• संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि सूडान की स्थिति बेकाबू हो चुकी है, हालिया हिंसा ने हालात बिगाड़े

नई दिल्ली |

सूडान में चल रहा गृहयुद्ध 21वीं सदी की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी मेें बदलता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र कह चुका है कि यहां हालात बेकाबू हैं। इस बीच खबर आई है कि अमेरिका की शांति योजना को सूडान से अर्ध सैनिक बल (RSF) ने स्वीकार कर लिया है। इससे उम्मीद जगी है कि आने वाले समय में यहां शांति बहाल हो सकती है पर अभी सूडानी शसस्त्र सेना (SAF) ने इस पर सहमति नहीं जतायी है।

गौरतलब है कि पिछले दो साल में इस लड़ाई में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 1.4 करोड़ लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं जो देश की आबादी का 30% हिस्सा हैं। सूडान के दारफुर इलाके में हाल की हिंसा ने नरसंहार के डर को और बढ़ा दिया है, जहां हजारों लोग भूख, बीमारी और हिंसा से मर रहे हैं।

अमेरिका व अरब देशों का शांति प्रस्ताव RSF ने माना

अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयर्ट्स के मुताबिक, सूडान की अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स (RSF) ने 6 नवंबर को एक बयान में कहा कि उसने अमेरिका और अरब शक्तियों के मानवीय युद्धविराम के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। साथ ही वह दुश्मनी खत्म करने पर बातचीत के लिए तैयार है। इस मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने कहा है कि वह सूडान में लड़ाई समाप्त करने की दिशा में काम कर रहा है।

गौरतलब है कि सूडान में आपस में लड़ रहे दो पक्ष RSF और सूडानी सेना ने बीते ढाई साल में युद्ध के दौरान कई युद्धविराम प्रस्तावों पर सहमति जताई पर कोई सफल नहीं हुआ इसलिए अमेरिकी प्रस्ताव पर प्रारंभिक सहमति उम्मीद के साथ चुनौती भी है। 

नागरिक सरकार को हटाने वाली सेना के दलों में झगड़ा  

सूडान में यह गृहयुद्ध अप्रैल 2023 में शुरू हुआ, जब सूडानी सशस्त्र बल SAF और अर्धसैनिक बल RSF के बीच सत्ता को लेकर लड़ाई छिड़ गई। SAF का नेतृत्व जनरल अब्देल फताह अल-बुरहान कर रहे हैं, जबकि RSF की अगुवाई जनरल मोहम्मद हमदान दागलो (हेमेदती) ने संभाली है।
साल 2019 में इन दोनों सेनाओं ने मिलकर सूडान की नागरिक सरकार को हटा दिया था।

RSF का पांच राज्यों पर कब्जा, नागरिकों का नरसंहार कर रहा

RSF की जड़ें दारफुर की जनजातीय मिलिशिया ‘जंजवीद’ से जुड़ी हैं, जो 2003 के दारफुर नरसंहार में शामिल रही थी। अब RSF ने दारफुर के सभी पांच राज्य मुख्यालयों पर कब्जा कर लिया है और हाल ही में एल फाशर शहर पर 18 महीने की नाकाबंदी के बाद हमला किया है। एल फाशर पर कब्जे के बाद RSF के सैनिकों ने शहर में लूट, बलात्कार और नरसंहार शुरू कर दिए। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, RSF के सैनिक नागरिकों की हत्या के वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। सूडान के राजदूत बाबिकिर एलामिन ने कहा, “RSF अब खुलेआम अपराधों की धमकी दे रहे हैं और निर्दोष की हत्याओं के वीडियो शेयर कर रहे हैं।”

दोनों सेना गुट एकसाथ आने को राजी नहीं

SAF और RSF के बीच सबसे बड़ा झगड़ा इस बात को लेकर था कि दोनों सेनाओं का एकीकरण कैसे हो? RSF ने SAF के अधीन आने से मना कर दिया जिसके बाद युद्ध शुरू हुआ।

अमेरिका ने शांति योजना बनाई पर SAF ने ठुकरा दी

RSF दावा करता है कि उसे संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से हथियार मिल रहे हैं जबकि UAE ने इसे नकारा है। दूसरी ओर, रूस और चीन SAF का समर्थन कर रहे हैं जिससे हालात और बिगड़ रहे हैं।

दूसरी ओर,  अमेरिका ने मिस्र, UAE और सऊदी अरब के साथ मिलकर एक शांति योजना बनाई थी, जिसे SAF ने इसे ठुकरा दिया।

इस योजना में तीन महीने का युद्धविराम और नौ महीने में नागरिक सरकार की बहाली का प्रस्ताव था।

सूडान के राजदूत ने अमेरिका से RSF को आतंकवादी संगठन घोषित करने और UAE पर हथियारों की बिक्री रोकने की मांग की है।

मानवीय संकट: देश की 30% आबादी बेघर हो गई

अब तक 1.4 करोड़ से ज्यादा लोग अपने घरों से भाग चुके हैं, जो देश की आबादी का करीब 30% हैं। एल फाशर और उत्तरी दारफुर में लाखों लोग अब भी फंसे हुए हैं। सिर्फ एल फाशर से ही 36,000 से ज्यादा लोग भाग चुके हैं।

RSF पर एथिनिक क्लिंजिंग का आरोप

RSF पर जातीय सफाए के आरोप हैं। एल फाशर में अस्पतालों में सामूहिक हत्याएं, महिलाओं के साथ अपराध और लूट की घटनाएं हुई हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) इन अपराधों के सबूत जुटा रहा है। गुटेरेस ने कहा, “एल फाशर अब हिंसा, भूख और विस्थापित लोगों का केंद्र बन गया है। RSF के कब्जे के बाद स्थिति हर दिन बदहाल होती जा रही है।”

संयुक्त राष्ट्र ने फिर शांति अपील की

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव गुटेरेस ने फिर से अपील की है कि युद्ध कर रहे दोनों पक्षों को अब बातचीत के लिए आना चाहिए और इस युद्ध को समाप्त करना चाहिए। लेकिन अभी तक शांति की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक बाहरी देशों की दखलदांजी बंद नहीं होती, सूडान में नरसंहार और निर्दोषों की मौतें जारी रहेंगी।