नई दिल्ली | पश्चिम एशिया में जारी युद्ध से पैदा हुए ऊर्जा संकट व अन्य चुनौतियों से निपटने की तैयारी को लेकर शुक्रवार ( 27 मार्च) को पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक लेंगे।

समाचार एजेंसी ANI ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि इस बैठक में चुनावी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होंगे क्योंकि वहां आचार संहिता लगी हुई है। बाकी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए की जाएगी।

जानकारी के मुताबिक, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य मौजूदा हालात को देखते हुए राज्यों की तैयारी व केंद्र के साथ तालमेल की समीक्षा करना है।

केंद्र सरकार ने कहा है कि संकट की घड़ी में राज्य सरकार के साथ वह ‘टीम इंडिया’ की भावना के साथ काम करने की कोशिश कर रही है।

बता दें कि विपक्ष की मांग के बाद बीते 25 मार्च को केंद्र सरकार ने सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक (All Party Meeting) की थी।

इससे पहले संसद के दोनों सदनों में पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर पहली बार बयान दिया। उन्होंने कहा था कि ये चुनौतियां अप्रत्याशित हैं और लंबे समय तक हमें इनसे जूझना पड़ सकता है, इसलिए हम सभी को कोरोना के समय की तरह एकजुट होकर तैयार रहना चाहिए।

नई दिल्ली| रमजान के दौरान वाराणसी में गंगा पर वोटिंग के दौरान इफ्तार करने वाले मुस्लिमों को जेल भेजे जाने के बाद इफ्तारी से जुड़े एक और मामले में यूपी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो गए हैं।

उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में सोनपथरी आश्रम मंदिर के पास इफ्तार पार्टी किए जाने की शिकायत पर अब तक 10 मुस्लिम युवकों की गिरफ्तारियां हुई हैं।

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना 17 मार्च को सिरसिया इलाके में हुई। जहां मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने कथित तौर पर वन क्षेत्र के भीतर स्थित मंदिर के पास इफ्तार के लिए मांसाहारी भोजन तैयार किया था।

पुलिस का दावा है कि इफ्तार के बाद बचे भोजन को उस नदी में फेंक दिया गया जिसके पानी का उपयोग मंदिर के श्रद्धालु पीने, खाना पकाने और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए करते हैं।

दावा किया गया है कि इससे मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है।

आश्रम के पुजारी हरि शरणानंद जी महाराज ने 19 मार्च को सिरसिया थाने में लिखित शिकायत दर्ज करायी थी।

मीडिया रिपोर्ट्स से पता लगा है कि इसी मामले में वन विभाग ने भी एक रिपोर्ट दर्ज कराई है।

जिसमें आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने जंगल में अवैध रूप से आग जलाई थी, जिससे जंगल में आग लगने का खतरा पैदा हुआ और स्थानीय वन्यजीवों की जान जोखिम में पड़ गई।