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लोकसभा में पीएम मोदी : ‘युद्ध से भारत के सामने चुनौतियां, कोरोना संकट की तरह ही एकजुटता से सामना करना होगा’

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पीएम नरेंद्र मोदी।
पीएम मोदी (फाइल फोटो)

नई दिल्ली | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में ‘मध्य पूर्व में चल रही जंग’ पर सदन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के सामने भी ‘अप्रत्याशित चुनौतियां’ हैं और इसका सामने देशवासियों को कोरोना संकट की तरह ही एकजुट रहकर करना होगा।

पश्चिम एशिया में जंग के हालातों पर पीएम मोदी ने पहली बार सार्वजनिक बयान दिया। लोकसभा में 25 मिनट के भाषण में उन्होंने कहा कि यह तनाव खत्म होना चाहिए, बातचीत से ही समस्या का समाधान निकलेगा।

पीएम ने कहा कि नागरिकों और पावर प्लांट पर हमले मंजूर नहीं हैं। स्ट्रेट ऑफ होमुर्ज का रास्ता रोकना स्वीकार नहीं होगा।

पीएम ने कहा- ‘सरकार की कोशिश है कि देश में तेल-गैस संकट न हो। इसके लिए 27 की जगह अब 41 देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में एक करोड़ भारतीय रहते हैं। उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है।

युद्ध शुरू होने से लेकर अब तक 3.75 लाख भारतीय सुरक्षित लौटे हैं। ईरान से भारत लौटने वाले भारतीयों की संख्या करीब एक हजार है और इसमें 700 मेडिकल विद्यार्थी हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया की हालत चिंताजनक है। इस संकट को तीन हफ्तों से अधिक हो रहा है। इस जंग से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर और लोगों के जीवन पर असर पड़ रहा है।

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चुनाव आयोग के लेटर पर BJP की मोहर को लेकर विवाद, जानिए आयोग ने क्या कहा?

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कांग्रेस की ओर से लेटर जारी करके चुनाव आयोग पर सवाल उठाया गया, जिस पर केरल चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण आया है।

नई दिल्ली | केरल में चुनाव आयोग के एक पत्र पर बीजेपी के कथित मुहर होने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। केरल कांग्रेस और सीपीआई (एम) ने सवाल खड़ा किया है और चुनाव आयोग ने इस पर सफ़ाई दी है।

केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एक्स पर लिखा, “हमें पता चला है कि चुनाव आयोग के एक पत्र में बीजेपी की मुहर लगी है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) का कार्यालय स्पष्ट करता है कि यह केवल दफ़्तर की ग़लती थी, जिसे तुरंत पहचानकर ठीक कर दिया गया।”

केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से अनुरोध किया गया है कि जनता और मीडिया “दफ़्तर की ग़लती के आधार पर भ्रामक संदेश न फैलाएं।”

बीजेपी की मुहर को लेकर ये बताया

स्पष्टीकरण में आगे लिखा गया है, “बीजेपी की केरल इकाई ने हाल ही में सीईओ के दफ़्तर से 2019 के नियमों पर स्पष्टीकरण मांगा था, जो उम्मीदवारों के आपराधिक मामलों की जानकारी प्रकाशित करने से जुड़े थे। अपनी मांग के साथ पार्टी ने 2019 के असली आदेश की फ़ोटोकॉपी दी थी, उस कॉपी पर पार्टी की मुहर थी। दफ़्तर से चूक यह हुई कि उस दस्तावेज़ पर लगी पार्टी की मुहर पर ध्यान नहीं दिया गया और ग़लती से वही कॉपी अन्य राजनीतिक दलों को भी भेज दी गई।”

कांग्रेस व CPI(M) ने उठाया सवाल

कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, “एक संवैधानिक संस्था पर बीजेपी की छाप दिखना उसकी निष्पक्षता और भरोसे पर गंभीर सवाल उठाता है।”

सीपीआई (एम) ने एक्स पर लिखा, “यह अब कोई राज़ नहीं है कि एक ही ताक़त, भारत के चुनाव आयोग और बीजेपी को चलाती है। फिर भी कम से कम इतना तो शिष्टाचार रखिए कि दो अलग-अलग दफ़्तर रखें।”

क्लैरिकल गलती जिसे तुरंत सुधारा – CEO

केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जारी स्पष्टीकरण में लिखा है कि “चुनाव आयोग के कार्यालय को यह जानकारी मिली है कि विभिन्न मलयालम न्यूज़ चैनलों पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की मुहर वाली एक पत्र का प्रसारण हो रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय स्पष्ट करता है कि यह पूरी तरह से एक लिपिकीय त्रुटि (clerical error) थी, जिसकी पहचान होते ही उसे तुरंत सुधार लिया गया।”

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Bihar Board 12th Result 2026: साइंस में आदित्य, आर्ट्स में निशु और कॉमर्स में अदिति बनीं राज्य टॉपर, पूरा रिजल्ट जानिए

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पटना | बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने आज (23 march) कक्षा 12वीं (इंटरमीडिएट) का रिजल्ट घोषित कर दिया है। लड़कियों ने इस साल भी लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है।
कुल 86.23% लड़कियां पास हुईं, जबकि लड़कों का पास प्रतिशत 84.09% रहा। तीनों स्ट्रीम में लड़कियों ने बाजी मारी है।
साइंस स्ट्रीम से टॉपर समस्तीपुर के आदित्य प्रकाश अमन ने 96.20% नंबरों के साथ राज्य में टॉप किया है। वे मुख्तियारपुर सलखनी गांव के हैं और उनके पिता एक सरकारी टीचर व माता गृहिणी हैं।
बिहार बोर्ड में आर्ट्स स्ट्रीम से टॉपर गया जी जिले की निशु कुमारी रही हैं। वे 95.80% अंकों के साथ राज्य टॉपर बनी हैं। वे लोदीपुर गांव की हैं और उनके पिता किसान व मां गृहणी हैं।

कॉमर्स स्ट्रीम में टॉपर पटना की अदिति कुमारी ने 96% अंकों के साथ राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। उनके पिता इलेक्ट्रिक दुकान चलाते हैं और मां गृहिणी हैं।  

ओवरऑल रिजल्ट : 85% विद्यार्थी पास हुए

बिहार में इस साल कुल 13,04,200 छात्र-छात्राओं ने इंटर परीक्षा दी थी, जिसमें 11,11,097 पास हुए हैं।  कुल पास प्रतिशत 85.14% रहा है। 
  • कुल लड़कियां: 6,70,971 परीक्षा में शामिल, 5,78,611 पास (86.23%)।
  • कुल लड़के: 6,33,229 परीक्षा में शामिल, 5,32,486 पास (84.09%)।

टॉपर्स की सूची

  • साइंस: आदित्य प्रकाश अमन ने 481 अंकों (96.20%) के साथ राज्य में पहला स्थान हासिल किया।
  • आर्ट्स: निशु कुमारी ने 479 अंकों (95.80%) के साथ राज्य टॉपर बनीं।
  • कॉमर्स: अदिति कुमारी ने 480 अंकों (96.00%) के साथ राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया।

स्ट्रीम-वाइज रिजल्ट : सबसे ज्यादा कॉमर्स में पास

  • साइंस: 6,14,710 छात्रों ने परीक्षा दी, पास प्रतिशत 87.46%।
  • आर्ट्स: 6,61,610 छात्रों ने परीक्षा दी, पास प्रतिशत 82.76%।
  • कॉमर्स: 27,721 छात्रों ने परीक्षा दी, पास प्रतिशत 93.03%।

12वीं का रिजल्ट 10वीं से पहले जारी

इस साल इंटरमीडिएट के परिणाम कक्षा 10 के परिणाम से पहले घोषित किए गए हैं। बोर्ड का कहना है कि इससे छात्रों को समय पर कॉलेज एडमिशन लेने में मदद मिलेगी।

पटना की सिन्हा लाइब्रेरी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में परिणाम घोषित किया गया। इस मौके पर राज्य के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और बोर्ड चेयरमैन आनंद किशोर ने संयुक्त रूप से रिजल्ट जारी किया।

बोर्ड ने बताया कि 2026 की परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए पहली बार ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल किया गया।
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बुजुर्ग मां-बाप की उपेक्षा पर सरकारी कर्मचारियों का वेतन काटेगा, जानिए तेलंगाना सरकार की योजना

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तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार में रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री हैं।
नई दिल्ली | तेलंगाना सरकार ने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल न करने वाले सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती का बड़ा प्रस्ताव तैयार किया है।
समाचार एजेंसी एएनआई ने राज्य सरकार के सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि सोमवार को कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है।
प्रस्ताव है कि राज्य सरकार बुजुर्ग माता-पिता की उपेक्षा करने वाले कर्मचारियों के मासिक वेतन में 10% की कटौती करेगी।  
यह नियम तेलंगाना के सभी राज्य सरकारी कर्मचारियों शिक्षक, क्लर्क, पुलिसकर्मी, डॉक्टर आदि पर लागू हो सकता है।
प्रस्ताव है कि जो सरकारी कर्मचारी अपने मां-बात का ख्याल नहीं रख रहे हैं, उनके वेतन में 10% की कटौती तब तक की जाएगी, जब तक वे दोबारा अपने बुजुर्ग माता-पिता के साथ नहीं रहते या उनकी उचित देखभाल नहीं करते।
प्रस्ताव में कहा गया है कि वेतन कटौती की राशि को राज्य के बुजुर्ग कल्याण फंड में ट्रांसफर किया जाएगा।
प्रस्ताव में कहा गया है कि कर्मचारियों को यह साबित करना होगा कि वह अपने बुजुर्ग माता-पिता के साथ रहता है या उनकी नियमित देखभाल कर रहा है।
बता दें कि बीते 13 मार्च को मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा था कि आगामी बजट सेशन में वे ऐसा प्रस्ताव ला सकते हैं जिससे बुजुर्गों का ध्यान न रखने वाले कर्मचारियों की सैलरी में 10 से 15 प्रतिशत की कटौती की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बुजुर्गों के लिए डे केयर बनाए जा रहे हैं, बुजुर्गों से उत्पीड़न की शिकायतों पर कड़ा ऐक्शन होगा।  
गौरतलब है कि अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो तेलंगाना देश का पहला राज्य बनेगा, जहां सरकारी कर्मचारियों के वेतन को बुजुर्गों की देखभाल से सीधे जोड़ा जाएगा।
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