नारे लगाते हुए अपनी समस्या बता रहे थे कि कई साल से उन्हें ऐसे ही गंदे पानी और कीचड़ के बीच रहना पड़ रहा है।

कृष्णानगर कालोनी में लोग इस कच्चे रोड से परेशान हैं जिसमें नगर निगम कच्ची मिट्टी की भराई कर रहा है, लोग इसका विरोध करने को सड़क पर उतरे।

अब नगर निगम (Nagar Nigam Sasaram) ने यहां पक्का इंतजाम करने के बजाय कचड़ा भरी मिट्टी डलवानी शुरू कर दी है जिससे और समस्या बढ़ गई है। कच्ची सड़क पर पानी भरा होने से गाड़ियां और ई-रिक्शे पलट जाते हैं। एक घंटे तक दोनोें ओर से जाम लगने के बाद भी जब प्रदर्शनकारी लोग नहीं हटे तो नगर निगम के प्रतिनिधियों को वहां पहुंचकर आश्वासन देना पड़ा।

इस मामले में नगर आयुक्त विकास कुमार का कहना है कि इस इलाके के विकास के लिए नए प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जल्द ही यहां की समस्या हल हो जाएगी।

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गंगा में कटान से चौथी बार विस्थापन का संकट झेल रहे मुंगेर के किसान परिवार

Published

4 months ago

November 15, 2025

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मुंगेर में गंगा नदी में कटाव के चलते बड़ी संख्या में मकान डूबने की कगार पर हैं।

मुंगेर के सदर ब्लॉक के कुतलूपुर व जाफरनगर गांव में कटान तेज।
100 एकड़ से ज्यादा फसलें व सैकड़ों बीघा जमीन नदी में समाई।
15 से अधिक घरों पर मंडरा रहा खतरा, लोग फिर से पलायन कर रहे।

मुंगेर | प्रशांत कुमार

बिहार में चुनाव संपन्न हो गए और एक नई सरकार बनने जा रही है, इन सबके बीच आम लोगों के जीवन को देखें तो वे हर दिन उन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं जो वर्षों से बनी हुई हैं।

बिहार के मुंगेर में गंगा नदी कटान पर है जिससे सदर ब्लॉक के जाफरनगर में कई किसान परिवार चौथी बार विस्थापित होने की कगार पर हैं। यहां अब तक 100 बीघा से ज्यादा जमीन नदी में समा चुकी है।

दूसरी ओर, इसी ब्लॉक के कुतलूपुर पंचायत के वार्ड संख्या 6 में भी हालात बिगड़ गए हैं। यहां 15 नवंबर की सुबह अचानक गंगा का बहाव तेज होने से भीषण कटाव शुरू हो गया है।

(नोट – इस खबर को वीडियो में देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें)

पूरा टोला संकट में, लोग घर छोड़ने को मजबूर

कटाव की रफ्तार इतनी तेज है कि लोग मान रहे हैं कि रात होते-होते करीब 15 मकान इसमें समा जाएंगे, अभी इस इलाके में 6 से ज्यादा घर गंगा में समा चुके हैं। लोग अपना जरूरी सामान इकट्ठा करके इलाका छोड़ने को मजबूर हो गए हैं।

ग्रामीणों ने बताया कि गंगा का पानी घटने के बाद दियारा इलाके में लगभग 100 एकड़ खेत में चना, गेहूं और रबी फसलें बोई थीं लेकिन नदी के अचानक तेज बहने से फसलें बह गई हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने पहले भी कई बार प्रशासन से कटाव को थामने से जुड़े काम करवाने की मांग की थी। उनका कहना है कि कटाव की तुरंत रोकथाम नहीं हुई तो कुतलूपुर पंचायत का यह पूरा टोला गंगा में समा सकता है।

मुखिया बोले- हमारी जमीनें नदी में समा गईं

जाफरनगर पंचायत के मुखिया अरुण यादव का कहना है, “हम कई महीनों से कटाव रोकने के लिए प्रशासन से लगातार गुहार लगा रहे हैं।
लेकिन जाफरनगर में अभी तक कोई ठोस कटावरोधी काम शुरू नहीं हुआ। दर्जनों किसानों की जमीन नदी में समा गई है।”

यहां के ग्रामीण विकास कुमार, महेश यादव, आनंद कुमार आदि ने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की है।

क्या बोले जिलाधिकारी

जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पीणीकर ने कहा कि कुतलूपुर में तुरंत निरीक्षण के आदेश दिए गए हैं और जाफरनगर के लिए कटाव रोकने की योजना तैयार कर ली गई है और बहुत जल्द काम किया जाएगा।