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18 साल बाद India-EU मुक्त व्यापार वार्ता पूरी, अगले साल लागू होगा समझौता

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भारत-ईयू शिखर सम्मेलन के दौरान FTA वार्ता संपन्न होने की घोषणा की गई।
भारत-यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार वार्ता पूरी, मगर हस्ताक्षर अभी नहीं। (तस्वीर - X/@vonderleyen)
  • भारत-यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौते पर इस साल के अंत तक हो सकते हैं हस्ताक्षर
नई दिल्ली |
भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) की वार्ता 18 साल चली बातचीत के बाद पूरी हो गई, इसकी घोषणा 27 जनवरी को नई दिल्ली में हुई भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के दौरान की गई। द हिन्दू के मुताबिक, इस समझौते पर हस्ताक्षर इसी साल के अंतिम दौर में हो सकते हैं जबकि समझौता लागू अगले साल की शुरूआत में होने की संभावना है।
मुक्त व्यापार समझौता की वार्ता पूरी होने के दौरान भारत व ईयू के प्रमुख व वाणिज्य मंत्री  (credit - X/@MarosSefcovic)

मुक्त व्यापार समझौता की वार्ता पूरी होने के दौरान भारत व ईयू के प्रमुख व वाणिज्य मंत्री (credit – X/@MarosSefcovic)

FTA को बताया – मदर ऑफ ऑल डील्स

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने भारत आने से पहले इस FTA को “मदर ऑफ ऑल डील्स” (Mother of all deals) कहा था। आज हुए शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि यह नई दिल्ली की अब तक की सबसे बड़ी ट्रेड डील है। यह समझौता दो अरब लोगों के लिए नया बाजार बनाएगा। पीएम मोदी के मुताबिक, इस व्यापार समझौते से दुनिया की 25% GDP और एक-तिहाई वैश्विक व्यापार को लाभ मिलेगा। कई विशेषज्ञ इसे दुनिया की सबसे बड़ी FTA डील बता रहे हैं।
भारत-यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार वार्ता पूरी, मगर हस्ताक्षर अभी नहीं। (तस्वीर - X/@vonderleyen)

भारत-यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार वार्ता पूरी, मगर हस्ताक्षर अभी नहीं। (तस्वीर – X/@vonderleyen)

2007 में शुरू हुई थी FTA वार्ता

यूरोपीय संघ के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता 2007 में शुरू हुई थी जो करीब दो दशक के बाद अब पूरी हो सकी है। भारत व EU के बीच द्विपक्षीय व्यापार 1.24 खरब रुपये (136 बिलियन डॉलर) का है।

भारत-EU ट्रेड – एक नजर में

  • 17% भारतीय सामान यूरोप संघ के देशों में बेचा जाता है।
  • 9% यूरोपीय संघ के देशों का सामान भारतीय बाजार में आता है।
  • 136 बिलियन डॉलर का है भारत-यूरोपीय संघ का द्विपक्षीय व्यापार।

ट्रेड डील का महत्व

  • डील से टैरिफ कम होगा, जिससे भारतीय निर्यात (टेक्सटाइल, फार्मा, आईटी, ऑटो पार्ट्स) बढ़ेगा।
  • EU के लिए भारत में निवेश और बाजार पहुंच आसान होगी।
  • दोनों पक्षों ने कहा कि यह डील वैश्विक व्यापार में स्थिरता लाएगी।
  • भारत में लग्जरी कारों की कीमत कम होगी, यूरोपीय वाइन के दाम घटेंगे।

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