दुनिया गोल
ट्रंप का शांति बोर्ड क्या संयुक्त राष्ट्र की जगह ले सकता है? पड़ोसी पाक समेत 18 देश हुए शामिल
नई दिल्ली |
गज़ा में शांति स्थापित करने और पुर्ननिर्माण के मकसद से बनाए गए शांति बोर्ड (Board of Peace) में शामिल होने के लिए भारत समेत दुनिया के करीब 60 देशों को न्यौता मिला है। इस बोर्ड में कई देशों को शामिल कराने के ट्रंप के मकसद ने दुनिया को चौंका दिया। अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने इसको लेकर ट्रंप से सवाल किया कि क्या ये संयुक्त राष्ट्र की जगह ले सकता है, तो उन्होंने इस संभावना से इनकार नहीं किया है। अब तक इस शांति बोर्ड में पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई समेत नौ देशों ने शामिल होने की घोषणा कर दी है, जबकि इसकी सदस्यता फीस 1 अरब डॉलर (860 करोड़ रुपये) है।
1- शांति बोर्ड में पाक समेत 18 देश शामिल
अब तक नौ देशों ने इस बोर्ड में शामिल होने का ऐलान कर दिया है जिसमें पड़ोसी पाकिस्तान भी शामिल है।
मध्य-एशिया के 7 देश शामिल
- इजरायल
- सऊदी अरब
- यूएई
- बहरीन
- जॉर्डन
- कतर
- मिस्त्र
नाटो सदस्य भी शामिल
- टर्की
- हंगरी
- अर्मेनिया (नाटो सहयोगी)
- अजरबैजान ( नाटो सहयोगी)
4 एशियाई देश शामिल
- पाकिस्तान
- इंडोनेशिया
- उज़्बेकिस्तान
- कजाकिस्तान
- वियतनाम
एक अफ्रीकी देश शामिल
- मोरक्को
एक दक्षिण अमेरिकी देश भी शामिल
- पैरग्वे
2- इन देशों ने न्यौता ठुकराया
कई बड़े देशों ने अभी तक सदस्यता से इनकार किया है, इनमें प्रमुख हैं-
- फ्रांस
- जर्मनी
- ब्रिटेन
- जापान
- दक्षिण कोरिया
- कनाडा
ट्रंप ने कनाडा से न्यौता वापस लिया : ट्रंप ने कनाडा के पीएम के भाषण के भाषण से नाराज होकर 22 jan को सोशल मीडिया पर लिखा है कि वे कनाडा से इस बोर्ड में शामिल होने का न्यौता वापस ले रहे हैं। दरअसल विश्व आर्थिक मंच से कनाडाई पीएम ने अमेरिका का नाम लिए बिना उसके आक्रमक रुख की कड़े शब्दों में आलोचना की थी।
फ्रांस को धमकी- ‘शामिल नहीं तो 200% टैरिफ लगा दूंगा’ : फ्रांस ने शांति बोर्ड में शामिल होने से इनकार किया है। इसको लेकर जब ट्रंप से सवाल किया गया तो उन्होंने सीधे कहा- “अगर फ्रांस शामिल नहीं हुआ तो हम फ्रांस से आयात होने वाले सामान पर 200% टैरिफ लगा देंगे।”
3- चीन ने UN के अस्तित्व पर चिंता जतायी, रखी ये शर्त
चीन ने स्पष्ट किया कि वह तभी शामिल होगा जब बोर्ड संयुक्त राष्ट्र (UN) के अस्तित्व को खत्म न करे। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा, “हम किसी भी ऐसे प्रयास का समर्थन नहीं करेंगे जो UN की जगह ले या उसकी भूमिका कमजोर करे।
4- रूस की शर्त, प्रतिबंध हटाओ तो शामिल होंगे
ट्रंप ने चार दिन पहले मीडिया से कहा था कि रूसी राष्ट्रपति को न्यौता भेजा गया और वे इसमें शामिल होने जा रहे हैं। इस बयान का तुरंत रुस ने खंडन करते हुए कहा कि उनका विदेश मंत्रालय इस निमंत्रण पर विचार कर रहा है। दूसरी ओर, न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि रूस ने शांति बोर्ड में दान करने की शर्त रखी है कि उसकी प्रतिबंधित संपत्ति से बैन हटाया जाए।
5- UN के जैसा है शांति बोर्ड का लोगो
गौरतलब है कि शांति बोर्ड के लोगो, संयुक्त राष्ट्र के लोगो से मिलता-जुलता है जो शांति बोर्ड की साइनिंग सेरेमनी में जारी किया गया है।
ट्रंप के शांति बोर्ड का लोगो जारी हुआ। (credit- X/Whitehouse)
UN काम नहीं कर रहा तो हमें आगे बढ़ना होगा- ट्रंप
6- भारत की चुप्पी, यूएन का अस्थायी सदस्य नहीं है
- भारत-यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौते पर इस साल के अंत तक हो सकते हैं हस्ताक्षर
मुक्त व्यापार समझौता की वार्ता पूरी होने के दौरान भारत व ईयू के प्रमुख व वाणिज्य मंत्री (credit – X/@MarosSefcovic)
FTA को बताया – मदर ऑफ ऑल डील्स
भारत-यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार वार्ता पूरी, मगर हस्ताक्षर अभी नहीं। (तस्वीर – X/@vonderleyen)
2007 में शुरू हुई थी FTA वार्ता
भारत-EU ट्रेड – एक नजर में
- 17% भारतीय सामान यूरोप संघ के देशों में बेचा जाता है।
- 9% यूरोपीय संघ के देशों का सामान भारतीय बाजार में आता है।
- 136 बिलियन डॉलर का है भारत-यूरोपीय संघ का द्विपक्षीय व्यापार।
ट्रेड डील का महत्व
- डील से टैरिफ कम होगा, जिससे भारतीय निर्यात (टेक्सटाइल, फार्मा, आईटी, ऑटो पार्ट्स) बढ़ेगा।
- EU के लिए भारत में निवेश और बाजार पहुंच आसान होगी।
- दोनों पक्षों ने कहा कि यह डील वैश्विक व्यापार में स्थिरता लाएगी।
- भारत में लग्जरी कारों की कीमत कम होगी, यूरोपीय वाइन के दाम घटेंगे।
दुनिया गोल
शेख हसीना का नई दिल्ली में पहला सार्वजनिक भाषण, बांग्लादेश ने चेताया- ‘द्विपक्षीय संबंध बिगड़ेंगे’
- 23 जनवरी को प्रेस क्लब में बांग्लादेश पीएम शेख हसीना ने एक ऑडियो भाषण दिया था।
नई दिल्ली|
हिन्दू अल्पसंख्यकों की बांग्लादेश में लगातार हो रही हत्या और भारत में टी-20 विश्वकप खेलने से बांग्लादेश के मना करने के बाद दोनों देशों के बीच संबंध सबसे निचले स्तर पर हैं। इस बीच नई दिल्ली में निर्वासित जीवन बिता रहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पहला सार्वजनिक भाषण दिया, जिस पर बांग्लादेश ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि अभी तक इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है।
दरअसल 23 जनवरी को दिल्ली के ‘फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया’ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शेख हसीना का एक ऑडियो भाषण चलाया गया। यह भाषण 12 फरवरी को बांग्लादेश में होने वाले आम चुनावों से पहले दिया, जिसमें उन्होंने अंतरिम सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। गौरतलब है कि 78 साल की हसीना अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व वाले विद्रोह के बाद अपना 15 साल का शासन खत्म होने पर भारत भाग गई थीं।
बांग्लादेश बोला- यह हमारे देश का अपमान
बांग्लादेश ने कहा कि हसीना को भाषण देने की इजाजत देना एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा जो द्विपक्षीय संबंधों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। मंत्रालय ने कहा,
“भारतीय राजधानी में इस कार्यक्रम को होने देना और नरसंहार करने वाली हसीना को खुलेआम नफरत भरा भाषण देने देना… बांग्लादेश के लोगों और सरकार का साफ अपमान है।”
हसीना के प्रत्यर्पण का भी मुद्दा उठाया
बांग्लादेश विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार पर आरोप लगाया कि वह लगातार अनुरोध किए जाने के बाद भी हसीना का प्रत्यर्पण नहीं कर रहा है। बयान में कहा- “बांग्लादेश को इस बात का बहुत दुख है कि भारत ने द्विपक्षीय प्रत्यर्पण समझौते के तहत शेख हसीना को सौंपने की अपनी जिम्मेदारियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। बांग्लादेश सरकार के बार-बार अनुरोध के बावजूद, उसे इसके बजाय अपनी जमीन से ऐसे भड़काऊ बयान देने की इजाजत दी गई है। यह साफ तौर पर बांग्लादेश के लोकतांत्रिक बदलाव और शांति और सुरक्षा को खतरे में डालता है।”
- मिनियापोलिस शहर में संघीय एजेंटों ने एक महीने में दूसरे अमेरिकी नागरिक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी।
ICE ने आवासीय इलाके में गोलियां चलाईं, मौके पर मौत
गृह सुरक्षा मंत्रालय ने ICE का बचाव किया
“एक बॉर्डर पैट्रोल एजेंट ने आत्मरक्षा में गोली चलाई क्योंकि एक व्यक्ति हैंडगन लेकर करीब आया और उसे निहत्था करने की कोशिशों का हिंसक तरीके से विरोध किया।”
नर्स संगठन ने घटना को जघन्य हत्या कहा
एलेक्स प्रेटी पेशे से आईसीयू नर्स थे, उनकी मौत के बाद नर्सों से जुड़ी सबसे बड़ी संस्था नेशनल नर्सेज़ यूनाइटेड ने बयान जारी करके इसे जघन्य हत्या बताया है। संगठन ने कहा है कि
“एलेक्स अपने समुदाय को बचाने की कोशिश कर रहा था, तभी उसकी हत्या कर दी गई। अब वक्त आ चुका है कि ICE को खत्म कर दिया जाए।”
साभार X
देशभर में विरोध प्रदर्शन शुरू
रॉयटर्स के मुताबिक, घटना की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से फैलते ही सैकड़ों प्रदर्शनकारी उस इलाके में पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों ने हथियारबंद व नकाबपोश एजेंटों की आक्रामकता का सामना किया। केंद्रीय एजेंटों ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस और फ्लैश बैंग ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। इस घटना के विरोध में न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी और सैन फ्रांसिस्को सहित अन्य शहरों में भी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं।
गर्वनर बोले- जांच हम कराएंगे, संघीय सरकार पर भरोसा नहीं
मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्ज ने एक बार फिर से केंद्र सरकार से कहा है कि ICE को हटाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि घटना का वीडियो बताता है कि यह कितना घिनौना कृत्य है। उन्होंने कहा कि हम संघीय सरकार पर इस जांच का नेतृत्व करने के लिए भरोसा नहीं कर सकते। इस घटना की जांच राज्य संभालेगा।
हालांकि DW के मुताबिक, मिनेसोटा ब्यूरो ऑफ क्रिमिनल एप्रीहेंशन के प्रमुख ड्रू इवांस ने पत्रकारों को बताया कि संघीय एजेंटों ने शनिवार को उनकी टीम को जांच शुरू करने से रोक दिया।
रेनी गुड की हत्या मामले की जांच भी लटकी
जनवरी के पहले सप्ताह में हुई रेनी गुड नाम की महिला की हत्या के मामले में भी जांच को लेकर राज्य सरकार सवाल उठा रही है। फेडरल एजेंट्स ने चलती गाड़ी न रोकने को लेकर रेनी के ऊपर गोलियां चला दी थी, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद प्रदर्शन हुए तो दवाब में आकर संघीय सरकार ने जांच कराने के आदेश दे दिए मगर इस जांच में राज्य सरकार को शामिल नहीं किया। इसके बाद लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या इस मामलेे में ट्रंप प्रशासन उस ICE को दोषी ठहरा पाएगा जिसका बचाव वह लगातार करता आ रहा है?
क्या है ICE, इनकी शक्तियां ?
आईसीई का पूरा नाम ‘आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन एजेंसी’ है। इस एजेंसी में काम करने वाले एजेंट्स, अमेरिका के संघीय कानून प्रवर्तन अधिकारी (Federal Law Enforcement Officers) हैं। ये होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के तहत आते हैं। इनका काम देश में अवैध रूप से रहने वाले विदेशियों की पहचान करने, उन्हें हिरासत में लेने और निर्वासित (deport) करना है। ट्रंप के दूसरे शासनकाल में इनकी शक्तियों और भूमिका में इजाफा हुआ है क्योंकि संघीय सरकार के लिए अवैध प्रवासन एक राजनीतिक मुद्दा है, जिसके बल पर वह दोबारा सत्ता में आई। इनके पास शक के आधार पर किसी को हिरासत में लेने का अधिकार है।
शक के आधार पर आम अमेरिकी भी प्रताड़ित
प्रोपब्लिका नामक सामाजिक संगठन के मुताबिक, पिछले साल अक्तूबर तक 170 ऐसे मामले सामने आए जब ICE एजेंटों ने आम अमेरिकी नागरिकों को अवैध प्रवासी होने के शक में हिरासत में लेकर प्रताड़ित किया।
खगड़िया में पकड़ौआ विवाह: युवक ने कहा- ‘जबरन शादी कराई’, महिला बोली- ‘हम पहले से प्रेमी थे’
मुंगेर (बिहार): पुलिस ने थाने में कराई प्रेमी जोड़े की शादी, परिवार ने लिखा दी थी अपहरण की रपट
बिहार में भोजपुरी रीलों का खतरनाक ट्रेंड: एक हफ्ते में दो महिलाओं की हत्या, परिवार वालो ने रील बनाने के चलते मार डाला
-
जनहित में जारी3 months agoClimate Risk Index 2026: मौसम की मार झेलने वाले टॉप-10 में भारत शामिल, 30 सालों में 80,000 मौतें.. ₹14 लाख करोड़ का नुकसान
-
रिपोर्टर की डायरी3 months agoडालमिया नगर: 40 साल बाद भी बिहार के हर चुनाव में क्यों जिंदा हो जाती है इसकी याद?
-
चुनावी डायरी3 months agoबिहार में दूसरे चरण की वोटिंग जारी..रिकॉर्ड वोटिंग के संकेत
-
चुनावी डायरी3 months agoBihar Election: कई जिलों में वोट का बहिष्कार! जानिए कहां और क्यों नाराज हुए मतदाता
-
लाइव पन्ना3 months agoदिल्ली ब्लास्ट को लेकर कल से आज तक क्या-क्या हुआ?
-
चुनावी डायरी3 months agoबिहार : चुनाव के बीच लापरवाही.. समस्तीपुर में कचरे में मिलीं हजारों वीवीपैट पर्चियां
-
रिसर्च इंजन3 months agoManipur Civil Services Exam Postponed Again: दो साल की हिंसा के बीच बड़ी चूक, 100 पदों की परीक्षा स्थगित – उम्मीदवारों को बड़ा झटका
-
चुनावी डायरी3 months agoBihar News : सहरसा में RJD नगर अध्यक्ष के बेटे की हत्या, 10 लोगों पर केस दर्ज